मुंबई :
७६ वर्षे पूर्ण झालेल्या एसटीत दरवर्षी स्वच्छता अभियान राबविण्यात येते. वेगवेगळी अभियान राबविण्यात येतात. हे वर्षानुवर्षे सातत्याने सुरू आहे. पण ताफ्यात नवीन गाड्या येत नाहीत. स्पेअर पार्टस घ्यायला पुरेसा निधी उपलब्ध होत नाही. स्वच्छतेसाठी पुरेसे कर्मचारी मिळत नाहीत. तोपर्यंत ह्या असल्या परिपत्रकांचा काहीही उपयोग होणार नाही. सरकारकडे निधी मागण्याचे धाडस नसल्याने पंचसूत्रीसारखी परिपत्रके एसटीला वारंवार काढावी लागतात. यातून प्रशासनाची हतबलता दिसत असून हे परिपत्रक म्हणजे ‘जखम गुडग्याला व मलम डोक्याला’ एवढाच मर्यादित अर्थ यातून निघत असल्याची टीका महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी केली आहे.
गाड्यांची स्वच्छता व आगार परिसरातील स्वच्छता तसेच चालक वाहक विश्रांती गृहातील स्वच्छता याची दुरवस्था असून दरवर्षी स्वच्छता अभियान राबविण्यात येऊनही त्यात सुधारणा झालेली दिसत नाही. या दुरावस्थेला पुरेसे कर्मचारी नाहीत हेच मुख्य कारण असून तांत्रिक अडचणीमुळे अनुकंपाच्या प्रतीक्षा यादीतील सफाई कामगार व स्वच्छक यांना वर्षानुवर्षे कामावर घेण्यात आलेले नाही. यावर एक वेळचा पर्याय म्हणून मार्ग काढला पाहिजे. गाड्या मार्गस्थ बिघाड होण्याचे प्रमाण वाढलेले दिसण्याचे मुख्य कारण म्हणजे ८० टक्के गाड्या ह्या जुन्या झाल्या आहेत. त्यांचे वारंवार काम निघते व नवीन स्पेअर पार्टस घ्यायला निधी अपुरा पडत असल्याने रिपेअर केलेल्या जुन्या सामानावर गाड्या चालवाव्या लागतात. परिणामी मार्गस्थ बिघाड वाढत आहेत. २ हजार ४७५ स्व मालकीच्या नवीन गाड्या घेण्याची घोषणा दोन वर्षापूर्वी करण्यात आली. पण अजून त्यातील एकही गाडी ताफ्यात दाखल झालेली नाही. विजेवरील गाड्या अजूनही पुरेशा प्रमाणात आलेल्या नाहीत. त्यामुळे गाड्या अपुऱ्या पडत असतील तर मग प्रवाशी संख्या कशी वाढेल? व उत्पन्न कसे वाढेल? असा प्रश्न पडत आहे. या शिवाय पंचसुत्रित दिवसाला दोन कोटी रुपयांचे उत्पन्न वाढल्यास तोटा भरून काढता येईल असा सल्लाही दिला आहे. पण गेली चार वर्षे भाडेवाढीचा प्रस्ताव सरकार दरबारी पडून आहे. इंधन दरवाढ, सुट्या भागांच्या किमती वाढल्यावर व्यवहाराचा भाग म्हणून भाडेवाढ करायला हवी. अगदी दहा टक्के इतकी वाढ केली तरी दिवसाला तीन कोटीने उत्पन्न वाढले असते. पण त्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली जात नाही. प्रवाशाना भुर्दंड बसायला नको असेल तर त्या बदल्यात सरकारने निधी उपलब्ध करून दिला पाहिजे. पण हे सर्व प्रश्न सरकार दरबारी रेंगाळत पडल्याने व कुठलाही निर्णय लगेच न घेतल्यानेच जखम बळावली आहे. असेच म्हणावे लागेल असेही बरगे यांनी म्हटले आहे.
