मुंबई :
एसटीत अनेक प्रकल्प चुकीच्या पद्धतीने राबविण्यात येतात, त्यात सरकारी अधिकाऱ्याकडून हस्तक्षेप होतो. परिणामी एसटीचे करोडो रुपयांचे आर्थिक नुकसान होत असून भाडेतत्त्वावर घेतल्या जाणाऱ्या १३१० गाड्यांच्या निविदा प्रक्रियेतील दर पूर्वीच्या तुलनेत जास्त असतील किंबहुना एखाद्या कंत्राटदाराला फायदा होईल अशा प्रकारच्या अटी निविदेत टाकल्या असतील तर याची चौकशी झालीच पाहिजे. या निविदा प्रक्रियेची चौकशी करण्याचा मुख्यमंत्र्यांचा निर्णय समर्थनीय असून एसटीतील इतरही सुरू असलेल्या सर्व प्रकल्पांची चौकशी झाली पाहिजे, अशी मागणी महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी व्यक्त केले आहे.
एसटीत राबविल्या जाणाऱ्या सर्वच प्रकल्पांच्या फाईली मंत्रालयात सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात येतात. या फाईली मंत्रालयात कित्येक महिने पडून राहतात. त्यात सरकारी अधिकाऱ्यांकडून हस्तक्षेप होतो. निविदा प्रक्रियेत सामील कंपन्यांना भेटीसाठी बोलावले जाते. अपेक्षित कंपनीला कंत्राट देण्यासाठी निविदेतील अटी व शर्ती कश्या पद्धतीने असाव्यात व ठराविक कंपन्यांना फायदा पोहोचण्यासाठी कधी कधी त्यात राजकीय दबाव सुद्घा झालेला असतो. पण याची खरोखरच चौकशी करायची असेल तर एसटीच्या व्यवस्थापनाकडून सादर करण्यात आलेल्या या संदर्भातील फाईल मधील मूळ टिप्पण्या व त्या मंत्रालयात पाठवलेल्या तारखा तपासल्या पाहिजेत. मग सर्व प्रकरणाचा छडा लागेल असेही त्यांनी म्हटले आहे.
येऊ घातलेल्या १३१० भाडे तत्वावरील गाड्या, विजेवरील गाड्या, एल.एन.जी. वरील गाड्या, स्व: मालकीच्या २४७५ नवीन गाड्या हे सर्व प्रकल्प राबविण्यात मंत्रालयातून हस्तक्षेप झाला असून परिणामी एसटीचे करोडो रुपयांचे आर्थिक नुकसान झाले आहे. त्यामुळे १३१० भाडे तत्वावरील गाड्या घेण्याच्या प्रक्रियेची चौकशी करण्याचा नव्या मुख्यमंत्र्याचा निर्णय योग्य असून भाडे तत्वावरील गाड्या पुरविणाऱ्या कंत्राटदार कंपन्यांचे दर वेगवेगळे आहेत. पूर्वीच्या कंत्राट देण्यात आलेल्या कंपन्याचे दर व आता नव्याने कढलेल्या निविदा प्रक्रियेतील दर यात तफावत दिसून येत असून एखाद्या कंत्राटदाराला फायदा होईल अशा प्रकारची निविदेत कलमे लावली जात असतील व वेगवेगळ्या कंपन्यांचे प्रती किलोमिटरला दिले जाणारे दर वेगवेगळे असतील तर त्याची चौकशी का होऊ नये? असा सवाल करीत त्यांनी एसटीतील राबविल्या जाणाऱ्या सर्वच प्रकल्पांची चौकशी झाली पाहिजे, ते प्रकल्प राबविण्यात उशीर का झाला? त्यात कुणाचा दबाव होता का? याचीही चौकशी करण्यात आली पाहिजे असेही बरगे यांनी म्हटले आहे.
ते पुढे म्हणाले की, २४७५ स्व मालकीच्या नवीन गाड्या घेण्याची घोषणा दोन वर्षापूर्वी करण्यात आली.पण अजून त्यातील एकही गाडी ताफ्यात दाखल झालेली नसून ही फाईल वर्षभर मंत्रालयात पडून राहिली. या गाड्या घेण्यासाठी ९१२ कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद बजेटमध्ये करण्यात आली असताना सुद्धा तो निधी उपलब्ध करून देण्यात टाळाटाळ करण्यात आली. त्यामुळे साहजिकच वर्कऑर्डर देण्यास विलंब झाला.
गाड्या वेळेवर येऊ शकल्या नाहीत.या गाड्या वेळेवर आल्या असत्या एसटीला दिवसाला येणारी दोन कोटी रुपयांची तूट भरून निघाली असती. पण सरकार प्रवाशांसाठी सवंग लोकप्रियतेसाठी वेगवेगळ्या घोषणा करीत आहे. पण त्यांना बसायला चांगल्या गाड्या उपलब्ध करून देण्यात सरकार अपयशी ठरले असून ही २४७५ गाड्या घेण्याची फाईल मंत्रालयात कुणी दाबून ठेवली? का ठेवली? त्यांचा हेतू काय होता ? याची चौकशी केली तर बऱ्याच भानगडी उघडकीस येतील असेही बरगे यांनी म्हंटले आहे.
