मुंबई :
मागील तीन वर्षांत देशभरातील खाजगी शाळांच्या शुल्कामध्ये ५० ते ८० टक्क्यांनी वाढ करण्यात आल्याचे एका सर्वेक्षण उघडकीस आले आहे. या सर्वेक्षणात देशातील ३०० हून अधिक जिल्ह्यांमधील ८५ हजारांहून अधिक पालकांची मते घेण्यात आली. यामध्ये बहुतेक खाजगी शाळा या दरवर्षी १०-१५ टक्के शुल्क वाढवत असल्याचे पालकांकडून सांगण्यात आले.
शैक्षणिक वर्ष सुरू होताच शाळांचे वाढते शुल्क ही पालकांसाठी एक डोकेदुखी ठरते. लाखो मध्यमवर्गीय कुटुंब कर्जबाजारी होऊन मुलांच्या शाळांचे शुल्क भरत असतात. या वाढत्या शुल्काविषयी दिल्लीस्थित ‘लोकलसर्कल’ नावाच्या संस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणातून ही बाब उघड झाली आहे. मागील तीन वर्षांत देशभरातील खाजगी शाळांनी त्यांच्या शुल्कामध्ये ५० ते ८० टक्के वाढ केली आहे. यामध्ये देशभरातील ३०० पेक्षा जास्त जिल्ह्यांमधील ८५ हजारांहून अधिक पालकांचा सर्व्हे करण्यात आला. यामध्ये खाजगी शाळांकडून दरवर्षी १० ते १५ टक्के शुल्क वाढविण्यात आल्याचे उघड झाले आहे.
शिक्षणाच्या गुणवत्तेत किंवा शाळेतील सुविधांमध्ये शाळा प्रशासनाकडून कोणतीही मोठी सुधारणा करण्यात आली नाही. मात्र दरवर्षी शुल्क मोठ्या प्रमाणात वाढविण्यात येत असल्याचे अनेक पालकांनी सांगितले. या सर्वेक्षणात बहुतेक खाजगी शाळा या दरवर्षी १०-१५ टक्के शुल्क वाढवत असल्याचे पालकांकडून सांगण्यात आले. मुले शिक्षण घेत असलेल्या शाळा प्रशासनाने मागील तीन वर्षांमध्ये शुल्कामध्ये ५० टक्क्यांपेक्षा वाढ करण्यात आली असल्याचे ४२ टक्के पालकांनी सांगितले. तर २६ टक्के पालकांनी त्यांची मुले शिकत असलेल्या शाळांनी ८० टक्क्यांपर्यंत शुल्क वाढविण्याचे सांगितले. खासगी शाळांकडून वाढविण्यात येणाऱ्या या शुल्कामध्ये अनेक शाळांनी यापूर्वी कधीही न घेण्यात येणारे बांधकाम शुल्क, तंत्रज्ञान शुल्क, देखभाल शुल्क अशा नवीन खर्चाचा शुल्कामध्ये समावेश केला असल्याचे पालकांनी सांगितले.
या सर्वेक्षणात एक आश्चर्यकारक गोष्ट समोर आली ती म्हणजे अनेक शाळांनी खाजगी वाहतूक, डिजिटल शिक्षण इत्यादी गोष्टींच्या नावाखाली अतिरिक्त पैसे आकारण्यास सुरुवात केली आहे. कोरोनानंतर ऑनलाइन शिक्षण ही सक्ती बनली असली तरी, अनेक शाळांनी ते उत्पन्नाचे साधन बनवले आहे.
शाळांच्या वाढत्या शुल्कावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारने काही नियम निश्चितच बनवले आहेत, परंतु प्रत्यक्षात ते योग्यरित्या अंमलात आणले जात नाहीत. अनेक राज्यांमध्ये शुल्क नियंत्रण समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत, परंतु, त्यांची भूमिका केवळ कागदावर मर्यादित असल्याचे चित्र आहे.
