मुंबई :
महाराष्ट्र हे असिमित ताकदीचे राज्य आहे. आता आपण क्रमांक एक वर आहोत, म्हणून थांबू नका, असा मंत्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याच्या सचिवस्तरीय अधिकाऱ्यांना दिला. जुनी पुण्याई असली तरी नवी पुण्याई पुन्हा मिळवली पाहिजे, असे सांगतानाच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पायाभूत सुविधांप्रमाणेच राज्य सरकारच्या फ्लॅगशीप योजनांसाठीही स्वतंत्र वॉररूम सुरु करण्याचे निर्देश यावेळी दिले.
विधानभवन येथील समिती सभागृहात मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव आदी वरीष्ठ अधिकाऱ्यांची विशेष आढावा बैठक घेतली. या बैठकीत त्यांनी सरकारच्या आगामी काळातील वाटचालीची दिशा केली स्पष्ट केली. पारदर्शकता, गतिशीलता आणि प्रामाणिकता यावर अधिक भर द्या, असे नमूद करून, मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, केंद्र सरकारच्या सहकार्याचा राज्याच्या प्रगतीसाठी पुरेपूर वापर करून घेतला पाहिजे. यासाठी अधिक समन्वय, पाठपुराव्याची व्यवस्था निर्माण करा. याकरिता नवी दिल्ली येथे महाराष्ट्र सदनाच्या माध्यमातून व्यवस्था उभी करा.
एक वॉररूम पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी आहेच. ही वॉररूम आणखी कार्यक्षम करा. कोणते प्रकल्प त्यात असले पाहिजे, याची मुख्य सचिवांनी नव्याने रचना करावी. या धर्तीवर राज्यातील केंद्र आणि राज्य सरकारच्या फ्लॅगशिप योजनांसाठी पण दुसरी वॉररूम आता असेल. त्यातून सर्वसामान्य लोकांपर्यत लाभ गतीने पोहोचले पाहिजे. यासाठी प्रयत्न करता येतील. यात जनता दरबार, लोकशाही दिन कार्यक्रम वेगाने हाती घ्या. हे कार्यक्रम सुरू झालेच पाहिजे, ते तळागाळात नेले पाहिजेत. आपले सरकार पोर्टल पुन्हा नव्याने पूर्ण क्षमतेने चालविण्यात यावे. जिल्ह्यांच्या पालक सचिवांनी आपआपल्या जिल्ह्यांचे तातडीने दौरे सुरु करावेत. पालक सचिवांनी आपल्या अनुभवाचा फायदा त्या-त्या जिल्ह्यांना करून देण्यावर भर द्यावा. वेगवेगळ्या विभागाचे पोर्टल अपडेट करा. ते अधिक प्रभावी करा. त्यातून लोकांना शक्य तितक्या सेवा घरबसल्या कशा मिळतील, यावर भर दिला पाहिजे. अर्थातच यात उत्कृष्ट काम करणाऱ्या विभागांना मंत्रिमंडळ बैठकीत सन्मानित करण्यात येईल, असेही मुख्यंत्र्यांनी सांगितले.
राज्य शासनाची सर्व संकेतस्थळ हे आरटीआय फ्रेंडली करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले. ते म्हणाले की, ‘इज ऑफ लिव्हिंग’वर सर्वाधिक भर द्या. राज्यभरातून नागरिक सर्वाधिक कोणत्या कारणासाठी आपल्याकडे येतात आणि त्यांना त्या सेवा घरबसल्या कशा मिळतील, यावर भर देण्यासाठीचे नियोजन केले जावे. यासाठी सहा-सहा महिन्याचे दोन टप्पे करून उद्दिष्ट गाठता येईल. यासाठी निवृत्त अधिकाऱ्यांच्या अनुभवाचा फायदा घेता येईल, त्यासाठी त्यांची एक समिती गठित करून अभ्यास अहवाल तयार करण्यात यावा. कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारींकडे प्राधान्याने लक्ष देण्यात यावे. त्यांचा थेट सचिवांशी संवाद व्हावा आणि त्यातून त्यांच्या समस्यांचे निराकरण व्हावे, यावर भर देण्यात यावा. नवीन नियुक्त कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करणे आवश्यक आहे. त्यानंतरच त्यांना त्यांच्या सेवेशी संबंधित जिल्ह्यात पदस्थापना दिल्या जाव्यात. जेणेकरून त्यांना काम करणे सोपे होईल, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.
नागरिकांना सुविधा देण्यासाठी तसेच, प्रशासकीय कामांसाठी तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक वापर करण्याची सूचना देऊन मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी त्यासाठी प्रत्येक विभागाने शंभर दिवसांचा कार्यक्रम तयार करून तो सादर करावा, असे निर्देशही दिले.
