मुंबई :
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांइतके एसटी कर्मचाऱ्यांना वेतन द्या, या मागणीसाठी एस.टी. मधील (Msrtc) १३ संघटनांच्या “एसटी कामगार संघटना संयुक्त कृती समिती”तर्फे ९ ऑगस्ट क्रांतिदिनापासून राज्यभर आगार व विभागीय पातळीवर धरणे आंदोलन करण्यात येणार असून बहुतांशी सर्व मागण्या आर्थिक विषयाशी निगडीत असल्याने परिवहन मंत्री व एसटीच्या (Msrtc) अध्यक्षपदाचा कार्यभार असलेले राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (cm ekanath shinde) यांनी लक्ष घालावे. अर्थमंत्री तसेच सर्व कामगार संघटना यांची संयुक्त बैठक स्वतः घ्यावी. उद्योग मंत्री उदय सामंत यांच्याकडे होणाऱ्या बैठका ह्या बेकायदेशीर असून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (cm ekanath shinde) हे जबाबदारी टाळत असल्याचा आरोप कृती समितीच्या वतीने श्रीरंग बरगे यांनी केला आहे.
या पूर्वीची एसटी कर्मचाऱ्यांची (Msrtc) आंदोलने तपासली तर धरणे आंदोलनाचे रूपांतर मोठ्या उग्र आंदोलनात होऊ शकते अशी शंका असून एसटी (Msrtc) कर्मचाऱ्यांमध्ये पुन्हा तीव्र असंतोष पसरला आहे. एसटी कामगारांचे वेतन हे १९९५ पूर्वी राज्य कर्मचाऱ्यांपेक्षा जास्त होते. एसटी महामंडळाच्या (Msrtc) बिकट आर्थिक परिस्थितीमुळे एसटीचे कर्मचारी व शासकीय कर्मचारी यांच्या वेतनामध्ये मोठी तफावत निर्माण झाली आहे. २०१६ ते २०२० या कालावधीत प्रशासनाकडून करार करण्यात आला नाही. त्यात तत्कालीन सरकारने ४८४९ कोटी रुपयांची वेतनवाढ लागू केली. त्यावेळी सातव्या वेतन आयोगाचे २.५७ सूत्र वापरण्यात आले. संपूर्ण ४८४९ कोटी रुपये हे पूर्णपणे कर्मचाऱ्यांच्या वेतनसाठी वापरण्यात आले नाही. त्यातील ३ हजार कोटी रुपयांची रक्कम प्रशासनाकडे शिल्लक राहत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. एसटी कामगारांचे वेतन कमी असल्यामुळे दीर्घकालीन संपानंतर राज्य शासनाने नोव्हेंबर २०२१ पासून ज्या एसटी कामगारांची सेवा १ ते १० वर्ष झाली आहे, त्यांच्या मूळ वेतनात ५ हजार रुपये, ११ ते २० वर्षापर्यंत सेवा झाली असेल अशा कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात ४ हजार रुपये तसेच २० वर्षापेक्षा जास्त सेवा झाली आहे अशा कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात २५०० रुपयांची वाढ लागू केली. या वाढीमुळे सेवाज्येष्ठ कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात मोठी तफावत निर्माण झाली आहे. ही तफावत दूर करण्यासाठी सरसकट ५ हजार रुपये वाढ दिल्यास सदरची तफावत दूर होईल. तसेच २०२० ते २०२४ हा वेतन कराराचा कालावधी सुद्धा संपुष्टात आलेला असताना त्या कालावधीचा वेतन करार अद्यापही करण्यात आला नाही. ही सर्व परिस्थिती विचारात घेऊन एसटी कर्मचाऱ्यांना लागू असलेली पदनिहाय वेतनश्रेणी २०१६ पासून लागू करण्यात यावी, त्यासाठी शासनाप्रमाणे १० वर्षांची मुदत मान्य करण्यास कृती समिती तयार आहे. ४८४९ कोटीतील शिल्लक रक्कम व पाच, चार, अडीच हजार रुपयाची दिलेली वाढ याचे समायोजन करण्यास संयुक्त कृती समिती तयार आहे. तरी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन द्यावे, असेही बरगे यांनी म्हटले आहे.
एसटी कामगार संघटना संयुक्त कृती समिती येत्या ९ ऑगस्ट क्रांती दिनापासून आगार, विभाग व संपूर्ण राज्यभर आंदोलन तीव्र करणार आहे. धरणे आंदोलनाचे स्वरूप बदलून तीव्र आंदोलन झाल्यास त्याला परिवहन महामंडळाचे अध्यक्ष म्हणून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे जबाबदार असतील असा इशाराही श्रीरंग बरगे (shrirang barage) यांनी केली आहे
