मुंबई :
राज्यातील नागरिकांना निर्भेळ खाद्यपदार्थ आणि दर्जेदार औषधे मिळावीत यासाठी अन्न व औषध प्रशासन नेहमीच प्रयत्नशील असते. मात्र लवकरच होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीच्या कामासाठी राज्यातील अन्न व औषध प्रशासनातील जवळपास ९० टक्के अधिकारी व कर्मचारी यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यामुळे ऐन सणासुदीच्या काळात अन्न व औषध प्रशासनाकडून भेसळयुक्त अन्न पदार्थांविरोधात राबविण्यात येणारी मोहीम थंडावण्याची शक्यता आहे. खाद्यपदार्थांबरोबरच औषधांच्या गुणवत्ता तपासण्याचे काम ठप्प होणार आहे. यामुळे नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात येण्याची शक्यता आहे.
गणेशाेत्सवापासून नववर्षाच्या स्वागतापर्यंतचा कालावधी हा सणासुदीचा असतो. या काळावधीत मोठ्या प्रमाणात मिठाई, मावा, तूप, तेल, रवा, मैदा व दुग्धजन्य पदार्थांना मागणी असते. ही वाढत्या मागणीचा लाभ घेण्यासाठी अनेक विक्रेत खाद्यपदार्थांमध्ये मोठ्या प्रमाणात भेसळ करतात. ही भेसळ रोखण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासानाकडून १ सप्टेंबरपासून राज्यात भेसळयुक्त पदार्थांची विक्री करणाऱ्यांविरोधात मोहीम हाती घेतली आहे. तसेच परराज्यातून छुप्या पद्धतीने विक्रीसाठी येणारी सुंगधित सुपारी व तंबाखूजन्य पदार्थ यावर करडी नजर अन्न निरिक्षकांकडून ठेवण्यात येते. उपहारगृहे, हॉटेल, रेस्टॉरंटवर कारवाई करून नागरिकांना गुणवत्तापूर्ण खााद्यपदार्थ उपलब्ध करून देण्यासाठी अन्न निरिक्षक प्रयत्नशील असतात. अन्न निरिक्षकांप्रमाणे औषध निरिक्षकांकडून परराज्यातून येणाऱ्या औषधांची तपासणी करणे, मेडिकल स्टोरमधील विविध कंपन्यांच्या औषधांचे नमूने घेऊन त्याची तपासणी करणे, राज्यातील औषधांची उपलब्धता यावर नियंत्रण ठेवण्याचे काम केले जाते.
राज्यामध्ये अन्न व औषध प्रशासनाच्या औषध विभागामध्ये जवळपास १५० ते २०० कर्मचारी व अधिकारी तर अन्न विभागामध्ये १२५ ते १५० च्या आसपास कर्मचारी व अधिकारी आहेत. यातील जवळपास ९० टक्के कर्मचारी व अधिकाऱ्यांची नियुक्ती निवडणुकीच्या कामावर करण्यात आली आहे. अन्न व औषध प्रशासनाच्या मुंबई कार्यालयात औषध विभागातील १२ औषध निरिक्षक आणि चार औषध सहाय्यक आयुक्त असून, या सर्वांची निवडणुकीच्या कामासाठी नियुक्ती करण्यात आली आहे. अन्न व औषध प्रशासनाकडे अपुरे मनुष्यबळ असताना त्यातील ९० टक्के अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना निवडणुकीच्या कामासाठी नियुक्त करण्यात आल्याने त्याचा परिणाम भेसळयुक्त खाद्यपदार्थ व बनावट औषधांवरील कारवाईवर होणार आहे. औषधांचे नमूने घेण्याचे प्रमाणात लक्षणीय घट होऊन औषधांची गुणवत्ता तपासणीची प्रक्रिया मंदावणार आहे. तसेच ऐन सणासुदीनिमित्त अन्न व औषध प्रशासनाकडून भेसळयुक्त खाद्य पदार्थांची विक्री करणाऱ्यांविरोधात सुरू केलेली मोहीम ठप्प हाेणार आहे. खाद्यउत्पादक व औषध वितरकांच्या परवान्याचे नुतनणीकरण व नवीन परवाना देण्याची कामेही रखडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात येण्याची शक्यता आहे.
निवडणूकही महत्त्वाची आहे. परंतु सणासुदीचा कालावधी असल्याने सर्वसामान्य नागरिकांच्या आरोग्याच्या दृष्टीकोनातून कमीतकमी कर्मचारी व अधिकारी घेण्यात यावेत, अशी विनंती निवडणूक आयोगाला करणार आहोत.
– राजेश नार्वेकर, आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासनऔषध अधिकारी निवडणूक कर्तव्यात गुंतल्याने औषधांचे नमुने, वैद्यकीय दुकानाची तपासणी, औषध उत्पादकांची तपासणी आणि वैद्यकीय उपकरण परवान्यांची प्रक्रिया यासारखी कामे ठप्प होण्याची शक्यता आहे. यामुळे नागरिकांच्या आरोग्य धोक्यात येण्याची शक्यता आहे. अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचारी व अधिकारी यांची फार कमी प्रमाणात निवडणुकीच्या कामामध्ये नियुक्ती करावी. जेणेकरून कामकाजावरील प्रभाव कमी होईल.
– अभय पांडे, अध्यक्ष, ऑल फूड ॲण्ड ड्रग लायसन्स होल्डर फाऊंडेशन
