महाराष्ट्राला देशातील पहिले बेघरमुक्त राज्य करा – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आवाहन

पुणे :

प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत ग्रामविकास विभागाने उत्तम कामगिरी केली असून केंद्राकडून आणखी १० लाख घरांना मान्यता मिळणार आहे. घर मंजूर झाल्यावर जमीन उपलब्ध करून देण्यासाठी मोहीम स्तरावर काम करण्यासह एकही व्यक्ती बेघर राहणार नाही यासाठी प्रयत्न करा. या माध्यमातून राज्याला देशातील पहिले बेघरमुक्त राज्य करा, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. प्रशासन लोकाभिमुख आणि गतिशील करण्यासाठी मनुष्यबळाचे योग्य व्यवस्थापन आणि तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक वापर करण्याचे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केले.

‘यशदा’ येथे ग्रामविकास व पंचायत राज विभागातर्फे आयोजित पंचायत राज राज्यस्तरीय कार्यशाळेत मुख्यमंत्री बोलत होते. कार्यक्रमाला ग्रामविकास पंचायत राज मंत्री जयकुमार गोरे, राज्यमंत्री योगेश कदम, प्रधान सचिव एकनाथ डवले, यशदाचे महासंचालक निरंजन सुधांशू, मुख्यमंत्र्यांचे सचिव श्रीकर परदेशी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, उत्तम प्रशासनासाठी मनुष्यबळाचा विकास महत्त्वाचा आहे. त्यासाठी उपलब्ध मनुष्यबळाचा कार्यक्षम उपयोग कसा करता येईल याचा विचार करावा. आज उत्तम प्रकारचे तंत्रज्ञान उपलब्ध असून ते समजून घेत त्याचा उपयोग करणारी यंत्रणा उभारण्यावर भर द्यावा. इतर ठिकाणच्या चांगल्या कल्पनांचे अनुकरण करावे. राज्याच्या प्रशासकीय व्यवस्थेसाठी कार्यशाळेत शिकायला मिळणाऱ्या बाबी महत्त्वाच्या ठरतील. अनुभवी अधिकाऱ्यांचे विविध प्रयोग इतरांना मार्गदर्शक आहेत, ते संकलित झाले आणि समजून घेतले तर प्रशासन अधिक लोकाभिमुख करण्यास मदत होते.

प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत मंजूर घरांना पहिल्या दिवसापासूनच प्रधानमंत्री सूर्यघर योजनेतून सौर ऊर्जेवर विजेची सुविधा करायची आहे. या कामांसाठी विविध योजनांच्या माध्यमातून मनुष्यबळ आणि निधी उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न अधिकाऱ्यांनी करावा, असे आवाहन त्यांनी केले. यातून रोजगाराची संधीही निर्माण होईल, असा विश्वासाही त्यांनी व्यक्त केला.

शंभर दिवस कार्यक्रमात उत्तम कामगिरीसाठी पुरस्कृत करणार

राज्य शासनाने १०० दिवसांचा कार्यक्रम सुरू केला असून सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांनी त्यात उत्स्फूर्त सहभाग घेतला आहे. ग्रामविकास विभागाने या कार्यक्रमात अत्यंत उत्तम कामगिरी केली आहे. या कार्यक्रमाच्या अवलोकनानंतर राज्यासाठी उत्तम कार्यपद्धतीच्या अनुषंगाने मार्गदर्शन होणार आहे. ‘क्वालिटी कौन्सील ऑफ इंडिया’च्या परीक्षणानंतर उत्तम काम करणारे अधिकारी समोर येतील, त्यांच्या कामांची नोंद घेण्यात येईल. यातून सर्वांना चांगले काम करण्याची प्रेरणा मिळेल. राज्यातील साडेबारा हजार कार्यालयांमध्ये या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून परिवर्तन घडवून आणणे आपल्याला शक्य झाले. त्यातून कामकाजात पारदर्शकता येण्याबरोबरच प्रशासनाबाबतची विश्वासार्हता वाढणार आहे.

जलजीवन योजनेतील त्रुटी बाजूला करून ती योजना प्रभावीपणे राबवावी. योजना पूर्ण झाल्यानंतर ती चालविण्यासाठी प्रशिक्षित मनुष्यबळाचा विचार करावा. कार्यशाळेच्या माध्यमातून गुणवत्तापूर्ण कामासाठी काय करता येईल याचा विचार करावा, त्यासाठी क्षमतावाढ आणि प्रशिक्षणावर भर द्यावा. बांधकामाचा दर्जा सुधारण्यासाठी अधिकारी आणि कंत्राटदार यांचे प्रशिक्षण घ्यावे, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.

