मुंबई :
स्टेट ट्रान्सपोर्ट को-ऑप बॅंक ही एसटी कर्मचाऱ्यांची बँक असून ६२ हजार सभासद व ५० शाखा असलेल्या तसेच ४००० कोटींची वार्षिक उलाढाल असलेल्या बँकेत संचालक मंडळाने वादग्रस्त व बँक आर्थिक अडचणीत येईल असे अनेक निर्णय घेतले असून बँकेच्या कर्मचाऱ्यांवर अवाजवी खर्च व उधळपट्टी केली जात आहे. मात्र ज्यांच्या घामावर बँक उभी आहे, त्या सभासदांना मात्र या वर्षी अजूनही लाभांश मिळालेला नाही. याला बँकेचे संचालक मंडळ जबाबदार असून लाभांश देण्यास अपयशी ठरलेल्या संचालक मंडळाने स्वतःहून जबाबदारी स्वीकारून पदावरून पायउतार व्हावे, अशी मागणी महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी केली आहे.
एसटी बँकेच्या सभासदांना दरवर्षी वार्षिक सर्व साधारण सभेनंतर लगेचच लाभांश दिला जातो. वार्षिक सर्व साधारण सभा होऊन दोन महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधी पूर्ण होऊन सुद्धा यावर्षी अजूनही लाभांश मिळालेला नाही. बँकेच्या कर्मचाऱ्यांवर मात्र अवाजवी लाखो रुपयांची खैरात केली जात आहे. बँकेत नियम डावलून भरती केली असून तात्पुरत्या स्वरूपात घेतलेल्या हंगामी कामगारांना सुद्धा बोनस बेकायदेशीररित्या दिला गेला आहे. बँकेत जे कायम कर्मचारी आहेत त्यांना बोनस देण्यास हरकत नाही. पण जे कर्मचारी अधिकृत नाहीत. ज्यांच्या कामाचे स्वरूप तात्पुरते आहे. त्यांना बोनस दिला जातो आहे. हे चुकीचे आहे. कुठल्याही संस्थेत बोनस वर्षभर काम केल्यानंतर दिला जातो, पण इथे मात्र ज्यांनी गेल्या आर्थिक वर्षात एक महिना काम केले आहे, अश्या तात्पुरत्या स्वरूपात कामावर घेतलेल्या कर्मचाऱ्याना बोनस देण्यात आला आहे. कुठल्याही कायम कर्मचाऱ्याना बोनस देण्यास विरोध असण्याचे कारण नाही. पण जे तात्पुरते कामावर आहेत त्यांना पूर्ण दिवसाचा बोनस का दिला जातोय? या मागील गौड बंगाल काय आहे? हे पैसे खरोखरच त्यांना दिले जात आहेत का? असे अनेक प्रश्न निर्माण झाले असून या सर्व प्रकरणाची सहकार खात्याने चौकशी करावी व नुसता पत्रव्यवहार करून दिखाऊपणा न करता तात्काळ कारवाई करण्यात यावी अशी मागणीही बरगे केली आहे.
सहकार खात्याचे आदेश केराच्या टोपलीत!
बँकेतील बेकायदेशीर भरती, बेकायदेशीर व्यवहार, संचालक मंडळाकडून होणारी अनियमितता या बाबतीत अनेक सभासद व बँक कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेने सहकार खात्याकडे केलेल्या तक्रारीवर सहकार खात्याकडून चौकशी करण्यात आली. निर्णय चुकीचे असल्याचे सिद्ध झाल्यानंतर संचालक मंडळाने घेतलेले बेकायदेशीर निर्णय रद्द करण्याबाबतची पत्रे बँकेच्या पदसिद्ध अध्यक्षांकडे कारवाईसाठी पाठवली पण त्यांनी कुठलेच निर्णय घेतले नाहीत. ते निर्णय घेण्यात कुचराई करीत असतील तर बँकेच्या हितासाठी सहकार खात्याने किंवा रिझर्व्ह बँकेने स्वतःहून हस्तक्षेप करून कारवाई केली पाहिजे असेही बरगे यांनी म्हटले आहे.
