मुंबई :
राज्यातील (Education) शाळांमध्ये हिंदी विषय इयत्ता पहिलीपासून अनिवार्य करण्याच्या राज्य शासनाने घेतलेल्या निर्णयाला विरोध झाल्यानंतर सरकारने हा निर्णय मागे घेतला असला तरी २२ संस्था व संघटनांनी आता हिंदी अनिवार्य रद्दचा शासन निर्णय तातडीने काढण्याची मागणी केली आहे. अन्यथा हा विरोध आमचा कायम असणार आहे.
मराठी अभ्यास केंद्र, आम्ही शिक्षक सामाजिक संस्था, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक मुख्याध्यापक महामंडळ, महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळ, महाराष्ट्र पुरोगामी शिक्षक संघटना, मराठी शाळा आपण टिकवल्याचं पाहिजे, महाराष्ट्र राज्य कलाध्यापक संघ महामंडळ , युवा शैक्षणिक व सामाजिक न्याय संघटना , कायद्याने वागा लोकचळवळ, महाराष्ट्र सरंक्षण संघटना, छात्र भारती, शिक्षण विकास मंच, यशवंतराव चव्हाण सेंटर, मराठी एकीकरण समिती, महाराष्ट्र राज्य विना अनुदानित व अनुदानित शाळा कृती समिती, मराठी विषय शिक्षक महासंघ महाराष्ट्र राज्य, बृहन्मुंबई माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघटना मुंबई, मराठी बोला चळवळ या संस्था संघटनांनी ऑनलाईन लिंक तयार केली आहे.त्यात तब्बल ९ हजारांहून अधिक व्यक्तींनी नोंदणी करून आपली मते नोंदवली आहेत.
School:राज्यभरातील ३१ हजार ११ शाळा ‘जिओ टॅगिंग’पासून दूर
हिंदी रद्द बाबतचा सुधारित शासन निर्णय येईपर्यंत आमची ऑनलाइन व ऑफलाइन लढाई सुरूच राहणार आहे. सरकार जोपर्यंत लहान मुलांवर तिसरी भाषा लादण्याचा निर्णय मागे घेत नाही, तोपर्यंत आम्ही सर्व २२ संघटना हा लढा सुरू ठेवणार आहोत. कारण इयत्ता १ ली ते ५ वी पर्यंत हिंदीला आमची पर्यायी भाषा म्हणून थोपवणे, ही आमची मागणी नाहीच. इयत्ता ६ वी ते १० वी पर्यंत तिसरी भाषा ऐच्छिक असावी, ही आमची ठाम मागणी आहे असे समन्वयक सुशील शेजुळे यांनी सागितले.
