मुंबई :
एक धक्कादायक माहिती अधिकार कायदा (RTI) अंतर्गत कार्यकर्ता जितेंद्र घाडगे यांनी मिळवलेल्या माहितीनुसार, भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा १९८८ च्या कलम १७अ अंतर्गत महाराष्ट्र सरकारकडे ३७४ चौकशी मंजुरी अद्याप प्रलंबित आहेत. या मंजुरीशिवाय लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग (ACB) अधिकाऱ्यांविरोधात प्राथमिक चौकशीही सुरू करू शकत नाही.
विशेष म्हणजे, या ३७४ प्रकरणांपैकी ३७१ मंजुरी १२० दिवसांपेक्षा अधिक काळापासून प्रलंबित आहेत, यामुळे अनेक बड्या अधिकाऱ्यांना वाचवण्यासाठी मुद्दाम विलंब केला जातोय का, असा संशय निर्माण झाला आहे. २०१८ मध्ये भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यात सुधारणा करून चौकशीसाठी दोन टप्प्यांची मंजुरी सक्तीची करण्यात आली होती.
जितेंद्र घाडगे म्हणाले, “ACB म्हणजेच लाचखोरीविरोधी यंत्रणा असूनही या आकड्यांमधून स्पष्ट होते की, जबाबदारीची संपूर्ण यंत्रणा ढासळली आहे. सरकारच्या भ्रष्टाचारविरोधी घोषणांवर नागरिकांचा विश्वास उडतो आहे.”
विभागनिहाय आकडेवारी पाहता, नगर विकास विभाग ८८ प्रकरणांसह सर्वाधिक प्रलंबित मंजुरींसह आघाडीवर आहे, त्यानंतर महसूल विभागात ६० आणि ग्रामीण विकास विभागात ५२ प्रकरणे प्रलंबित आहेत.
ACB ने किती प्रकरणांना मंजुरी नाकारण्यात आली याची माहिती देण्यास नकार दिला आहे, त्यामुळे या संकटाचा खरा व्याप लक्षात येत नाही. कलम १७अ अंतर्गत मंजुरी न मिळाल्यास ACB पुढे कारवाई करू शकत नाही.
यंग व्हिसलब्लोअर्स फाउंडेशनचे कायदेतज्ज्ञ अ‍ॅड. कार्तिक जानी म्हणाले, “राजकीय वचनबद्धता आणि प्रशासनातील इच्छाशक्ती यांच्यात मोठा दरी आहे. ही संख्या दाखवते की कसे तांत्रिक गुंतागुंतीचा आणि राजकीय उदासीनतेचा परिणाम भ्रष्टाचारविरोधी लढ्यावर होत आहे.”
महाराष्ट्रातून पाकिस्तानी नागरिक ताबडतोब चालते व्हा! –उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा इशारा
कार्यकर्त्यांनी त्वरित न्यायिक आणि कायदेशीर सुधारणा करून मंजुरी अधिकारांचा गैरवापर थांबवण्याची मागणी केली आहे.
