मुंबई :
एसटीचा तोटा वाढतोय म्हणून एकीकडे भाडेवाढ करण्यात आली असताना दुसरीकडे मात्र उत्पन्नाचा स्रोत असलेल्या एसटीच्या अनेक वाणिज्य आस्थापना म्हणजेच दुकान गाळे, हॉटेल गाळे, पान टपऱ्या मुदत संपूनही घुसखोरांच्या ताब्यात असून त्यांना बाहेर काढण्याचा अधिकार हा निवासी उप जिल्हाधिकाऱ्यांचा आहे. पण त्यांनी आस्थापना धारकांशी हातमिळवणी करून वेळीच कारवाई न केल्याने आर्थिक आणीबाणीच्या काळात एसटीला तब्बल तीस कोटी रुपयांचा फटका बसत असल्याचा आरोप महाराष्ट्र एस.टी. कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी केला आहे.
एसटीच्या स्व मालकीच्या बांधीव व मोकळ्या जागेतील ३५०० वाणिज्य आस्थापना म्हणजेच दुकान गाळे, हॉटेल गाळे व विविध वस्तू भांडार असून त्याचा मुख्य उद्देश प्रवाशांना मूलभूत सोयी देणे असतानाही, त्यातील तब्बल ६७७ गाळे हे विविध कारणांनी वर्षानुवर्षे भाडे तत्वावर देण्यात आलेले नाहीत. एकूण २०८१ गाळे प्रत्यक्ष कार्यरत असून त्यापैकी १८८० गाळ्यांचे नियमित भाडे येत आहे. त्यातील २०१ गाळे रिकामे असून काही गाळे मुदत संपून सुद्धा गाळे धारकांनी सोडलेले नाहीत. त्यामुळे साधारण ३० कोटी रुपये बुडाले आहेत. त्याचे पुढे नियमानुसार भाडे सुद्धा ते देत नाहीत. या शिवाय अजून काही आस्थापना धारक हे न्यायालयात गेले असून वर्षानुवर्षे अशी प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्यामुळे साधारण ४४ कोटी रुपये इतके उत्पन्न बुडाले आहे. न्यायालयीन प्रक्रियेत अडचणी आहेत.
पण मुदत संपूनही वेळेवर गाळे रिकामे न करणाऱ्या घुसखोराना बाहेर काढण्याचा निष्कसणाचा अधिकार निष्कासन अधिनियम १९५५ नुसार हा त्या त्या जिल्ह्यातील निवासी उप जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कक्षेत येत असल्याने एसटीचे अधिकारी भाडे वसुली करण्यास हतबल ठरले आहेत. घुसखोराना बाहेर काढण्यास निवासी उप जिल्हाधिकाऱ्यांकडून कुचराई होत असल्याचे निदर्शनास आले असून त्यात भ्रष्टाचार होत असल्याचेही निदर्शनास येत आहे. त्यामुळे अशा कारवाईचे अधिकार अधिनियमात बदल करून एसटीच्या त्या त्या प्रदेशातील जे अधिकारी एस टी च्या जागांचे व्यवस्थापन सांभाळतात अशा सक्षम एस टी अधिकाऱ्यांना दिले पाहिजेत, अशी मागणीही बरगे यांनी सरकारकडे केली आहे.
