मुंबई :
राज्याच्या सर्वांगीण विकासात सर्वात मोठा वाटा असलेल्या एसटीला खर्चाला आजही दररोज तीन ते साडेतीन कोटी रुपयांची तूट येत असून विविध प्रकारच्या सवलती जाहीर करून फक्त लोकप्रियता मिळविण्यासाठी एसटीचा वापर केला जात आहे. मात्र हिवाळी अधिवेशनात एसटीला एक पैशाचीही मदत सरकारने केली नसून एसटी दुर्लक्षित राहिली असल्याचा आरोप महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी केला आहे.
नागपूर हिवाळी अधिवेशनात जनसामान्यांची लोकवाहिनी असलेल्या एसटीला आर्थिक मदत मिळावी यासाठी सत्ताधारी पक्षाने सोडाच परंतु इतर कुठल्याही पक्षाच्या सदस्याने विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात प्रश्न उपस्थित करण्याची तसदी घेतली नाही. हे दुर्दैवी असून महामंडळाकडून पुरवणी मागण्यात सवलत मूल्य प्रतिपूर्ती रक्कमेत १५०० कोटी रुपये वाढ मिळावी यासाठी प्रस्ताव पाठवला होता. पण त्यातून महामंडळाच्या हाती काहीही लागलेले दिसत नाही. सरकारकडून गतिशिल महाराष्ट्राच्या फक्त गप्पा मारल्या जात आहेत, मात्र सरकारला एसटीच्या गतिकडे लक्ष द्यायला वेळ नाही हे दुर्दैवी असल्याचे बरगे यांनी म्हटले आहे.
भाडे तत्वावरील १३०० गाड्यांच्या बाबतीतला मुद्दा विधान परिषदेत आला होता. त्यात एसटीचे नुकसान होणार आहे, असे एका सदस्याने निदर्शनास आणले होते. पण त्यावर सरकारकडून अपेक्षित उत्तर मिळालेले नाही. विशेष म्हणजे २ हजार ४७५ स्व मालकीच्या नवीन बॉडी बांधणीसह गाड्या घेण्यात येणार आहेत असे वारंवार सांगण्यात येते. पण त्यातील एकही बस अद्यापी एसटीच्या ताफ्यात दाखल झालेली नाही. त्या लवकर याव्यात यासाठी कुठल्याही सदस्याने विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात प्रश्न उपस्थित केलेला नाही. त्याचप्रमाणे भाडे तत्वावरील विजेवर चालणाऱ्या ५ हजार १५० गाड्या दर महिन्याला २१५ या प्रमाणात येणार होत्या. त्याचे उद्घाटन तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी फेब्रुवारी २०२४ मध्ये केले होते. पण त्यातील फक्त २२५ गाड्या एसटीच्या ताफ्यात दाखल झाल्या आहेत. त्यावर सुद्धा विधिमंडळात चर्चा झाली नाही. या शिवाय महामंडळातील कर्मचाऱ्यांना मध्यंतरी सरकारने ६५०० रुपयांची सरसकट वेतनवाढ केली होती. त्याचा एप्रिल २०२० पासूनचा फरक देण्यासाठी ३१०० कोटी रुपयांच्या निधीची गरज आहे. त्याचप्रमाणे एसटी कर्मचाऱ्यांचा जानेवारी २०२४ पासूनचा अंदाजे १०० कोटी रुपये इतका महागाई भत्ता प्रलंबित आहे. भविष्य निर्वाह निधी व उपदान अशी एकूण १९०० कोटी रुपयांची रक्कम कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून कपात करून सुद्धा निधी उपलब्ध नसल्याने संबंधित ट्रस्टकडे भरणा करण्यात आलेली नाही. त्याबद्दल कुठल्याही सदस्याने प्रश्न उपस्थित केलेला नाही. महामंडळाचे उत्पन्न वाढावे व दररोज होणारे कोट्यवधींचे नुकसान भरून येण्यासाठी नवीन गाड्या येणे गरजेचे असून त्या बद्दल या अधिवेशनात कुठल्याही सदस्याने विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात प्रश्न उपस्थित केलेला नाही. हे निंदनीय असून विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासात सर्वात मोठा वाटा असलेल्या एसटी दुर्लक्षित राहिली अशी खंतही बरगे यांनी व्यक्त केली आहे