येत्या पाच वर्षात आरोग्य सुविधांच्या सुधारणेवर भर

आरोग्य क्षेत्रात राज्याने मोठी गुंतवणूक केली असून या क्षेत्राला गती देणे आवश्यक आहे. येत्या पाच वर्षात नागरिकांच्या आरोग्य सुविधांवर लक्ष केंद्रित करायचे आहे. प्रत्येक पाच किलोमीटर क्षेत्रात उत्तम दर्जाच्या शासकीय आरोग्य सुविधा उपलब्ध होतील यासाठी प्रयत्न करावा लागेल. प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि उपकेंद्रात सुधारणा घडवून आणल्यास सामान्य नागरिकांना चांगल्या आरोग्य सुविधा देता येतील, असे मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.

सर्वांगीण प्रगतीसाठी सामूहिक प्रयत्न गरजेचे

शैक्षणिक क्षेत्रातील सुधारणांसाठी संबंधित घटकांचे सहकार्य घेणे महत्त्वाचे आहे. अंगणवाडीपासून या सुधारणांना सुरुवात करावी. सेवाभावी संस्थांच्या सहभागातून चांगल्या सुविधा करता येतील. जलसंधारण, उद्योगाला प्रोत्साहन, विविध योजनांचे अभिसरण आणि घनकचरा व सांडपाणी व्यवस्थापनावर भर द्यावा. नदी-नाल्यात प्रदूषण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. ‘लखपती दीदी’ सारख्या योजनांच्या माध्यमातून महिलांना सक्षम करून मोठे परिवर्तन घडवून आणता येईल. बचत गटातील महिलांना फिरती बाजारपेठ उपलब्ध करून दिल्यास त्यांच्या उत्पादनाला ग्राहकांपर्यंत पोहोचविता येईल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.

३० लाख घरे उभारण्याचे ग्रामविकास विभागाचे उद्दिष्ट – मंत्री जयकुमार गोरे

मंत्री गोरे म्हणाले, आतापर्यंत साडे तेरा लाख घरांना मान्यता देण्यात आली आणि १० लाख घरांना पहिला हप्ता देण्यात आला, त्यातील ४६ हजार घरे पूर्ण झाली आहेत. ग्रामविकास विभागाच्या माध्यमातून ३० लाख घरे उभारण्याचे उद्दिष्ट आहे, त्यासाठी जमीन उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. मुख्यमंत्री समृद्ध ग्राम योजना तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू असून या गावांमध्ये शासनाच्या योजनांची १०० टक्के अंमलबजावणी करण्याचे उद्दिष्ट राहील. या योजनेच्या माध्यमातून गाव स्वयंपूर्ण होण्यास मदत होईल. योजनेअंतर्गत चांगले काम करणाऱ्या गावांना पुरस्कृत करण्यात येणार आहे. जिल्हा परिषदेवरील जनतेचा विश्वास वृद्धिंगत व्हावा यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

प्रधान सचिव डवले यांनी प्रास्ताविकात कार्यशाळेची माहिती सादरीकरणाद्वारे दिली. १०० दिवसाच्या कार्यक्रमातील २१ पैकी २० मुद्यांवर कार्यवाही करण्यात आली आहे. विविध जिल्ह्यांनी नावीन्यपूर्ण उपक्रम राबवून नागरिकांना चांगल्या सुविधा दिल्या आहेत. उमेद अभियान, आरोग्य विमा योजना, शिक्षण, कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर आदी विविध विषयांवर पहिल्या दिवशी चर्चा करण्यात आली, अशी माहिती त्यांनी दिली.

ग्रामविकास विभागाच्या १०० दिवस कार्यक्रमांतर्गत तयार करण्यात आलेले सिंगल युनिफाईड पोर्टल, संचालक ग्रामीण गृहनिर्माण कार्यालय यांनी तयार केलेल्या आवास वितरण ॲप, भूमिलाभ पोर्टल, महाआवास अभियान डॅशबोर्ड, आयुक्त मनरेगा नागपूर यांनी तयार केलेल्या पीएमएवाय आणि नरेगा डॅशबोर्डचे उद्घाटन आणि राष्ट्रीय ग्रामस्वराज अभियानाअंतर्गत बनविलेल्या चित्रफितीचे अनावरण फडणवीस यांच्या हस्ते कारण्यात आले.

राज्यातील २० जिल्हा परिषदांनी राबविलेल्या नावीन्यपूर्ण उपक्रमांवर आधारित पुस्तिकेचे तसेच महाआवास त्रैमासिकाचे प्रकाशन मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते करण्यात आले. विविध विषयातील उत्तम कल्पना आणि कामकाजातील सुधारणांशी संबंधित दस्तावेज तयार करण्यासाठी विविध गटात चर्चा करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या. कार्यक्रमाला राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी तसेच जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक उपस्थित होते.