
मुंबई :
एसटी महामंडळानं ५१५० विजेवरील बस कंत्राटी पद्धतीने घेण्याचा करार इव्हे ट्रान्स कंपनीशी केला असून सदर कंपनी दर महिन्याला २१५ बसेस देणार होती. पण वेळेत बसेस पुरविण्यात आल्या नाहीत. ठरलेल्या मुदतीत बसेस न पुरविणाऱ्या कंत्राटदार कंपनीवर कारवाई करण्यावरून आता परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक व एसटीचे अध्यक्ष संजय सेठी यांच्यात बेबनाव दिसत असून सरकार कंपनीवर कारवाई करण्यास घाबरत आहे का? असा सवाल महाराष्ट्र एस. टी. कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी सरकारला विचारला आहे.
विजेवरील बसच्या प्रकल्पाचे उद्घाटन राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते १३ फेब्रुवारी २०२४ रोजी करण्यात आले. परंतु मार्च २४ ते मार्च २५ या कालावधीत पुरवठादार कंपनीकडून एसटीला ९ मीटर लांबीच्या १३८ व १२ मीटर लांबीच्या ८२ अशा एकूण २२० बसेस पुरविण्यात आल्या आहेत. कराराचा भंग करणाऱ्या कंपनीचं कंत्राट या पूर्वीच रद्द करायला हवे होते. मध्यंतरी मुख्यमंत्री कार्यालयातील प्रिन्सिपल सेक्रेटरीकडून वेळेत बसेस न पुरविणाऱ्या डिफॉल्टर कंपनीची प्रलंबित बिले देण्यासाठी एसटी प्रशासनावर दबाव आणला. देय असलेल्या बिलाची काही रक्कम चुकती करण्यास भाग पाडले. त्यानंतर परिवहन विभागाने अपर मुख्य सचिव व एसटीचे अध्यक्ष संजय सेठी यांनी सदर कंपनीला बस पुरविण्याबाबतीत नवीन वेळापत्रक जारी केले. मे २५ पर्यंत १२८७ बस पुरविण्यात याव्यात असे इशारा पत्र देण्यात आले. त्याची मुदत संपण्यापूर्वीच आता काल पुन्हा या प्रकरणी परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सदर कंपनीचे कंत्राट रद्द करण्याची घोषणा केली असून परिवहन मंत्री व एसटीचे अध्यक्ष यांच्यात एकवाक्यता नसल्याचे बरगे यांनी म्हटले.
एसटीचे अधिकारी संभ्रमात
एकंदर घटनाक्रम पाहिला तर या प्रकरणी सरकारमधील अधिकारी व परिवहन मंत्री यांच्यात एकवाक्यता नसल्याचे दिसून येत आहे. एसटीचे अध्यक्ष व परिवहन मंत्री याचे परस्पर विरोधी आदेश पाहिले तर नक्की कुणाचे ऐकायचे हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे ज्या पुरवठादार कंपनीने वेळेत बसेस पुरविल्या नाहीत व बसेस अभावी महामंडळाचे नुकसान होऊन प्रवाशांची गैरसोय झाली त्यांच्यावर कारवाई करण्यात सरकारमधील अधिकारी व मंत्री यांच्यात एकवाक्यता नसणे हे अडचणीतील एसटीला घातक असल्याचेही बरगे यांनी म्हटले आहे.