मुंबई :
जागतिक कृषी पुरस्कारामुळे महाराष्ट्राच्या शाश्वत शेतीच्या प्रयत्नांवर जगाने मोहोर उमटवली आहे. महाराष्ट्राने नेहमीचे भारतातील कृषी क्षेत्रात प्रयोगशीलता राबवल्याचे या पुरस्कारामुळे सिद्ध झाले, अशा शब्दांत राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना प्रदान करण्यात आलेल्या जागतिक कृषी पुरस्कारांबद्दल कौतुकोद्गार काढले आहेत. पर्यावरण रक्षण, शाश्वत विकास आणि हरित महाराष्ट्रासाठी मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या कामाची दखल घेऊन ‘वर्ल्ड ॲग्रीकल्चर फोरम’कडून त्यांना जागतिक कृषी पुरस्काराने आज सन्मानित करण्यात आले. फोरमचा हा दुसराच पुरस्कार असून हा पुरस्कार राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांच्या हस्ते मुख्यमंत्री शिंदे यांना प्रदान करण्यात आला. जागतिक बांबू दिनाच्या औचित्याने या समारंभाचे आयोजन करण्यात आले.
एनसीपीएच्या सभागृहात झालेल्या या समारंभास महाराष्ट्र कृषी मुल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल, ‘वर्ल्ड एग्रीकल्चर फोरम’चे अध्यक्ष डॉ. रुडी रॅबिंगे, फोरमचे आशिया प्रांताचे उपाध्यक्ष डॉ. विलियम्स दार, आफ्रिका प्रांताचे उपाध्यक्ष प्रो. लिंदवे सिंबादा, अमेरिका प्रांताचे उपाध्यक्ष डॉ. केनिथ क्वीन्, फोरमचे भारतातील संचालक तथा इंडियन चेंबर ऑफ फूड ॲग्रीकल्चरचे अध्यक्ष डॉ एमजे खान, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अध्यक्ष सिद्धेश कदम, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे उपस्थित होते. वर्ल्ड ॲग्रीकल्चर फोरमचा जागतिक कृषी पुरस्कार हा महाराष्ट्रातील राबणाऱ्या शेतकऱ्यांना अर्पण करत असल्याचे नमूद करून महाराष्ट्राला शेतीच्या क्षेत्रातही पहिल्या क्रमांकाचे राज्य बनविण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याची ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.
राज्यपाल म्हणाले की, राज्यातल्या कृषी विद्यापीठांमध्ये कृषी क्षेत्राशी संबधीत नवनवीन तंत्रज्ञानाविषयी संशोधन करण्यात येत आहे. या नवनवीन तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या जीवनात आनंद आणि आर्थिक सुबत्ता निर्माण करत असल्याचा सार्थ अभिमान आहे. मुख्यमंत्री यांना मिळालेला पुरस्कार महाराष्ट्राच्या शेती क्षेत्रातील यशाचे आणि शाश्वत शेतीतील प्रयोग आणि प्रयत्नांचे जागतिक पटलावर प्रतिबिंबित करणारा आहे. हा पुरस्कार केवळ मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या दूरदर्शी नेतृत्वाचेच नव्हे, तर महाराष्ट्राच्या कृषी नवकल्पना आणि पर्यावरणीय शाश्वततेमध्ये केलेल्या जागतिक पातळीवरील योगदानाचा सन्मान आहे. महाराष्ट्राने भारताच्या कृषी क्षेत्रात एक महत्त्वपूर्ण स्थान आबाधित राखले आहे. आपले शेतकरी, आपल्या अन्नसुरक्षेत महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत असून त्यांच्या जिद्दी आणि कष्टांनी देशाचा कणा बनले आहेत.
यावेळी राज्यपाल म्हणाले की, दुष्काळ, पाण्याची कमतरता, पूर आणि हवामान बदल यांसारख्या असंख्य आव्हानांनंतरही, महाराष्ट्राने आपली ताकद आणि अनुकूलता दाखवली आहे. आम्ही शेतकऱ्यांना प्रगत बियाणे, खत आणि आधुनिक शेती साधनांनी सुसज्ज केले आहे, तसेच सूक्ष्म सिंचन यांसारख्या नाविन्यपूर्ण पद्धतींचे प्रशिक्षण दिले आहे. कृषी विद्यापीठांशी असलेल्या सहकार्यामुळे अत्याधुनिक संशोधनाचे प्रत्यक्ष वापरामध्ये रूपांतर होऊन उत्पन्न वाढले आहे.
मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, आजच्या पर्यावरण बदल आणि तापमान वाढीचा काळात पर्यावरण संरक्षण आणि कृषी यांचे संतुलन राखणे ही काळाची गरज आहे.राज्यातील शेतकऱ्यांच्या वतीने आजचा हा पुरस्कार स्वीकारतो आणि राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांना हा पुरस्कार समर्पित करतो. आजच्या काळात अन्न सुरक्षा महत्वाची आहे. लोकांचे पोट भरण्याचे महत्वाचे काम शेतकरी करतो. त्यामुळे त्याला अन्नदाता म्हणतात. शेतकरी आणि शेती महत्वाची आहे. वातावरण बदल आणि तापमान वाढीचा सर्वाधिक फटका शेतकऱ्यांना बसतो. त्यामुळेच तापमानवाढ कमी करणे ही गरज असून त्यासाठी राज्य शासनाने पर्यावरण कृती समितीची स्थापना केली आहे. राज्यात २१ लाख हेक्टर बांबू लागवडीचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. पूर, अतिवृष्टी, दुष्काळ या सारथ्य नैसर्गिक संकटाना शेतकऱ्यांना तोंड द्यावे लागते. शेतकरी हा नवीन बदलांनाही स्वीकारत आहे. शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीर पणे उभे आहे. शेतीचा विकास आणि शेतकऱ्यांना आर्थिक बळ देण्यासाठी अनेक कल्याणकारी योजना राबवल्या जात आहेत. सिंचनाच्या १२५ प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली असून शेतकऱ्यांच्या जीवनात आनंद निर्माण करणे हे शासनाचे उद्दिष्ट असल्याचे मुख्यंमत्र्यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, महाराष्ट्र हे देशाच्या विकासाचे ग्रोथ इंजिन आहे. देशाच्या जीडीपीमध्ये राज्याचा मोठा वाटा आहे. रोजगार, थेट परकीय गुंतवणूक, विकास यामध्ये राज्य देशात आघाडीवर आहे. कृषी विकासातही राज्य आघाडीवर आहे. शेतकऱ्यांसाठी अनेक कल्याणकारी योजना राबवण्यात येत आहे. एक रुपयात पीक विमा देणारे ‘महाराष्ट्र’ हे देशातील पहिले राज्य आहे. नमो शेतकरी सन्मान योजनेत केंद्र शासनाच्या सहा हजार रुपयांव्यतिरिक्त राज्य शासन सहा हजार रुपये देते, असे शेतकऱ्यांना वर्षाला १२ हजार रुपये मिळत आहेत. येत्या दोन वर्षात पाच लाख सौर कृषी पंप देण्याचे उद्दीष्ट आहे. तसेच १७ लाख हेक्टर जमीन सिंचनाखाली आणण्याचे उद्दीष्ट आहे. शेतीला चोवीस तास विद्युत पुरवठ्यासाठी प्रयत्नशील आहोत. शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तीमध्ये देण्यात येणाऱ्या मदतीमध्ये भरघोस वाढ करण्यात आली आहे. एनडीआरएफच्या निकषांच्या दुप्पट मदत केली जाते. दोन हेक्टरची मर्यादा तीन हेक्टर करण्यात आली आहे. देशाची आर्थव्यवस्था पाच ट्रिलीयन करण्याचे ध्येय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी ठेवले असून यामध्ये महाराष्ट्र एक ट्रिलीयन अर्थव्यवस्था निर्माण करून भरीव योगदान देईल. पर्यावरण संरक्षण, विकास आणि कृषीचा शाश्वत विकास यासाठी सर्वांच्या सहयोगाची गरज आहे. यात उद्योग आणि अन्य क्षेत्रांबरोबरच शेती आणि शेतकऱ्यांचेही महत्वपूर्ण योगदान राहीले.
