मुंबई :
मुंबईतील वाढत्या वायू प्रदूषणाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (MPCB) निष्क्रियतेवर प्रश्नचिन्ह उभं राहिलं आहे. RTI कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे यांना मिळालेल्या माहितीनुसार, जून २०२४ ते नोव्हेंबर २०२४ दरम्यान मुंबई विभागात केवळ ३६ शो-कॉज नोटीसा MPCB ने जारी केल्या, जे प्रदूषणाच्या भीषण स्थितीच्या तुलनेत फारच कमी आहे. या नोटीसा प्रामुख्याने कारखाने, लहान व्यावसायिक आस्थापना आणि बांधकाम साइट्सना देण्यात आल्या, ज्या मुंबईतील हवामान बिघडवण्यामध्ये मोठं योगदान देतात.
जुलै आणि ऑगस्ट २०२४ मध्ये सर्वाधिक कारवाई झाली, पण तरीही पर्यावरण तज्ज्ञांच्या मते MPCB ची कारवाई ही अपुरी आहे. RTI उत्तरामध्ये MPCB कडून कारवाईसंदर्भात कोणत्याही गुन्हेगारी खटल्यांची माहिती देण्यात आलेली नाही. तसेच नागरिकांनी केलेल्या वायू प्रदूषणाच्या तक्रारींबाबतही माहिती उघड करण्यात आली नाही, यामुळे पारदर्शकतेवर प्रश्न उपस्थित होतो.
मुंबईचं प्रदूषण संकट दुर्लक्षित होतंय का?
बांधकामातून निघणारी धूळ, वाहनांचा धूर आणि औद्योगिक घनता हे मुख्य कारण असूनही, कायद्याची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने होताना दिसत नाही. या पार्श्वभूमीवर एक मोठा प्रश्न उभा राहतो. सत्ता आणि यंत्रणा वेळेत जाग्या होणार की उशीर झाल्यावर पश्चात्ताप करणार?
फक्त नोटीसा देणं पुरेसं नाही
यंग व्हिसलब्लोअर्स फाउंडेशनचे जितेंद्र घाडगे म्हणाले की, “फक्त शो-कॉज नोटीसा देणं हे पुरेसं नाही. नागरिकांच्या आरोग्यावर याचा गंभीर परिणाम होत असताना MPCB ने दोषींवर गुन्हे दाखल करायला हवेत. धूळ निर्माण करणाऱ्या बांधकाम साईट्सना कठोर शिक्षा झाली पाहिजे. रोज नियम मोडणाऱ्या साईट्स दिसतात, पण MPCB कुठेच दिसत नाही.
बजावण्यात आलेल्या नोटिसा
- शो-कॉज नोटीसा: ३६
- प्रस्तावित निर्देश: ३२
- तात्पुरते आदेश: १७
- बंद आदेश: ५६
- पुन्हा सुरूवात आदेश (पालनानंतर): २५
