मुंबई :
क्षयरोगासंदर्भातील औषधांचा आवश्यक पुरवठा असून, प्रसारमाध्यमांमधून प्रसारित होणाऱ्या बातम्यांमध्ये तथ्य नसल्याचे केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाकडून जारी करण्यात आलेल्या नोटीसीतून स्पष्ट करण्यात आले आहे. मात्र प्रत्यक्षात स्थानिक पातळीवर काम करणारे क्षयरोग समन्वयक, संस्था यांनी केंद्र सरकारकडून आता निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येत असल्याने डिसेंबर अखेरपर्यंत क्षयरोगाची औषधे मिळणे अवघड असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
क्षयरोग हा भारतातील सार्वजनिक आरोग्याचा एक महत्त्वाचा विषय आहे. या आजाराविरुद्धच्या लढाईत औषधोपचाराचा अखंड पुरवठा होणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. क्षयरोगाचे निदान झालेल्या प्रत्येक व्यक्तीला आवश्यक उपचार त्वरित आणि व्यत्ययाशिवाय मिळणे आवश्यक असते. मात्र मागील काही महिन्यांपासून मुंबईमध्ये क्षयरोग रुग्णांची औषधांचा तुटवडा जाणवत आहे. त्यामुळे रूग्ण, नातेवाईक आणि डॉक्टर यांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. खासगी औषधांच्या दुकानातही औषधे मिळत नसल्याने रुग्णांचे हाल होत आहेत. डीआर टीबी असलेल्या लोकांना औषधे मिळविण्यासाठी संघर्ष सुरू आहे. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या क्षयरोग मुक्त भारत या मोहीमेला एक प्रकारे खीळ बसण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे औषधांचा पुरवठा तातडीने सुरळीत करण्याऐवजी केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने क्षयरोग औषधांचा तुटवडा आहे, यामध्ये कोणतेही तथ्य नसल्याची नोटीस जारी करत रुग्णांच्या आरोग्याकडे दुर्लक्ष करत असल्याचे दिसून येते. केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने जारी केलेल्या नोटीसीबाबत देशातील क्षयरोगग्रस्त, क्षयरोग समुपदेशक, क्षयरोगग्रस्त समुदायाचे प्रतिनिधित्व करणारे सीसीएम सदस्य, क्षयरोग रुग्णांवर उपचार करणारे डॉक्टर आणि क्षयरोग विजेते यांनी चिंता व्यक्त केली आहे.
क्षयरोगाचा साठा उपलब्ध असल्याचे केंद्रीय मंत्रालयाकडून सांगण्यात येत असले तरी केंद्रीय मंत्रालयाने औषध खरेदीसाठीची निविदा प्रक्रिया ऑगस्टमध्ये सुरू केली आहे. ही निविदा प्रक्रिया पूर्ण होऊन औषधे गोदामात येणे, तेथून त्यांचे वितरण राज्य स्तरावर होणे, तेथून जिल्हानिहाय केंद्रापर्यंत औषधे पोहचणे आणि त्यानंतर प्रत्यक्ष क्षयरोग केंद्रापर्यंत औषधे उपलब्ध होण्यासाठी किमान दोन ते तीन महिने लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे डिसेंबरअखेरपर्यंत औषधे मिळणे अवघड असल्याचे क्षयरोग संदर्भात काम करणाऱ्या विविध संस्था, समन्वयक, डॉक्टर यांच्याकडून सांगण्यात येत आहे.
सरकाने औषध खरेदीसंदर्भात ऑगस्टमध्ये निविदा काढल्या आहेत. त्यांचा पुरवठा, गोदामांवरील वितरण आणि शेवटी डॉट्स केंद्रापर्यंत औषधे पोहचण्याची लांबलचक प्रक्रिया आहे. केंद्र सरकारकडे उपलब्ध असलेली औषधे ही निविदा प्रक्रियेमध्ये आहेत, ती रुग्णांच्या हातात असली पाहिजेत. ही औषधे म्हणजे जीवन-मृत्यूचा प्रश्न आहे.
– गणेश आचार्य, क्षयरोग आणि एचआयव्ह कार्यकर्ता
