मुंबई :
एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी सरकारकडून अपेक्षित निधी उपलब्ध न झाल्याने महामंडळावर नामुष्की ओढवली आहे. एसटीच्या इतिहासात पहिल्यांदाच कर्मचाऱ्यांना नक्त वेतनाच्या ५६ टक्के पगार देण्यात येणार आहे. तर उर्वरित पगार पुढील दहा दिवसात जमा होईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
महामंडळाची आर्थिक स्थिती बिकट झाल्याने एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी सरकारकडून दर महिन्याला सवलत मूल्य प्रतिपूर्ती रक्कम देण्यात येते. सरकारकडून सवलत मूल्य प्रतिपूर्ती रक्कम पूर्ण येत नसल्याने कर्मचाऱ्यांचे पूर्ण वेतन देण्यात महामंडळाला अडचण येत आहे. या महिन्याच्या वेतनासाठी व इतर थकीत देणी देण्यासाठी शासनाकडे ९२५ कोटींचा निधी मागण्यात आला होता. मात्र प्रत्यक्षात २७२ कोटी ९६ लाख रुपये निधी उपलब्ध झाला. यापैकी ४० कोटीची रक्कम कर्मचाऱ्यांनी घेतलेल्या कर्जाची परतफेड रक्कम एसटी बँकेकडे भरावी लागली.
यातच ८७ हजार कर्मचाऱ्यांना नक्त वेतन देण्यासाठी २७७ कोटी रुपये इतकी रक्कम लागते. तर पूर्ण वेतन देण्यासाठी ४६० कोटी रुपये इतकी रक्कम लागते. सरकारकडून अपुरा निधी उपलब्ध झाल्याने महामंडळापुढे आर्थिक पेच निर्माण झाला आहे. त्यामुळे महामंडळाने अप्रेंटिस वेतन १०० टक्के, निवृत्त अधिकारी वेतन फरक १०० टक्के तर नियमित कर्मचाऱ्यांच्या नक्त वेतनाच्या ५६ टक्के रक्कम आणि सुरक्षा रक्षकांचे ५० टक्के देयक अदा करण्याची सूचना महामंडळातील अधिकाऱ्यांनी दिल्या आहेत. तर राहिलेला पगार दहा दिवसात जमा होईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. एसटी महामंडळाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच नक्त वेतनाच्या ५६ टक्के पगार मिळणार असल्याचे खात्रीलायक वृत्त आहे. या प्रकाराला शासन जबाबदार असून सरकारने पलटी मारली असल्याचा आरोप महाराष्ट्र एस टी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी केला आहे.
