मुंबई :
वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये विविध अभ्यासक्रमाच्या तोंडावर आलेल्या परीक्षा, सीईटी सेलकडून राबवण्यात येणारी प्रवेशप्रक्रिया अशी गडबड सुरू आहे. मात्र सरकारच्या अनास्थेमुळे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात शिक्षकच नाहीत, अशी परिस्थिती राज्यात निर्माण झाली आहे. या परिस्थितीकडे गांभीर्याने बघण्याऐवजी सरकारकडून अधिकच दुर्लक्ष करण्यात येत आहे. त्यामुळे सरकारच्या आडमुठ्या धोरणाविरोधामुळे वैद्यकीय शिक्षण विभागाला लागलेले ग्रहण दूर करण्यासाठी राज्यातील वैद्यकीय सहाय्यक प्राध्यापकांनी ‘असहकार’ पुकारला आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊन वैद्यकीय महाविद्यालये ठप्प होण्याची शक्यता वैद्यकीय क्षेत्रातून व्यक्त करण्यात येत आहे.
अस्थायी सहाय्यक प्राध्यापकांच्या सेवा नियमित करणे, सातव्या वेतन आयोगानुसार भत्ते देणे, कंत्राटीकरणाचा शासकीय निर्णय रद्द करणे आदी मागण्यांसाठी राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील सहाय्यक प्राध्यापक २५ दिवसांपासून आंदोलन करत आहेत. कोरोना काळात व्हेंटिलेटरवर असणाऱ्या रूग्णांचे जीव वाचवण्याचे काम, आरटीपीसीआर तपासण्यांसाठी व्हिआरडीएल प्रयोगशाळा उभारण्याचे महत्वाचे व जोखमीचे काम वैद्यकीय शिक्षकांनी केले. कोरोनाच्या परिस्थितीमुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत वैद्यकीय शिक्षण मंत्र्यानी सेवा नियमित करण्याचे आश्वासन दिले. त्याला मुख्यमंत्र्यांकडून होकर दर्शविण्यात आला. मात्र कोरोना संपला आणि सरकारला त्यांच्या आश्वासनाचा विसर पडला आहे. तर दुसरीकडे सचिवांकडून या कोरोना योद्ध्यांचा अपमान करून त्यांना निलंबित करण्याची धमकी देण्यात येत आहे. त्यामुळे आपली फसवणूक झाल्याची भावना वैद्यकीय शिक्षकांमध्ये दृढ होत आहे.
याउलट आरोग्य विभागात डॉक्टरांचे मनोबल वाढवण्याचे काम आरोग्य मंत्री करत आहेत. त्यांनी २००० डॉक्टरांची पदे तात्काळ भरली. विशेष कोविड भत्ते दिले. आरोग्य विभागातील प्रश्न तातडीने सोडविले जात असताना वैद्यकीय शिक्षण विभागास सवतीची वागणूक दिली जात आहे. सरकार दरबारी वैद्यकीय शिक्षण विभागास कोणी वाली आहे का?, असा प्रश्न प्राध्यापकांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.
वैद्यकीय शिक्षकांनी सर्वानुमते असहकार पुकारत पदवी पूर्व व पदव्युत्तर विद्यार्थींची प्रवेश प्रक्रिया न करण्याचा निर्णय सर्वानुमते वैद्यकीय शिक्षक संघटनेने घेतला आहे. अध्यापन न करणे, प्रशासकीय कामे न करणे असा ठराव सर्वानुमते संमत करण्यात आला असल्याची माहिती संघटनेचे सचिव डॉ समीर गोलावार यांनी दिली. परिणामी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या अडचणीत भविष्यात वाढ होईल. मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांनी वैद्यकीय शिक्षकांच्या प्रश्नांना तात्काळ न्याय द्यावा व वैद्यकीय शिक्षण विभाचे ग्रहण सोडवावे अशी मागणी संघटनेकडून करण्यात येत आहे.
