मुंबई :
एसटी महामंडळानं ५१५० विजेवरील बस कंत्राटी पद्धतीने घेण्याचा करार एका कंपनीशी केला असून सदर कंपनी दर महिन्याला २१५ बसेस देणार होती . पण त्यांनी त्या वेळेत दिल्या नाहीत. त्या मुळे वेळेत बसेस न पुरविणाऱ्या कंत्राटदार कंपनीवर दंडात्मक कारवाई करण्या ऐवजी कंपनीची बिले देण्यासाठी देण्यासाठी सरकारकडून दबाव आणला जात असून दोषी कंपनीवर सरकार मेहेरबान का? असा सवाल महाराष्ट्र एस. टी. कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी सरकारला विचारला आहे.
सदर विजेवरील बसच्या प्रकल्पाचे उद्घाटन राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते १३फेब्रुवारी २०२४ रोजी करण्यात आले.परंतु मार्च ते जानेवारी २५ या कालावधीत पुरवठादार कंपनीकडून एसटीला ९ मिटर लांबीच्या १३८ व १२ मिटर लांबीच्या ८२ अश्या एकूण २२० बसेस पुरविण्यात आल्या आहेत .कराराचा भंग करणाऱ्या कंपनीचं कंत्राट रद्द करण्या ऐवजी तिची प्रलंबित बिले देण्यासाठी सरकार कडून एसटी प्रशासनावर दबाव आणला जात असून या संदर्भात उद्या मंत्रालयात तातडीची बैठक आयोजित करण्यात आली आहे . हे दुर्दैवी असून अगोदरच आर्थिक विवंचनेत सापडलेल्या एसटीला अजून तोट्याच्या खाईत लोटण्याचे षडयंत्र रचले जात असल्याचा आरोपही बरगे यांनी केली आहे.
१४ कोटींचा दंड वसूल करण्यात यावा
कंत्राटदार कंपनीकडून वेळेत बसेस न पुरविल्याने १४ कोटी रुपये इतका दंड नियमानुसार आकाराने गरजेचे असताना सदर दंडाची रक्कम कमी करण्यासाठी सरकार कडून वारंवार दबाव आणला जात आहे.१४ कोटी रुपयांवरून दंडाची रक्कम कमी करून फक्त ४ कोटी ८० लाख रुपये इतकी आकारण्यात यावी असे सुद्धा सांगण्यात आले आहे. हे गैर असून सदर कंपनीकडून दंडाची रक्कम पूर्ण रक्कम वसूल करण्यात आली नाहीतर कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करण्यात येईल असेही बरगे यांनी म्हटले आहे.
