मुंबई
राज्यातील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये (आयटीआय) विद्यार्थ्यांना अद्ययावत यंत्रसामुग्रीसह जागतिक दर्जाचे प्रशिक्षण मिळावे, या उद्देशाने राबवण्यात येणाऱ्या सार्वजनिक-खासगी भागीदारी धोरणासाठी आता कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नाविन्यता मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी आता राज्यभरातील ५००० छोटे-मोठे उद्योगसमूह, औद्योगिक संस्था, यांना पत्रे पाठवली आहेत. तसेच आता पुढील आठवड्याभरात कौशल्य विकास मंत्री नाशिक, सोलापूर, नागपूर आणि छत्रपती संभाजीनगर येथे दौरा करणार आहेत. या धोरणाबाबतचा शासन निर्णय छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राज्याभिषेक दिनी जाहीर करण्यात येणार आहे.
कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नाविन्यता मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी काही निवडक पत्रकारांशी संवाद साधत या धोरणाची माहिती दिली. गेल्या अनेक वर्षांपासून आयटीआयमध्ये आवश्यक सुधारणा झालेल्या नाहीत. या संस्थांना गतवैभव प्राप्त करून देण्यासाठी त्या अधिक रोजगाराभिमुख करण्याची गरज आहे. राज्यभरातील विविध उद्योगसंस्थांना कुशल मनुष्यबळाची आवश्यकता आहे. त्यामुळे या उद्योगसंस्थांनीच या संस्था चालवायला घेत ‘गुंतवणूक’ केल्यास त्यांना त्यांच्या उद्योगांसाठी आवश्यक अशी कौशल्ये असलेले मनुष्यबळ ‘परताव्या’च्या रुपात मिळेल, असे लोढा यंनी स्पष्ट केले.
कशी असेल भागीदारी?
ही सार्वजनिक-खासगी भागीदारी १० किंवा २० वर्षांसाठी असेल. १० वर्षांसाठी संबंधित उद्योगसमूहाला किमान १० कोटी रुपये आणि २० वर्षांसाठी २० कोटी रुपये खर्च करावे लागतील. त्यापैकी ५० टक्के खर्च हा पायाभूत सुविधा आणि अद्ययावत यंत्रसामुग्रीवर आणि ५० टक्के शिक्षकांच्या वेतनावर खर्च होईल. सध्या आयटीआयमध्ये असलेल्या शिक्षकांचे वेतन सरकारकडून दिले जाणार आहे. पण या उद्योगसंस्थांना अधिक कुशल शिक्षक नेमायचे असल्यास, मंजूर पदाएवढे वेतन शासन देईल. त्यावर काही वेतन असल्यास ते संस्थेला द्यावे लागणार आहे. उद्योगसंस्था त्यांना हवा असलेला अभ्यासक्रम शासनाची मान्यता घेऊन राबवू शकतील.
या धोरणानुसार आयटीआय चालवण्यास घेण्यासाठी अद्याप एकही संस्था किंवा उद्योगसमूह पुढे आलेला नसल्याचेही लोढा यांनी स्पष्ट केले. या धोरणाबाबतचा शासन निर्णय शिवराज्याभिषेक दिनाचे औचित्य साधून जाहीर करायचा आहे. त्या निर्णयात कोणत्याही त्रुटी राहू नयेत, यासाठी सर्वच सहभागींसोबत चर्चा करत असल्याचेही लोढा यांनी सांगितले. या धोरणाची माहिती देणारे आणि सहकार्याची अपेक्षा करणारे पत्र राज्यभरातील पाच हजार छोट्यामोठ्या उद्योगसमूह, संस्था, संचालक मंडळे यांना पाठवण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी दिली. अद्याप कोणीही त्यावर उत्तर पाठवले नसले, तरी आपल्याला सकारात्मक उत्तराची अपेक्षा असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
‘दत्तक शाळा’ योजनेतूनच धडा
दत्तक शाळा योजनेत शाळा सरकारची, जमीन सरकारची, अभ्यासक्रमही सरकारचा आणि मुलेही सरकारची असे तत्त्व होते. त्यामुळे त्या शाळा चालवायला घेणाऱ्या संस्थांना त्यात काहीच रस असण्याचे कारण नव्हते. या धोरणात आयटीआय आणि जमीन सरकारची असली, तरी अभ्यासक्रम आणि शिक्षक नेमण्याचे अधिकारी आम्ही उद्योगांना देणार आहोत. विद्यार्थी मात्र सामाईक प्रवेश प्रक्रियेतूनच प्रवेश घेतील. त्यामुळे दत्तक शाळा योजनेच्या अपयशातून धडा घेऊनच ही योजना आखल्याचे लोढा यांनी सांगितले.
