मुंबई :

महाविद्यालयीन प्राध्यापकांसाठी (Career) करिअर अ‍ॅडव्हान्समेंट स्कीम (कॅस) ही पदोन्नती मिळवण्यासाठीची अधिकृत व्यवस्था आहे. मात्र प्रत्यक्षात कॅस प्रक्रियेतील विविध अडथळे आणि अनागोंदी कारभारामुळे मुंबई विद्यापीठाच्या अंतर्गत असलेल्या महाविद्यालयातील शेकडो प्राध्यापक हा हक्काच्या लाभापासून दूर आहेत. नियमानुसार प्राध्यापकांना पदोन्नती मिळणे आवश्यक असताना आजही पदोन्नतीसाठी संघर्ष करावा लागत असल्याचे महाराष्ट्र धर्मनिरपेक्ष शिक्षक संघटना (मस्ट)चे अध्यक्ष प्रा. डॉ. विजय पवार यांनी म्हटले आहे.

‘करिअर ॲडव्हान्समेंट स्कीम’ही योजना उच्च शिक्षण संस्थांमधील प्राध्यापकांच्या पदोन्नतीसाठी वापरली जाते. या योजनेत, प्राध्यापकांना सहाय्यक प्राध्यापक ते सहयोगी प्राध्यापक आणि प्राध्यापक या पदांवर पदोन्नती मिळवता येते. ही योजना प्राध्यापकांना त्यांच्या शैक्षणिक आणि संशोधन कार्यात प्रगती करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने आणली आहे.

पदोन्नतीसाठी, प्राध्यापकांनी विशिष्ट निकष पूर्ण करणे आवश्यक आहे. यात शिक्षण, संशोधन, अध्यापन आणि इतर शैक्षणिक कामांचा समावेश होतो. नेट/सेट किंवा पीएच.डी. पात्रता प्राप्त करून नियमानुसार नेमणूक झाल्यानंतर प्राध्यापकांना केवळ अध्यापनच नव्हे तर एनएसएस, सांस्कृतिक कार्यक्रम, क्रीडा, सीडीसीसह अनेक समित्यांमध्ये कामे करावी लागतात.

सलग चार ते सहा वर्षांच्या सेवेनंतर, आवश्यक ओरीएंटेशन आणि रेफ्रेशर कोर्सेस पूर्ण करून, शोधनिबंध व संशोधनलेखांद्वारे विशिष्ट गुण मिळवूनच प्राध्यापक कॅस पदोन्नतीसाठी पात्र ठरतात. पात्रता पूर्ण करूनही, प्राचार्यांच्या इच्छेनुसार कामे सोपी किंवा कठीण बनतात. काही ठिकाणी प्राचार्य व व्यवस्थापनाच्या अनास्थेमुळे प्राध्यापकांना वेळेवर कोर्सेससाठी परवानगी मिळत नाही.

अनेकवेळा त्यांच्या विरोधात कारणे सांगून पाठवण्यास टाळाटाळ होते. काही प्रकरणांत तर परवानगीसाठी प्राध्यापकांना न्यायालयीन लढाई लढावी लागते असेही प्रा. पवार यांनी म्हटले आहे. यामुळे वर्षभरात पाचशेहून अधिक पदोन्नती पासून दूर आहेत असेही त्यांनी नमूद केले.

मेहनतीने तयार केलेली कॅस फाईल महाविद्यालयात तपासल्यानंतर विद्यापीठात पाठवली जाते. तेथे सहाय्यक कुलसचिव, उपकुलसचिव, डीन, कुलसचिव, प्र-कुलगुरू, कुलगुरू यांच्याकडून मंजुरी मिळवण्याचा दीर्घ टप्पा असतो. नियमानुसार एका महिन्यात प्रक्रिया पूर्ण व्हायला हवी, पण प्रत्यक्षात तीन ते सहा महिने, काही वेळा दोन वर्षांपर्यंत विलंब होतो. या विलंबामुळे प्राध्यापकांचे आर्थिक आणि व्यावसायिक नुकसान होते.

वेळेवर पदोन्नती मिळाल्यास वाढीव वेतन, वरिष्ठ पदाचा दर्जा आणि शैक्षणिक प्रगतीची संधी मिळते. मात्र प्रक्रियेत होणाऱ्या दिरंगाईमुळे हे सर्व लाभ लांबणीवर पडतात, आणि शिक्षक मानसिक तणावाखाली काम करत राहतात. युजीसीच्या नियमांनुसार प्राध्यापकांना एका विशिष्ट कालावधीत प्रमोशन मिळणे अपेक्षित असते. मात्र महाविद्यालय आणि विद्यापीठीय स्तरावरील उदासीनता, विलंब, आणि अंतर्गत राजकारण यामुळे अनेकांना वेळेत पदोन्नती मिळत नाही.

काही ठिकाणी शिक्षकांना अतिरिक्त वेळ महाविद्यालयात थांबवणे, परीक्षा कामासाठी परवानगी न देणे यांसारखे अन्याय सहन करावे लागत असल्याचे महाराष्ट्र धर्मनिरपेक्ष शिक्षक संघटनेच्या प्रा.पवार यांनी या प्रश्नाकडे लक्ष वेधले आहे. त्यांनी कॅस प्रक्रियेतील अडचणी दूर करून ठरलेल्या कालमर्यादेत पदोन्नतीची कार्यवाही होण्यासाठी धोरणात्मक बदलांची गरज असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

एमएचटी सीईटीच्या परीक्षेतील चुकीच्या प्रश्नावर मे च्या पहिल्या आठवड्यात आक्षेप नोंदविण्याची संधी

काय आहेत अडचणी….
-कॅस प्रक्रियेत नियोजनाचा अभाव व विलंब
-प्राचार्यांच्या परवानगीशिवाय कोर्सेससाठी अडचण
-फाईल मंजुरीसाठी विद्यापीठात दीर्घ टप्पे