मुंबई :
विविध मागण्यांसाठी सलग ४७ दिवस आंदोलन करूनही सरकारकडून दुर्लक्ष करण्यात येत आहे. त्यामुळे राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील सहाय्यक प्राध्यापकांनी आपले आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा निर्णय घेतला आहे. डॉक्टरांच्या संघटनेने गुरुवारी राज्यातील सर्व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या अधिष्ठात्यांच्या कार्यालयाबाहेर निदर्शने करत प्रचंड घोषणाबाजी केली.
सातव्या वेतन आयोगात मिळणारी करिअर ऍडव्हान्समेंट योजना सातव्या वेतन आयोगात लागू केली पाहिजे, अस्थायी सहाय्यक प्राध्यापकांचे शासकीय सेवेत समावेशन केले पाहिजे, सातव्या वेतन आयोगात पदव्यूत्तर पदवी अर्हताधारकाला प्रोत्साहनपर सहा वेतनवाढी लागू केल्या पाहिजे, करार पद्धतीवरील नियुक्तीबाबत ९ फेब्रुवारी २०२२ चा शासन निर्णय रद्द केला पाहिजे, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांसाठीच्या अध्यापकांच्या प्रतिनियुक्त्या रद्द केल्या पाहिजे, महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेअंतर्गत प्रोत्साहन भत्याची शासन निर्णयानुसार अंमलबजावणी केली पाहिजे, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे राबविण्यात येणार्‍या सरळ सेवा भरती प्रक्रियेत शासन सेवेत कार्यरत असणार्‍या अध्यापकांना प्राधान्य दिले पाहिजे या प्रमुख मागण्यांसाठी १४ मार्चपर्यंत महाराष्ट्र राज्य वैद्यकीय शिक्षक असोसिएशन विविध प्रकारचे आंदोलन करीत आहे. त्यानुसार ३ मार्चला काळ्या फितील लावून डॉक्टरांनी काम केले, तर ४ मार्चला सर्व वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये कॅन्डल मार्च काढण्यात आला. ७ मार्चला घंटानाद करून शासनाला जागे करण्याचा प्रयत्न केला. ८ मार्चला सर्व अधिष्ठात्यांना घेराव घालण्यात आला. तर ९ मार्चला राज्यातील सर्व जिल्हाधिकार्‍यांना डॉक्टरांकडून निवेदन देण्यात आले. तर १० मार्चला डॉक्टरांनी अधिष्ठाता कार्यालयासमोर जोरदार घोषणाबाजी करीत निदर्शने केली. यावेळी डॉक्टरांनी ‘शासनाने मागण्या मान्य केल्याचं पाहिजे, ‘असे कसे देत नाही, घेतल्याशिवाय राहणार नाही’ अशा घोषणा देऊन परिसर दणाणून सोडला. त्याचप्रमाणे ११ मार्चलाही अधिष्ठाता कार्यालयासमोर घोषणा देऊन आंदोलन करण्यात येणास असल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य वैद्यकीय शिक्षक संघटनेच्या अध्यक्ष आणि सचिव यांनी दिली.
आमच्या मागण्या मान्य न झाल्यास १४ तारखेपासून संपूर्ण महाराष्ट्रातील वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील रुग्णसेवा खंडित करण्यात येईल. मात्र रुग्णसेवा खंडित करण्याची आमची इच्छा नसल्याचेही संघटनेकडून सांगण्यात आले. त्यासाठी शासनाने संघटनेशी चर्चा करून सकारात्मक मार्ग काढावा, असे संघटनेच्या पदाधिकार्‍यांनी सांगितले.
