मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना दिलासा; जात प्रमाणपत्र सादर करण्यास दोन महिन्याची मुदतवाढ

मुंबई :

शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातून (ईडब्ल्यूएस) या गटातून मराठा समाजातील मुलांना व्यवसायिक विविध अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश मिळाला. दरम्यान, राज्य शासनाने मराठा समाजातील मुलांना “ईडब्ल्यूएस’ प्रमाणपत्र देणे बंद केले. त्याऐवजी सामाजिक व आर्थिक मागास प्रवर्ग अर्थात “एसईबीसी’ प्रमाणपत्र देण्यास सुरुवात झाली. त्यामुळे राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षाने (सीईटी सेल) विद्यार्थ्यांकडून “ईडब्ल्यूएस’ प्रमाणपत्राची सक्ती केली होती. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांचे प्रवेश अडचणीत आले होते. या पार्श्वभूमीवर मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना आवश्यक जात प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी दोन महिन्यांचा अतिरिक्त कालावधी देण्यात येत असल्याची घोषणा उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केली त्यामुळे विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

देशाच्या विकासात उच्च शिक्षणाचे सर्वाधिक महत्त्व आहे. यात महाराष्ट्राचा मोठा वाटा आहे.ज्ञानावर आधारित अर्थव्यवस्थेला अधिक महत्त्व देऊन विद्यार्थी हिताला प्राधान्य देत राज्यात नवीन शैक्षणिक धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी,वाचन चळवळ वाढविणे आणि प्राध्यापकांचे प्रशिक्षण यावर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात येणार असल्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.

मंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, वाचन संस्कृतीच्या विकासाने तरुणांच्या व्यक्तिमत्त्वाचे भरण पोषण होण्यास तसेच सामाजिक प्रबोधन होण्यास मदत होते. यासाठी विद्यापीठे, महाविद्यालय व सार्वजनिक ग्रंथालयांमध्ये ‘वाचन संकल्प महाराष्ट्राचा’हा उपक्रम दि.१जानेवारी ते १५ जानेवारी २०२५ या कालावधीत राज्यात राबविण्यात येणार आहे. ‘ वाचन संकल्प महाराष्ट्र ‘ या उपक्रमअंतर्गत महाविद्यालयीन, विभागीय आणि स्तरावर पुस्तक परीक्षण आणि कथन स्पर्धेचे आयोजन करण्यात येणार आहे. या स्पर्धांचे परिक्षकांकडून उत्कृष्ट परीक्षणाची निवड करून प्रोत्साहन पर प्रमाणपत्र आणि बक्षीसही जाहीर करण्यात येणार आहे. तसेच विद्यार्थ्यांबरोबरच प्राध्यापक यांना सुद्धा आवश्यक प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारताने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 तयार केले आहे २१व्या शतकातील पहिले शैक्षणिक धोरण असून भारताला जागतिक ज्ञान आणि महासत्ता बनवणे हे नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचे उद्दिष्टे आहे या धोरणाची महाराष्ट्रात प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. असेही उच्च न्यायालयाने व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी यावेळी सांगितले