मुंबई :
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळातील कर्मचारी व अधिकारी यांच्या पगारातून कपात केलेली ११०० कोटी रुपयांची रक्कम एसटीने पी. एफ. ट्रस्टमध्ये भरली नसल्याने आपल्या पीएफमध्ये जमा असलेल्या रक्कमेतून ऍडव्हांस मागणी करणारे २५०० कर्मचारी ऑक्टोबरपासून पीएफ ऍडव्हांस रक्कमेच्या प्रतीक्षेत असून मुला- मुलींची लग्ने, आजारपण व शाळेची फी भरण्यासाठी पैसे नसल्याने त्रस्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना पी.एफ. अँडव्हान्स रक्कम मिळण्यासाठी एसटीत कर्नाटक पॅटर्न राबविण्यात यावा अशी मागणी महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी केली आहे.
एसटी कर्मचाऱ्यांचे पीएफ व ग्रॅज्युटीचे दोन स्वतंत्र ट्रस्ट असून ८९ हजार एसटी कर्मचारी व अधिकारी यांची
भविष्य निर्वाह निधी म्हणजेच पीएफची अंदाजे ११०० कोटी रुपये व उपदान म्हणजे ग्र्याजुटीची अंदाजे १०००कोटी रुपये इतकी रक्कम अशी मिळून अंदाजे २१०० कोटी रुपयांची रक्कम गेले दहा महिने एसटीने दोन्ही ट्रस्टकडे भरणा केलेली नाही. पीएफ ट्रस्टमधून कर्मचारी आपल्या खात्यावरील जमा रक्कमेतून आर्थिक अडचणीच्या वेळी ऍडव्हांस रक्कम घेत असतात पण गेले दहा महिने सरकारकडून अपुरा निधी येत असल्याने एसटीने पीएफ रक्कम ट्रस्टकडे जमा केली नाही. त्यामुळे ट्रस्टच्या तिजोरीत खडखडाट असून राज्यभरातील एसटीच्या २५०० कर्मचाऱ्याना ऑक्टोंबर २४ पासून आतापर्यंत पीएफची ऍडव्हांस रक्कम मिळालेली नाही. आपलीच रक्कम आपल्याला मिळत नसल्याने कर्मचारी आर्थिक विवंचनेत सापडले असून स्वतःचे आजारपण किंवा कुटुंबीयांचे आजारपण, मुला मुलींची लग्ने, शाळा, कॉलेजची फी भरण्यासाठी सुद्धा हे पैसे वेळेवर मिळत नसल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष पसरला आहे.
दीर्घकालीन संपाच्या दरम्यान उच्च न्यायालयात एसटीला खर्चाला कमी पडणारा दिधी देण्याचे कबूल करून सुद्धा सरकार वारंवार फसवणूक करीत आहे.असा आरोपही बरगे यांनी केला आहे.
के. एस.आर.टी. सी. फॉर्म्युला काय आहे?
महाराष्ट्र एसटी प्रमाणेच कर्नाटक एसटी सुद्धा आर्थिक अडचणीत सापडली असली तरी तिथे कर्मचाऱ्यांना वेतन आयोग लागू आहे. कर्नाटक एसटीला खर्चाला निधी अपुरा पडल्यास तिथे कर्मचाऱ्यांची देणी देण्यासाठी कर्ज घेतले जाते. त्यांच्याकडेही मध्यंतरी पी. एफ. अँडव्हान्स रक्कम देण्यासाठी निधी उपलब्ध नव्हता. पण तिथल्या राज्य सरकारने मध्यस्थी करून कर्नाटक एसटीला कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी स्वतः मध्यस्थी केली. घेतलेल्या कर्जाची हमी घेऊन २००० कोटी रुपये इतकी रक्कम कर्ज म्हणून मिळवून दिली. साहजिकच कर्मचाऱ्यांना त्यांची पी. एफ. अँडव्हान्स रक्कम मिळाली. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रातही कर्ज उपलब्ध करून देण्यात आले तर आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या कर्मचाऱ्याना दिलासा मिळेल. कबूल केलेला निधी एसटीला देण्याची सरकारची ऐपत नसेल तर सरकारने एसटीला कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी कर्जाची स्वतः हमी घ्यावी असेही बरगे यांनी म्हटले आहे.
