मुंबई :
देशाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या अधिकृत मुंबई भेटी दरम्यान त्यांचे स्वागत करण्यासाठी राज्यातील एकही उच्चपदस्थ अधिकारी उपस्थित नव्हता. या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची अनुपस्थिती हा घटनात्मकरित्या महत्वाचा पदाधिकारी आणि तोही दलित समाजातील असलेल्या व्यक्तीचा अपमान नसून तो देशाच्या राज्यघटनेचा अवमान असल्याने या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करावी अशी लेखी मागणी फोरम ऑफ एस सी अँड एस टी लेजिस्ल्टर्स अँड पार्लमेंट्रीयन्स या संघटनेने राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाकडे केली आहे.
फोरम ऑफ एस सी अँड एस टी लेजिस्ल्टर्स अँड पार्लमेंट्रीयन्सचे राष्ट्रीय अध्यक्ष इंदर इक्बालसिंग अटवाल आणि विरसिंह पारछा यांनी राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाचे प्रमुख किशोर मकवाना यांना पत्र लिहून ही मागणी केली आहे. सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी १८ मे रोजी मुंबईला भेट दिली होती. महाराष्ट्र आणि गोवा बार कॉन्सिलने आयोजित केलेल्या राज्यातील वकिलांच्या परिषदेला उपस्थित राहण्यासाठी सरन्यायाधीश भूषण गवई मुंबईला आले होते. सरन्यायाधीशांच्या या भेटीची पूर्वकल्पना त्यांच्या कार्यालयाने राज्यशासनाच्या संबंधित कार्यालयांना दिली होती. त्यामुळे शासनाचे वरिष्ठ अधिकारी त्यांचे स्वागत करण्यासाठी उपस्थित राहणे अपेक्षित होते. मात्र त्यावेळी राज्याचे मुख्य सचिव, पोलीस महासंचालक, मुंबईचे पोलीस आयुक्त यासारखे वरीष्ठ अधिकारी गैरहजर राहिले. या गैरहजेरीचा मोठा गाजावाजा झाला. सरन्यायाधीश हे दलित समाजातील असल्याने त्यांना अशी वागणूक देण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला.
सरन्यायाधीश हे पद घटनात्मक आहे. त्याठिकाणी कुठल्याही प्रकारचा जातीभेद पाळला जात नाही. भारतीय राज्यघटनेने सर्व नागरिकांना समान हक्क दिले आहेत. पण केवळ एक दलित म्हणून सरन्यायाधीश भूषण गवई यांना स्वतःच्या राज्यात आणि घटनेचे निर्माते डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जन्मभूमीत अशा प्रकारे अवमानित करणे हे संविधानाच्या विरुद्ध आहे. त्यामुळे या सर्व प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून त्यास जबाबदार असणाऱ्यावर तात्काळ कारवाई करण्याची मागणी फोरम ऑफ एस सी अँड एस टी लेजिस्ल्टर्स अँड पार्लमेंट्रीयन्सने किशोर मकवाना यांना पाठवलेल्या पत्रात केली आहे.
