मुंबई :
मागील वर्षी तत्कालीन शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर (Deepak Kesarkar) यांनी ‘एक राज्य, एक गणवेश’ हे धोरण राबविरले होते. त्यानुसार शासनाने कापड खरेदी करून सर्व शाळांना त्याचे वितरण करण्याचे धोरण स्वीकारले होते. मात्र मागील वर्षी राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमधील विद्यार्थ्यांना वेळेत गणवेश मिळू शकले नाहीत. त्यामुळे या निर्णयावर सर्वच स्तरावरू मोठ्या प्रमाणात टीका झाली. त्यामुळे शिक्षण विभागाने ‘एक राज्य, एक गणवेश’ ही योजना बंद करण्याचा निर्णय घेत पुन्हा एकदा गणवेश वितरण, गणवेशाचा रंग व रचना ठरविण्याची जबाबदारी शाळा व्यवस्थापन समितीवर सोपविली आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना पूर्वीप्रमणेच गणवेशचे वितरण केले जाणार आहे.
केंद्र शासनाच्या समग्र शिक्षा कार्यक्रमांतर्गत शासकीय तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील इयत्ता १ ली ते इ.८ वी मधील शिक्षण घेत असलेल्या सर्व मुली, अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गातील मुले तसेच दारिद्र्यरेषेखालील पालकांची मुले यांना मोफत गणवेश योजनेचा लाभ देण्यात येतो. २०२३-२४ च्या शैक्षणिक वर्षापासून राज्य योजनेतून प्रस्तुत योजनेचा लाभ दारिद्र्य रेषेवरील पालकांच्या मुलांना देखील देण्यात येतो. २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षापासून मोफत गणवेश योजनेची अंमलबजावणी शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत करण्याचा निर्णय २० डिसेंबर, २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये घेण्यात आला आहे. तसेच, मोफत गणवेश योजनेंतर्गत गणवेशाचा रंग व रचनादेखील स्थानिक पातळीवर निश्चित करण्याचे अधिकार शाळा व्यवस्थापन समितीस देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ज्या शाळांमध्ये स्काऊट व गाईड हा विषय आहे, अशा शाळांनी नियमित एका गणवेशाची रंगसंगती शाळा स्तरावर निश्चित करावी. तसेच, दुसरा गणवेश स्काऊट व गाईड संस्थेने निश्चित केलेल्या रंगसंगतीप्रमाणे खरेदी करण्याचे अधिकार शाळा व्यवस्थापन समितीस देण्यात आहे आहेत.
मोफत गणवेश योजनेंतर्गत वाटप करण्यात येणारे गणवेश विद्यार्थी शाळेत नियमित परिधान करीत असल्याने शाळा व्यवस्थापन समितीने गणवेश खरेदी करताना गणवेशाचे कापड चांगल्या दर्जाचे, विद्यार्थ्यांच्या शरीराला/त्वचेला इजा न करणारे असल्याची दक्षता घेण्यात यावी. तसेच, सदर कापड १०० टक्के पॉलिस्टर नसावे. शिक्षणाधिकारी/गटशिक्षणाधिकारी यांनी शाळास्तरावर वाटप करण्यात आलेल्या गणवेशाची यादृच्छिक (Random) पध्दतीने (प्रत्येक केंद्रातील दोन ते तीन शाळा) तपासणी करावी. तसेच, तपासणीमध्ये गणवेशाचे कापड निकृष्ट दर्जाचे आढळून आल्यास संबंधित शाळा व्यवस्थापन समितीस जबाबदार धरण्यात येईल. केंद्र शासनाच्या मोफत गणवेश योजना व राज्य शासनाची मोफत गणवेश, बुट व पायमोजे योजनेमध्ये सुसूत्रता राहण्यासाठी सदर दोन्ही योजनांची अंमलबजावणी, संनियंत्रण करण्याचे कामकाज महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेने विहित कालावधीत पूर्ण करावे, असे प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या शासन निर्णयात म्हटले आहे.
