मुंबई :
एसटी महामंडळात चालक, वाहक व यांत्रिकी कर्मचाऱ्याना गरज असते, त्यावेळी रजा दिली जात नाही. रजा मंजूर करण्यात पक्षपातीपणा केला जातो. इतक्या वर्षानंतरही रजे बाबतीत कुठलीही स्पष्टता, नियम व निकष नसल्यामुळे राज्यातील महत्वाच्या ५० शासकीय उपक्रमांचा विचार केला तर कर्मचाऱ्यांच्या गैरहजेरीमध्ये एसटी महामंडळातील कर्मचाऱ्यांचे प्रमाण वाढलेले दिसत असून रजेबाबतीत स्पष्टता नसल्याने आगार पातळीवरील अधिकारी व पर्यवेक्षक हे मनमानी करीत आहेत. त्यामुळे रजा देण्याच्या पद्धतीत तात्काळ स्पष्टता आणली पाहिजे, असे मत महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी व्यक्त केले.
राज्यातील अनेक शासकीय महामंडळे व उपक्रम यांच्या कर्मचाऱ्यांना रजा देण्याच्या पद्धतीत व एसटी महामंडळातील कर्मचाऱ्यांना रजा देण्याच्या पद्धतीत खूप मोठा फरक आहे. इतर शासकीय उपक्रमामध्ये रजा देण्याची एक विशिष्ट पद्धत आहे. कर्मचाऱ्याला अचानक काही काम निघाल्यास किंवा आजारी पडल्यास रजा दिली जाते. पण एसटीमध्ये मात्र कर्मचारी आजारी पडला तरी त्याला कामगिरी करावी लागते. ७६ वर्षे पूर्ण झालेल्या या उपक्रमात अजूनही किती कर्मचाऱ्यांना रजा देता येईल, किंवा ते अचानक आजारी पडल्यास किंवा अचानक काम निघाल्यास त्याला कशी रजा देता येईल. याबद्दल कुठलीही स्पष्टता, निकष किंवा नियम घालून दिलेले नाहीत. हे विदारक चित्र असून नेहमी अत्यावश्यक सेवा असल्याचे कारण देत रजा नाकारली जाते. परिणामी अचानक काही काम निघाल्यास किंवा आजारी पडल्यास नाईलाजास्तव कर्मचारी कामावर येऊ शकत नाही. अशावेळी त्यांच्या खात्यावर २०० ते ३०० दिवस रजा शिल्लक असताना सुद्धा त्यांची गैरहजेरी लिहिली जाते. हे वास्तव असून रजा देण्याच्या पद्धतीत स्पष्टता आणली पाहिजे व कर्मचाऱ्यांची होणारी फरपट थांबवली पाहिजे असेही बरगे यांनी म्हटले आहे.
राज्यात सण, यात्रा किंवा सार्वजनिक सुट्ट्या असतात, त्यावेळी प्रवाशी संख्या वाढलेली असते. त्यावेळी एसटी कर्मचाऱ्याना जास्त काम असते. प्रवाशांची वाहतूक करण्यासाठी कामगिरीवर उपस्थित राहावे लागतेच. इतर शासकीय उपक्रमामध्ये त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना सण, यात्रा व सार्वजनिक सुट्टी दिवशी त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना रजा दिली जाते. त्यामुळे इतर इतर शासकीय उपक्रमामधील कर्मचाऱ्यांच्या गैरहजेरीचे प्रमाण हे एक टक्क्यापेक्षा कमी असून तेच प्रमाण एसटीमध्ये मात्र पाच टक्के पेक्षा जास्त आहे. ही विसंगती दूर करायची असेल व कर्मचाऱ्यांना होणारा मानसिक त्रास कमी करायचा असेल तर प्रशासनाने तात्काळ एखादे परिपत्रक काढून कर्मचाऱ्यांची होणारी पिळवणूक थांबवली पाहिजे असेही बरगे म्हटले आहे.
