मुंबई :
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाला दर महिन्याला सरकारकडून विविध सवलतीची प्रतिपूर्ती रक्कम येत असते. त्यातून कर्मचाऱ्यांना वेतन दिले जाते. पण गेले अनेक महिने ही रक्कम अपूर्ण येत असल्याने कर्मचाऱ्यांची पी. एफ., ग्रॅज्यूटी, बँक कर्ज व इतर सर्व देणी थकली असून सध्या निव्वळ फक्त वेतन मिळत आहे.आता या महिन्यात सुद्धा फक्त ३५० कोटी रुपये इतकी रक्कम देण्यात आली आहे. मागणीच्या तुलनेत ही रक्कम कमी असल्याने आता पुन्हा कर्मचाऱ्यांची इतर देणी थकीत राहणार आहेत. हे खेदजनक असून सरकारकडून कर्मचाऱ्यांची वारंवार थट्टा केली जात असल्याचा आरोप महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी केला आहे.
डिसेंबर २०२४ अखेर महामंडळाकडून सुमारे ३२६० कोटी रुपयांची देणी थकली असल्याचे फेब्रुवारीमध्ये सरकारला कळविण्यात आले. एकूण ९९३.७६ कोटींची गरज असल्याचे स्पष्ट केले, तरीही या महिन्यात फक्त ३५० कोटी रुपये इतकी रक्कम सरकारकडून देण्यात आली. हे दुर्दैवी असून दीर्घकालीन संपाच्या काळात शासनाने नेमलेल्या त्रि सदस्यीय समितीने उच्च न्यायालयात दिलेल्या शपथपत्राचा भंग करण्यात आला आहे. संपाच्या काळात शासनाने खर्चाला कमी पडणारी आवश्यक रक्कम देण्याचे उच्च न्यायालयात स्पष्ट कबुल केले होते. त्यालाही हरताळ फासण्यात आला असल्याचेही बरगे यांनी म्हटले आहे.
एसटी वापर फक्त जनतेची सहानुभूती मिळविण्यासाठी
सरकारने एसटी कर्मचाऱ्यांना न्यायालयात शब्द देऊन सुद्धा फसवले. प्रवाशांची सुद्धा दिशाभूल करण्यात आली आहे. जनतेची सहानुभूती मिळविण्यासाठी वृद्ध महिला आणि समाजातील विविध घटकांना सवलती दिल्या असून त्याची प्रतिपूर्तीची पूर्ण रक्कम एसटीला देण्यात येत नाही. ही निव्वळ दिशाभूल असून जनतेची सहानुभूती मिळविण्यासाठी एसटीचा वापर केला जात आहे. दर महिन्याला साधारण ३६० ते ३८० कोटी रुपये इतकी सवलत मूल्य रक्कम होत असताना या पूर्वी महिन्याला सुमारे ३०० कोटी रुपये व आता गेले दोन महिने ३५० कोटी रुपये इतकी रक्कम सरकारकडून देण्यात आली आहे. सरकार कर्मचाऱ्यांची व प्रवाशी जनतेची अशी दोघांचीही फसवणूक करीत असल्याचेही बरगे यांनी म्हटले आहे.
परिवहन मंत्रांनी लक्ष द्यावे
शासनाच्या अर्थ खात्याकडून एसटीला निधी उपलब्ध करून देण्यात टाळाटाळ केली जात असून एसटीच्या निधी मागणीच्या पत्राला केराची टोपली दाखवली जात आहे. यात राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी विशेष लक्ष घालून एसटी व अर्थ खाते यांची संयुक्त बैठक घेऊन तोडगा काढला जावा अशी मागणीही बरगे यांनी केली आहे.
