मुंबई :
एसटी महामंडळाने ५१५० विजेवरील बस कंत्राटी पद्धतीनं घेण्याचा करार एका कंपनीशी केला आहे. ही कंपनी दर महिन्याला २१५ बसेस देणार होती. राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते या बसेसचे उद्घाटनही १३ फेब्रुवारी २०२४ रोजी करण्यात आले. परंतु मार्च ते जुलै या पाच महिन्यात एकही बस पुरवठादार कंपनीकडून एसटीला मिळाली नसून कराराचा भंग करणाऱ्या कंपनीकडून दंड वसुली करून मलमपट्टी करण्यापेक्षा निश्चित केलेल्या गाड्यांचे मार्च ते जुलै या कालावधीतील बुडालेले प्रवासी उत्पन्न वसूल करण्यात यावे, अशी मागणी महाराष्ट्र एस. टी. कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी केली आहे.
मोठा गाजावाजा करीत करण्यात आलेल्या उद्घाटनाच्या वेळी ज्या २० बस पुरविण्यात आल्या. त्यानंतर आजपर्यंत एकही बस पुरविण्यात आलेली नाही. ही बेपर्वाई असून कंपनीचा पूर्व इतिहास पाहिल्यास ते या पुढे निश्चित केलेल्या गाड्या निर्धारित वेळेत पुरवू शकत नाहीत. असा आरोपही बरगे यांनी केला आहे.
‘चंदा दो, धंदा लो’ या वसुली योजनेतून पुरवठादार कंपनीची मुख्य कंपनी असलेल्या कंपनीने २०२३ पर्यंत ९६६ कोटी रुपयांचे इलेक्ट्रोरल बॉण्ड खरेदी केले आहेत. यातील ५८५ कोटी रुपये सत्तेत असलेल्या एका पक्षाला देणगी म्हणून दिले असल्याने एसटीचे व्यवस्थापन सरकारच्या दबावाखाली कारवाई करण्याची हिम्मत दाखवत नाही. आता सर्वसामान्य नागरिकांकडून होणाऱ्या टीकेमुळे या कंपनीला २ कोटी २० लाख रुपयांचा दंड आकारण्यात आला आहे. हा दंड म्हणजे निव्वळ मलमपट्टी असून मार्च ते जुलै २०२४ या कालावधीतील बुडालेले प्रती बस सरासरी दिवसाला १६ हजार रुपये प्रवासी उत्पन्न कंपनीकडून वसूल करण्यात आले पाहिजे. असेही बरगे यांनी म्हटले आहे.
कंपनीवर सरकार मेहेरबान
त्याचप्रमाणे २० लाख रूपये इतकी सबसीडी प्रत्येक बस मागे सरकार देणार असून १९० कोटी चार्जिंग सेंटरसाठी खर्च आहेत. एकूण १७२ ठिकाणी चार्जिंग स्टेशन बांधण्यात येणार असून त्यापैकी महावितरण कंपनीला १०० कोटी रुपये इतकी अनामत रक्कम भरण्यात आली आहे.
गाड्या वेळेवर न आल्याने सरकारच्या पैशाचा नाहक अपव्यय होत असून जोपर्यंत निश्चित केलेल्या गाड्या वेळेत येत नाहीत. तोपर्यंत चार्जिंग स्टेशनसाठी गुंतवलेल्या रक्कमेचे व्याजही कंत्राटदार कंपनीकडून वसूल करण्यात यावे अशी मागणीही बरगे यांनी केली आहे.
कंपनीचे कंत्राट रद्द करण्याची हिंमत सरकारने दाखवली पाहिजे
एकंदर सर्व परिस्थिती पाहिली तर महामंडळाकडे प्रवाशांसाठी गाड्या कमी पडत असून त्यांची गैरसोय होत आहे. याशिवाय खिडक्या तुटलेल्या व गळक्या गाड्या मार्गावर पाठवल्याने महामंडळाची बदनामी होत आहे. या सर्व प्रकाराला भाडे तत्वावर ई बस पुरवणारी कंपनी जबाबदार असून सदर कंपनीचे कंत्राट रद्द करण्याची हिंमत सरकारने दाखवली पाहिजे व एसटीला स्व मालकीच्या नवीन गाड्या घेण्यासाठी निधी देण्यात आला पाहिजे अशी मागणीही बरगे यांनी केली आहे.
