मुंबई :
परिवहन विभागाच्या राज्यभरात असलेल्या ४३ जागांपैकी मुंबईतील ४ मोक्याच्या जागा अनाधिकृत रित्या बळकावण्यात आलेले आहेत. तसेच १५ ठिकाणी परिवहन कार्यालय ही भाड्याच्या जागेत आहेत. अशा परिस्थितीमध्ये भविष्यात उर्वरित जागा देखील गिळंकृत होऊ नयेत यासाठी परिवहन विभागाने या जागांचा विकास करण्यासाठी प्रयत्न करावेत. अशी निर्देश परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिले. ते परिवहन विभागाच्या आढावा बैठकीत बोलत होते.
ते पुढे म्हणाले की,मोटार परिवहन विभागाकडील सर्व ४३ जागांची माहिती अद्यावत करून या जागांची सद्य स्थिती, जागेचा ७/१२, ८- अ यासह अन्य अनुषंगिक कागदपत्रे तयार करून याची माहिती परिवहन आयुक्त कार्यालयास सादर कारवी. जिथे अतिक्रमण झाले आहे, त्या ठिकाणी ते दूर करण्यासाठी कायदेशीर प्रयत्न करावेत.
मुंबईतील घाटकोपर येथील रमाबाई नगर येथील ७ एकर जमीन, वडाळा, जुहू व अंधेरी येथील जमीनी अनाधिकृत रित्या अतिक्रमण करून झोपडपट्टी धारकांनी गिळंकृत केल्या आहेत. याकडे गेले कित्येक वर्षांमध्ये परिवहन विभागाचे लक्ष गेले नाही हे दुर्दैवी आहे. यापुढे अशाप्रकारे जमिनी हडप केला जाऊ नयेत यासाठी परिवहन विभागाने कुंपण घालून घ्यावे व लवकरात लवकर सदर जमिनी विकास करण्याचा आराखडा तयार करावा असे निर्देश या बैठकीत मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिले. ते म्हणाले की,भविष्यात महसूल वाढीसाठी या जागांचा पीपीपी (पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप) तत्वावर विकास करण्याचे नियोजन करण्यात येईल. त्यामध्ये पुढील ५० वर्षाचा विचार करून परिवहन विभागासाठी आवश्यक असलेली कार्यालये, टेस्टिंग ट्रॅक व इतर सुविधा निर्माण करण्यात याव्यात.
या अनुषंगाने मंत्री सरनाईक यांनी आज परिवहन आयुक्त कार्यालयात मोटार परिवहन विभागाच्या विविध जागांच्या सद्य स्थितीचा आढावा घेतला. यावेळी परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार, सहसचिव राजेंद्र होळकर अतिरिक्त परिवहन आयुक्त भरत कळसकर यांच्या सह सर्व प्रादेशिक परिवहन अधिकारी उपस्थित होते.
२० जुनच्या बैठकीत अंतिम निर्णय
मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी असे निर्देश दिले की, परिवहन विभागाच्या स्वमालकीच्या जागांची संबधित अधिकाऱ्यांनी पाहणी करावी. त्यासाठी विभागाकडील जागांची माहिती संकलन व अन्य बाबींसाठी समिती गठित करून प्रत्येक जागेची स्वतंत्र नस्ती तयार करावी. तसेच या अनुषंगाने मोटार परिवहन विभागाकडील स्वतःच्या जागा संदर्भात सर्वंकष माहिती ठेवण्यासाठी पुढील १५ दिवसात इस्टेट ऑफिसर व कायदा सल्लागार नेमण्या बाबतही कार्यवाही करावी. २० जून पर्यंत जमिनी विषयक सर्व कागदपत्रे तपासून त्याचे प्रमाणीकरण करण्यात यावे, जेणेकरून या जमिनीच्या विकासा संदर्भात अंतिम निर्णय घेता येईल.
