मुंबई
पूर्व बाल्यावस्थेंतर्गत संगोपन व शिक्षण या धोरणाची अमलबजावणी करण्यासाठी पूर्व प्राथमिक शिक्षण धोरण कार्यपद्धती १ मार्च २०१९ पासून लागू करण्यात आली आहे. त्यानुसार खासगी, शासकीय बालवाड्या, अंगणवाड्यांमधील शिक्षणाची गुणवत्ता व त्यांच्यावर देखरेख ठेवणे शक्य होणार आहे. मात्र त्याची अद्यापही अमलबजावणी झाली नाही. तसेच मार्गदर्शक सूचनांमध्ये स्पष्टता नसल्याने खासगी बालवाड्या, अंगणवाड्यांकडून पालकांची मोठ्या प्रमाणात आर्थिक लूट करण्यात येत आहे. त्यामुळे या प्रकाराला आळा घालण्यासाठी आणि मार्गदर्शक सूचनांमध्ये स्पष्टता आणण्याची मागणी युवासेनेकडून महिला व बालविकास मंत्री अॅड. यशोमती ठाकूर यांच्याकडे करण्यात आली.
राज्यातील खासगी बालवाड्या, अंगणवाड्यांमधील विद्यार्थ्यांची संख्या, शिक्षण देणार्या शिक्षकांची माहिती याचबरोबर त्यांच्यावर देखरेख ठेवण्यासाठी दोन वर्षांपूर्वी राज्याच्या महिला व बालविकास विभागाने पूर्व प्राथमिक शिक्षण धोरण जाहीर केले. त्यासंदर्भातील अध्यादेशही काढण्यात आला. मात्र त्याच्या अंमलबजावणीकडे राज्य सरकारकडून दुर्लक्ष करण्यात आल्याने खासगी बालवाड्या चालवणार्या संस्थाचे अधिकच फावले आहे. त्याचप्रमाणे खासगी संस्थांनी सर्वसाधारण शालेय शुल्क किती आकारावे, या संस्थांची नोंदणी शासनाच्या कोणत्या यंत्रणेकडे केली जाणार, संस्थांवर कोणाचे नियंत्रण असणार, शिक्षकांच्या शैक्षणिक पात्रता, त्यांचे वेतन आणि हमी, विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता आणि हमी याबाबत धोरणामध्ये अस्पष्टता आहे. धोरणातील अस्पष्टता आणि अंमलबजावणी करण्यासा सरकारकडून होणारे दुर्लक्ष याचा फायदा घेत या खासगी संस्था ० ते ६ वर्ष वयोगटातील मुलांना शिक्षण देणार्या राज्यातील सर्व खाजगी शिक्षण संस्था, बालवाड्या, प्ले ग्रुप मनमानीपणे पालकांची आर्थिक लूट करत आहेत. खासगी संस्थांच्या या मनमानीपणाला चाप बसवण्यासाठी पूर्व प्राथमिक शिक्षण धोरणाची सक्षमपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी तसेच मार्गदर्शक सूचनांमध्ये अधिक स्पष्टता यावी यासाठी युवासेनेचे कार्यकारणी सदस्य साईनाथ दुर्गे, सहसचिव अॅड. संतोष धोत्रे, मुंबई विद्यापीठाचे अधिसभा सदस्य अॅड. वैभव थोरात आणि डॉ. धनराज कोहचाडे यांनी महिला व बालविकास मंत्री अॅड. यशोमती ठाकूर यांची भेट घेऊन त्यांना सविस्तर निवेदन दिले.
दरम्यान येत्या १५ दिवसांत शिक्षणाधिकार्यांसोबत बैठकी घेऊन या विषयासंदर्भात पुढील दिशा ठरवून सकारात्मक कार्यवाही करण्याबाबतचे आश्वासन महिला व बालविकास मंत्री अॅड. यशोमती ठाकूर यांनी दिल्याचे युवासेनेकडून सांगण्यात आले.