डोंबिवली :

गेली २ वर्षे  प्राध्यापकांचा अतोनात छळ करणाऱ्या डोंबिवलीच्या के. वि.पेंढारकर महाविद्यालयावर (College) अखेर २९ एप्रिल २०२५ रोजी माननीय शिक्षण संचालक यांनी प्रशासक नेमण्याचे लेखी आदेश पारित केले. या आदेशामुळे महाविद्यालयाच्या प्राध्यापकांमध्ये आनंदाचे वातावरण पसरले आहे. गेली दोन वर्ष महाराष्ट्र धर्मनिरपेक्ष संघटना (MUST) आणि अशासकीय महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचारी संघ यांनी एकत्रितपणे दिलेल्या लढ्याला अखेर यश आले असून प्राध्यापक, विद्यार्थी आणि पालक वर्गाला मोठा दिलासा मिळाला आहे.

गेल्या दोन-तीन वर्षापासून पेंढारकर महाविद्यालयाच्या व्यवस्थापनाने महाविद्यालयाच्या खाजगीकरणाचा घाट घातला होता व तशा प्रकारची पावले देखील उचलली होती. अनुदानित महाविद्यालयातील प्रवेश प्रक्रिया बंद करणे, प्रवेश प्रक्रियेत अडथळे आणणे, पदव्युत्तर विभाग आणि पीएचडी रिसर्च सेंटर बंद करणे, प्राध्यापकांचा पगार थांबवणे, प्राध्यापकांना मारहाण करणे,शासकीय नियमांना डावलून मनमानी कारभार करणे अशी अनेक बेकायदेशीर कामे व्यवस्थापनाकडून होत होती.

यामुळे डोंबिवली शहरातील व परिसरातील वातावरण दूषित बनले होते व महाविद्यालयाची बदनामी होत होती. महाविद्यालयाच्या व्यवस्थापनामुळे डोंबिवली परिसरातील गोरगरीब व बहुजन समाजातील विद्यार्थ्यांचे अतोनात शैक्षणिक नुकसान होऊ लागले, मात्र व्यवस्थापनाने या सगळ्या बाबींकडे सोयीस्कर रित्या दुर्लक्ष केले. अखेर प्राध्यापक आणि प्रशासकीय कर्मचारी यांनी आंदोलनाचे हत्यार उपसले. मात्र राजकीय लागेबांधे असणाऱ्या मुजोर व्यवस्थापनाने या गोष्टींना भीक घातली नाही.

अखेर महाविद्यालयाच्या प्राध्यापकांनी व कर्मचाऱ्यांनी महाराष्ट्र धर्मनिरपेक्ष शिक्षक  संघटना म्हणजे (मस्ट) या संघटनेला हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली. मस्ट संघटनेचे अध्यक्ष प्रा.डॉ. विजय पवार यांच्या नेतृत्वाखाली महाविद्यालय परिसरात धरणे आंदोलन व बेमुदत संप पुकारण्यात आला. तसेच मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू व इतर पदाधिकाऱ्यांच्या भेटीगाठी घेण्यात आल्या. त्याचप्रमाणे माननीय शिक्षण संचालक व सहसंचालक पनवेल यांच्याशी प्रत्यक्ष भेटीगाठी घेऊन  संघटनेने व्यवस्थापना विरुद्ध आवाज उठवला.

या तक्रारींची शहानिशा करण्यासाठी कुलसचिव मुंबई विद्यापीठ यांनी निवृत्त प्रधान जिल्हा न्यायाधीश यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली. त्या समितीने १४ जून२०२४ रोजी आपला अहवाल सादर केला. या अहवालाच्या अनुषंगाने सदर महाविद्यालयावर प्रशासक नेमण्यात यावा अशी शिफारस मुंबई विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेने केली केली. त्यानंतर शिक्षण संचालक यांनी महाविद्यालयावर प्रशासक का नेमण्यात येऊ नये अशी नोटीस बजावली.

३ एप्रिल २०२५ रोजी संचालक तसेच विभागीय संचालक व संस्थेचे अध्यक्ष यांच्याबरोबर बैठक झाली असता शिक्षण संचालक यांनी सदर महाविद्यालयावर महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था व्यवस्थापन कायदा १९७६ मधील कलम तीन व कलम चार नुसार प्रशासक नेमण्याची कार्यवाही करण्याबाबत निर्णय घेतला. या निर्णयानुसार पुढील तीन वर्ष के. वी.पेंढारकर महाविद्यालयावर प्रशासक कामकाज पाहतील. या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील शिक्षण क्षेत्रात एकच खळबळ उडाली असून उशिरा का होईना पण प्राध्यापकांवर अन्याय दूर झाला आहे अशी भावना मस्ट संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. विजय पवार यांनी केली आहे.

आयआयटीतील वसतीगृहे टाकणार कात

गेली दोन वर्ष प्राध्यापकांनी हा लढा अविरतपणे लढवला. प्रचंड मानसिक शारीरिक आणि आर्थिक नुकसान शोषून अखेरपर्यंत मस्ट संघटनेबरोबर प्राध्यापक, पालक, आणि आजी- माजी विद्यार्थी या मनमानी विरोधात लढत राहिले. अन्यायाविरुद्ध एकजूटने व सातत्याने लढा दिल्यास नक्कीच यश मिळते अशी भावना अनेक प्राध्यापकांनी या निमित्ताने व्यक्त केली आहे. या ऐतिहासिक लढ्यात  मस्ट संघटनेच्या सचिव डॉ.निर्मला पवार, खजिनदार डॉ. संदेश डोंगरे उपाध्यक्ष डॉ. शशिकांत माघाडे सह खजिनदार डॉ. मुनीष पांडे तसेच संघटनेचे इतर सर्व पदाधिकारी यांनी सक्रिय सहभाग घेऊन प्राध्यापकांना न्याय मिळवून दिला.