मुंबई :
अवैध गर्भपात प्रकरणी शासन गंभीर आहे. अशा गुन्ह्यांमध्ये आरोपींना कठोर शिक्षा करण्यात येत आहे. तरीही गर्भपात प्रकरणांमध्ये अधिकाधिक पुराव्याचे साहाय्याने प्रकरण मजबूत करून आरोपींना कठोर शिक्षा होण्यासाठी कार्यवाही करण्याची गरज आहे. अशा प्रकरणात महिला पुढे येतात, अशा महिलांचे मानधन वाढविण्याचा निर्णय आज सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित बैठकीत घेण्यात आला आहे.
राज्यात गर्भधारणा पूर्व व प्रसूतीपूर्व निदान तंत्र (लिंग निर्धारण प्रतिबंधक) कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करून पोलीस यंत्रणेच्या समन्वयाने अशा प्रकरणावर कारवाया वाढविण्यात याव्यात, अशा सूचनाही आरोग्य मंत्री श्री. आबिटकर यांनी दिल्या. अवैध गर्भपात प्रकरणावर कारवाई करण्यासाठी आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर ॲक्शन मोडवर आहे.
आरोग्य भवन येथे गर्भधारणा पूर्व व प्रसूतीपूर्व निदान तंत्र (लिंग निर्धारण प्रतिबंधक) कायदा (पीसीपीएनडीटी) अंमलबजावणीबाबत बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. या बैठकीस सचिव विरेंद्र सिंग, आयुक्त अमगोथू श्री रंगा नायक, संचालक डॉ नितीन अंबाडेकर, सहसंचालक श्रीमती कमलापुरे आदी उपस्थित होते. ऑनलाईन पद्धतीने राज्यातील जिल्हा पोलिस अधीक्षक, जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, महानगर पालिकांच्या वैद्यकीय अधिकारी उपस्थित होते.
राज्यात स्त्री – पुरुष लिंग गुणोत्तर प्रमाण सुधारणेसाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्न करीत आहे. यासोबतच अवैध गर्भपात रोखण्यासाठी गर्भधारणा पूर्व व प्रसूतीपूर्व निदान तंत्र (लिंग निर्धारण प्रतिबंधक) कायद्यानुसार कारवाई करण्यात येत आहे. गुन्हा सिद्ध करून कठोर शिक्षा करण्यासाठी ‘ केस ‘ अधिक मजबूत करण्यात येणार आहे. अशा प्रकरणात गुन्हे सिद्धता वाढविण्यात येईल. आंतरराज्य जिल्ह्यामध्ये शेजारच्या राज्यातील जिल्ह्यातील प्रशासनाशी समन्वय साधून प्रभावी कारवाई करण्यात यावी, असे निर्देशही मंत्री श्री. आबिटकर यांनी दिले.
मंत्री श्री. आबिटकर म्हणाले, अवैध गर्भपात प्रकरणात दाखल केसेस जलदगती न्यायालयात चालविणेबाबत शासन विचार करीत आहे. तसेच गर्भपात करण्यात येणाऱ्या गोळ्या सहज उपलब्ध होवू नये, यासाठी काळजी घेण्यात यावी. ऑनलाईन विक्री होत असल्यास याबाबत पडताळणी करून कारवाई करू. जिल्हा स्तरावर असलेल्या समित्यांमध्ये सामाजिक कार्यकर्ते, चळवळीतील नागरिकांचा सहभाग करण्यात यावा. या समित्या आणखी सक्षम करण्यात याव्यात. खबरी बक्षीस योजनेतील बक्षीस वाढविण्याबाबत कारवाई करावी.
