मुंबई :
शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी आणि इतर योजना राबवल्यानंतर सुद्धा शेतकरी आत्महत्यांमध्ये कोणताही फरक पडलेला दिसून येत नाही. २०२० मध्ये २५३७ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. तर यावर्षी मागच्या ११ महिन्यात म्हणजेच १ जानेवारी २०२१ ते ३१ नोव्हेंबर २०२१ दरम्यान २४८९ शेतकऱ्यांनी आपलं जीवन संपवल आहे. औरंगाबादमध्ये ७७३ ते ८०४ आणि नागपूरमध्ये २६९ ते ३०९ इतक्या आत्महत्यांच्या संख्येत वाढ झाली आहे. विशेष म्हणजे कोकण विभागामध्ये मागच्या दोन वर्षात एकाही शेतकरी आत्महत्या केलेली नाही.
शेतकरी आत्महत्या झालेल्या कुटुंबांना महाराष्ट्र शासनातर्फे देण्यात येणाऱ्या एक लाख रुपये मदत फक्त सरासरी ५० टक्के शेतकरी कुटुंबांना दिली असून बाकीचे ५० टक्के हे त्या मदतीला अपात्र ठरत आहेत, याचं कारण म्हणजे १९ डिसेंबर २००५ मध्ये शासनाने टाकलेल्या जाचक नियम आणि अटी. १५ वर्ष होऊन सुद्धा या नियमांमध्ये शासनाने कोणताही बदल केलेला नसून शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांना रुपये एक लाख पासून वंचित राहावे लागत आहे. याव्यतिरिक्त २०१८ सुरु झालेली “गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना” जिथे रुपये दोन लाखाचा विमा महाराष्ट्रातील सगळ्या शेतकऱ्यांना लागू आहे, परंतु त्यात “आत्महत्येचा” उल्लेख नसल्यामुळे या योजनेचा आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांना कोणताही फायदा होत नाही.
विदर्भातील शेतकरी आत्महत्या या सगळ्यात जास्त असून महाराष्ट्रातील सरासरी ५० टक्के आत्महत्या या विदर्भ क्षेत्रातून होत आहेत. यावर्षी अमरावती जिल्ह्यात ३३१ यवतमाळ जिल्हा २७० पेक्षा जास्त आत्महत्या झाल्या आहेत.
शेतकऱ्यांच्या मानसिक आरोग्याकडे दुर्लक्ष करून व सरसकट शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करून हा प्रश्न सुटणार नाही. यासाठी कर्जबाजारी शेतकऱ्यांना खासगी कंपन्यांना देण्यात येणाऱ्या ‘दिवाळखोरी’ योजना लागू करून मोठी मदत होऊ शकते. तसेच त्यांच्या मानसिक आरोग्य संबंधित मदत देऊन या आत्महत्या रोखता येतील.
– जितेंद्र घाडगे, संयोजक, द यंग विसलब्लोवर फाउंडेशन
