मुंबई :
मुंबई महानगरपालिकेच्या अखत्यारीतील सार्वजनिक बस सेवा (BEST) ही मुंबईकरांसाठी अत्यंत महत्त्वाची जीवनरेखा आहे. मात्र, मागील तीन वर्षांपासून खाजगी कंत्राटदारांच्या ताब्यात दिलेल्या बस व्यवस्थापनामुळे ही सेवा निष्काळजीपणे चालवली जात आहे. या हलगर्जीपणाचा थेट परिणाम मुंबईकरांच्या जीवावर होत असून, नुकत्याच झालेल्या अपघातांमध्ये सात निष्पाप मुंबईकरांचे मृत्यू व ५० पेक्षा जास्त लोक गंभीर जखमी झाले आहेत.
ढिसाळ कारभारावर गंभीर प्रश्नचिन्ह
महापालिकेच्या प्रशासनाने खाजगीकरणाच्या नावाखाली बस सेवा पूर्णपणे बाजारू तत्त्वांवर चालवण्याचा जो निर्णय घेतला आहे, त्याचा फटका सर्वसामान्य नागरिकांना बसत आहे.
दुर्दशा व निष्काळजीपणा : खाजगी कंत्राटदारांकडून सुरक्षितता नियमांचे उल्लंघन होत आहे. खराब स्थितीत असलेल्या बस, अयोग्य प्रशिक्षण असलेले चालक, आणि वेळापत्रकाचा अभाव हे घटक अपघातांना कारणीभूत ठरत आहेत.
मुंबईकरांच्या हक्कावर गदा : खाजगीकरणामुळे बसच्या भाड्यांमध्ये वाढ झाली असून, अनेक मार्गांवर सेवा कमी करण्यात आली आहे. यामुळे प्रवाशांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.
जबाबदारीची टाळाटाळ : अपघातानंतर कोणत्याही प्रकारची तातडीची मदत किंवा प्रशासनाची जबाबदारी दिसून येत नाही.
जबाबदार कोण?
मुंबई महानगरपालिकेच्या ढिसाळ कारभारामुळे सामान्य मुंबईकरांचे प्राण धोक्यात आले आहेत. खाजगी कंत्राटदारांच्या अपयशी व्यवस्थापनाला पाठिंबा देऊन प्रशासनाने आपली जबाबदारी झटकली आहे. असा गंभीर आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रवक्ते तथा युवक चे मुंबई अध्यक्ष अमोल मातेले यांनी केला.
मागणी :
- संपूर्ण चौकशी: अपघातांमागील कारणांची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई केली जावी.
- सेवेचे पुनर्रचना: खाजगीकरणाचा निर्णय रद्द करून सार्वजनिक बस सेवा पुन्हा पालिकेच्या ताब्यात घेतली जावी.
- सुरक्षितता व गुणवत्ता: प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी कडक उपाययोजना करण्यात याव्यात.
मुंबईकरांच्या जीवाशी खेळणाऱ्या या व्यवस्थेला थांबवण्यासाठी तातडीने पावले उचलण्याची गरज आहे. सर्वसामान्य मुंबईकरांच्या सुरक्षिततेसाठी आमचा आवाज बुलंद राहील. असे राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रवक्ते तथा युवक चे मुंबई अध्यक्ष अमोल मातेले यांनी सांगितले.
