मुंबई :
४० दिवसांपेक्षा अधिक काळ साखळी पद्धतीने उपोषण करण्याबरोबरच लोकप्रतिनिधी, सरकारदरबारी खेटे घालूनही आंदोलनाची दखल घेतली जात नाही. सहाय्यक प्राध्यापकांनी मांडलेली एकही मागणी पूर्ण होत नसल्याने तीव्र आंदोलनाचा पवित्रा घेत सरकारला शेवटची विनंती करण्याचे ठरवले आहे. मात्र त्यानंतरही सरकारकडून दुर्लक्ष केल्यास रुग्णसेवा बंद करण्यात येईल, असे इशारा वैद्यकीय शिक्षकांनी दिला.
अस्थायी डॉक्टरांच्या सेवा नियमित करणे, ७ व्या वेतन आयोगातील सर्व भत्ते पूर्वलक्षी प्रभावाने देणे, नवीन महाविद्यालयामध्ये इतर ठिकाणाहून शिक्षकांची प्रतिनियुक्ती थांबवणे, आवश्यक मनुष्यबळ असतानाही सेवानिवृत्त लोकांना करार पद्धतीने सेवेत रुजू करणे अश्या अनेक मागण्यांसाठी ४० दिवसांपासून राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील जवळपास २००० पेक्षा अधिक डॉक्टर्स आंदोलनास बसले आहेत. काळ्या फिती, साखळी उपोषण, कँडल मार्च, रक्तदान शिबीर असे अनेक उपक्रम करूनही सरकारकडून डॉक्टरांबाबत अनास्था दाखवत आहे. आंदोलनावर तोडगा काढण्यासाठी वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या सचिवांची भेट घेण्यासाठी केलेल्या डॉक्टरांच्या शिष्टमंडळास सचिवांनी अर्वाच्य भाषेत शिवीगाळ करून बाहेर हाकलून दिले. त्यामुळे डॉक्टरांनी नाईलाजाने असहकार आंदोलन पुकारले. विद्यार्थ्यांचे लेक्चर्स, परीक्षा, प्रशासकीय कर्तव्ये, प्रबंधावर स्वाक्षरी, स्थानिक तपासणी समिती यासारख्या अनेक कामावर डॉक्टरांनी बहिष्कार टाकला. त्यामुळे पदव्युत्तर परीक्षेसाठी बसणार्‍या विद्यार्थ्यांना मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. लोकसेवा आयोगाच्या भरतीमध्येही सात ते आठ वर्षांपासून सेवा देणार्‍या उमेदवारांना डावलून इतर खासगी महाविद्यालयातील उमेदवारांची निवड केली जात आहे. सरकारी महाविद्यालयातील डॉक्टरांच्या मागणीबाबत सरकारच्या उदासीन धोरणामुळे आता डॉक्टर हताश झाले असून, काही डॉक्टरांनी आपल्या सेवेचा राजीनामा देण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे आता शेवटचा पर्याय म्हणून पुढील काही दिवस आंदोलनातील सर्व डॉक्टर काळी फीत लावून निषेध करणार आहेत. त्यानंतरही सरकारने दुर्लक्ष केल्यास राज्यातील रुग्णसेवा खंडित करण्यात येईल आणि त्यास सरकार जबाबदार असेल असे राज्य वैद्यकीय शिक्षक संघटनेचे सचिव डॉ. समीर गोलावर यांनी सांगितले.
सरकार विविध जिल्ह्यांमध्ये महाविद्यालये उभारत असताना अनेक वर्षांपासून काम करणारे वैद्यकीय शिक्षकांवर सरकारच्या उदासीनतेमुळे उद्विग्न होऊन आंदोलनास बसले आहेत. हे दुर्दैवी आहे. राज्यातील वैद्यकीय शिक्षण आणि रुग्णसेवा याची सरकारला मनापासून काळजी आहे का असा सवाल डॉ. दिनेश धोडी यांनी केला.
