मुंबई:

राज्यातील (Education) उच्च शिक्षण, अभ्यास, संशोधन आणि नवकल्पनांसाठी धोरणात्मक मार्गदर्शन करण्यासाठी आता उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाताही महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक व संशोधन परिषद (महासार्क)ची स्थापना करण्यात आली आहे. या परिषदेच्या माध्यमातून आता राज्यातील सर्व विद्यापीठांना सल्ला देणे, अभ्यासक्रमांचे समन्वयन करणे आणि शिक्षणात एकसंधता राखणे ही तिची मुख्य उद्दिष्टे असणार आहे. यासंदर्भातील शासन‍ निर्णय उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने नुकताच जारी केला आहे.

ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली २०२० मध्ये गठीत कार्यबलाने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यात विविध शिफारसी केल्या होत्या. यानंतर आता उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने राज्यभरातील विविध विद्यापीठांमधील अभ्यासक्रम, क्रेडिट ट्रान्सफर, समान अभ्यासक्रम तसेच संशोधन व नवोपक्रम यांचा एकात्मिक दृष्टिकोन ठेवत आता ‘महासार्क’ची स्थापना केली आहे. या माध्यमातून उच्च शिक्षणात धोरणनिर्मिती, अभ्यासक्रमाचे सुसूत्रीकरण, श्रेयांकन हस्तांतरण, संशोधन चालना, आंतर-विद्यापीठ समन्वय असे विविधांगी काम केले जाणार आहे.

याबरोबरच उच्च शिक्षण व विकास आयोगाला (माहेड) सल्ला देणारी संस्था म्हणूनही कार्य करणार आहे.
विद्यापीठांत असलेले बहुविध अभ्यासक्रमांचे नियोजन, राष्ट्रीय श्रेयांकन आराखड्यातील ४.५ ते ८ या स्तरांवर क्रेडिट ट्रान्सफर प्रणालीची आखणी, समकक्ष अभ्यासक्रमांचे एकत्रीकरण याबरोबरच एकसमान शैक्षणिक दिनदर्शिका राबवण्यासाठीही महत्त्वपूर्ण भूमिकाही या परिषदेला निभवावी लागणार आहे. तसेच नवकल्पनांनाही चालना, ऑनलाईन शिक्षणासाठीच्या मॉड्यूल्सना मान्यता, अभ्यासक्रम रचना , औद्योगिक संस्थांशी सहकार्य वाढवण्याचे, आणि नवोपक्रमांसाठी अभ्यासक्रमातील सुसंगतता ठेवण्याचे कार्यही केले जाणार आहे.

राज्यातील विद्यार्थ्यांना विविध विद्यापीठांमध्ये स्थलांतरण व अभ्यासक्रम निवडीची लवचिकता मिळावी यासाठी श्रेयांकन समतुल्यता व हस्तांतरण यंत्रणा विकसित केली जाईल. प्रशिक्षण गरजांचा अभ्यास, अध्यापक प्रशिक्षण आराखडे आणि विद्यार्थी अनुकूल वेगानुसार शिक्षणाची संधी ही धोरणे तयार केली जाणार आहे. या परिषदेमुळे अभ्यासक्रम रचना, मूल्यांकन, अध्यापन पद्धती, आणि शासनाला धोरणात्मक सल्ला देण्याच्या दृष्टीने एक मजबूत पायाभूत व्यवस्था उभी राहील. या निर्णयाची अंमलबजावणी विद्यापीठांसाठी बंधनकारक राहणार असून, शिक्षणाच्या गुणवत्ता वृद्धीसाठी एक निर्णायक पाऊल म्हणून महासार्कची स्थापना केली असल्याचेही शासन‍ निर्णयात नमूद केले आहे.

महासार्क राज्यातील पाच सर्वोच्च गुणवत्तेच्या विद्यापीठांचे कुलगुरू, उच्च शिक्षण व तंत्र शिक्षण संचालक, आणि तज्ज्ञ व्यक्तींचा समावेश आहे. यांना दरमहा बैठकांचे आयोजन करावे लागेल, तसेच महत्त्वपूर्ण निर्णयांचे अंमलबजावणी अहवाल तयार करून व्यवस्थापन मंडळाकडे सादर करावे लागणार आहेत.

काय होणार नवे..
१. महासार्क ही राज्यातील उच्च शिक्षण, अभ्यास, संशोधन आणि नवकल्पनांसाठी धोरणात्मक मार्गदर्शन करणारी सर्वोच्च संस्था आहे. विद्यापीठांना सल्ला देणे, अभ्यासक्रमांचे समन्वयन करणे आणि शिक्षणात एकसंधता.

२. राज्यातील विविध विद्यापीठांमध्ये विद्यार्थ्यांना एका अभ्यासक्रमातून दुसऱ्या अभ्यासक्रमात किंवा एका विद्यापीठातून दुसऱ्यात जाणे सुलभ व्हावे, यासाठी अभ्यासक्रमांचे समतुल्य मूल्य निश्चित केले जाईल. ‘राष्ट्रीय श्रेयांकन आराखडा’ (क्रेडिट फ्रेमवर्क) नुसार ४.५ ते ८ स्तरांवरील मूल्यांकन हस्तांतरण प्रणाली.

३, सर्व विद्यापीठांसाठी समान अभ्यासकालावधी, परीक्षा वेळापत्रक, मूल्यांकन व निकाल जाहीर करण्याची एकसंध योजना आखली जाईल. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना विविध अभ्यासक्रमांची निवड व प्रवेश घेणे अधिक सुलभ होईल.

४. पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रम आराखडे “अध्ययन परिणामाधारित अभ्यास रचना” या पद्धतीवर आधारित असतील. अभ्यासक्रम संकेतांक (कोर्स कोड), अभ्यासगतीचे स्तर , मूल्यांकन आणि अध्यापन पद्धतींसाठी ठोस मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली जातील ऑनलाइन अभ्यासक्रमांना एकत्र करताना गुणवत्ता, पातळी, रचना आणि मूल्यांकन निकष निश्चित करणे.

राज्यातील विद्यापीठे व महाविद्यालयांचा तपशील आता एका क्लिकवर

५. औद्योगिक संस्थांशी सहकार्य वाढवण्यासाठी नियोजन केले जाईल. विद्यापीठांमध्ये स्टार्टअपसाठी पोषक वातावरण निर्माण करून गरजेच्या निकषांवर आधारित कार्यपद्धती