मुंबई :
महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासात सर्वात मोठा वाटा असलेल्या एसटीचे योगदान विसरून अमृत महोत्सवी ज्येष्ठ नागरिक सवलतीचे तिकीट जास्त मारल्याच्या बदनामीची चर्चा करण्यापेक्षा शासनाने प्रवासी कराच्या रूपाने केलेल्या वसुलीवर चर्चा नाही हे दुर्दैवी आहे. शासनाने प्रवासी कराच्या रूपाने एसटीला दरवर्षी करोडो रुपयांचा चुना लावला असून त्यावरही चर्चा झाली पाहिजे अशी मागणी महाराष्ट्र एस. टी. कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी केली आहे.
सन १९८७- ८८ मध्ये एसटी महामंडळ नफ्यात आले. त्यामुळे एसटी महामंडळाला इन्कम टॅक्स भरावा लागेल व ते पैसे केंद्र सरकारकडे जातील म्हणून तत्कालीन मुख्यमंत्री दिवंगत शंकरराव चव्हाण यांच्यासारख्या अत्यंत अभ्यासू मुख्यमंत्र्यांनी इन्कम टॅक्सच्या रूपाने जाणारी रक्कम केंद्र शासनाला जाऊ नये व ती महाराष्ट्र शासनाच्या कामी यायला हवी म्हणून एसटीला प्रवासी उत्पन्नावर १७.५ टक्के इतका प्रवासी कर लावण्याचा निर्णय घेतला. हा कर लावताना जोपर्यंत एसटी महामंडळ फायद्यात आहे, तोपर्यंतच कर वसूल करण्यात येईल असेही सांगण्यात आले. पण ही कर आकारणी अद्यापही सुरू असून या वर्षी ७८० कोटी रुपये इतकी रक्कम वसूल करण्यात आली आहे. ती लूट पहिल्यांदा थांबविण्यावर चर्चा झाली पाहिजे. एसटी महामंडळ हा शासनाचा अंगीकृत उपक्रम असून एसटीच्या कुठल्याही कर्मचाऱ्याने किंवा अधिकाऱ्याने अमृत महोत्सवी ज्येष्ठ नागरिक सवलत रक्कम स्वतःला वापरलेली नाही.त्या मुळे विनाकारण सुरू असलेली अमृत महोत्सवी ज्येष्ठ नागरिक सवलतीच्या रक्कमेच्या अतिरिक्त वसुलीची चर्चा बंद करण्यात आली पाहिजे असेही बरगे यांनी म्हटले आहे.
लक्ष विचलित करण्यासाठी चर्चा
दीर्घकालीन संपा नंतर एसटीला खर्चाला कमी पडणारी रक्कम देण्याचे शासनाने मान्य केले होते. त्या नंतर कधीच खर्चाला कमी पडणारी रक्कम देण्यात आली नाही. फक्त सवलत मूल्य प्रतिपूर्ती रक्कम देण्यात येत आहे.व त्यातूनच प्रवासी कराची रक्कम वसुली सुरू आहे. या वर चर्चा झाली पाहिजे. पण ती केली जात नाही. अमृत महोत्सवी ज्येष्ठ नागरिक सवलतीच्या रक्कमेची वायफळ व अनावश्यक चर्चा असून मुख्य विषयाला बगल देण्यासाठी अशी चर्चा सुरू आहे.
पगार वाढीची चर्चा करा
१९९२ पर्यंत महामंडळातील कर्मचाऱ्यांचे पगार हे शासकीय कर्मचाऱ्यांपेक्षा जास्त होते. आता इतर सार्वजनिक उपक्रम व शासकीय कर्मचारी यांच्या तुलनेत एसटी कर्मचाऱ्यांना खूप कमी वेतन मिळत आहे. त्यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन मिळावे यावर चर्चा का होत नाही? असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला आहे.
