मुंबई :
सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाने गत १० वर्षात नियमांचे उल्लंघन केले नसल्यास अशा मंडळांना महानगरपालिकेने पाच वर्षाचे मंडप परवाने अटी शर्तींविना देण्यात यावे, असे निर्देश मुंबई उपनगरचे पालकमंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.
मंत्रालयात सन २०२४ च्या बृहन्मुंबई सार्वजनिक गणेशोत्सव समितीची बैठक आज पार पडली. यावेळी बृहन्मुंबई महानगरपालिका कार्यक्षेत्रातील सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाच्या विविध अडीअडचणीसंदर्भात समन्वय समितीसोबत चर्चा करण्यात आली. बैठकीला बृहन्मुंबई महानगरपालिका सार्वजनिक गणेशोत्सव समितीचे अध्यक्ष ॲड. नरेश दहिबावकर, सचिव गिरीश वालावलकर, गणेश गुप्ता, अरूणा हळदणकर, भूषण कडू, संजय शिर्के,राजू वर्तक, जलसुरक्षा दल गोराईचे अनिरूद्ध जोशी, दादरचे जलसुरक्षा दलचे सुरज वालावलकर, गिरगावचे रूपेश कोठारी यावेळी उपस्थित होते.
पालकमंत्री लोढा म्हणाले की, सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाने मागील दहा वर्षात कायदेशीर व नियमांचे उल्लंघन केलेले नसेल अशा मंडळाना सरसकट पाच वर्षाचे मंडप परवाने देण्याचे महानगरपालिकेने जाहीर केले आहे. यामध्ये काही अटी व शर्ती घातलेल्या आहेत. समन्वय समितीच्या मागणीनुसार बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांना कोणत्याही अटी व शर्ती न टाकता प्रत्येक मंडळाला सरसकट पाच वर्षासाठी परवानगी द्यावी.
पालकमंत्री लोढा म्हणाले की, गेल्यावर्षी रामलीला उत्सवासाठी महानगरपालिकेच्या मैदानात उभारण्यात येणाऱ्या मंडपाच्या भाड्यामध्ये ५० टक्के सवलत व निःशुल्क अग्निशमन सेवा देण्यात आली होती. त्याच धर्तीवर यंदाही गणेशोत्सव साजरा करण्यासाठी गणेशोत्सव मंडळांना ही सवलत देण्यात यावी. मुंबईमधील १० वर्षे व त्यापेक्षा जुन्या गणेश मंडळाचे तसेच बृहन्मुंबई सार्वजनिक गणेशोत्सव समन्वय समितीचे कार्यालय यांना महानगरपालिकेकडून मालमत्ता (करारामध्ये टॅक्स) ५० टक्के सवलत देण्यात यावी, अशाही सूचना पालकमंत्री लोढा यांनी केल्या.
