मुंबई
संपूर्ण राज्यभरात यंदा पहिल्यांदाच राबवण्यात येणाऱ्या केंद्रिभूत अकरावी ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेच्या पहिल्याच दिवशी तांत्रिक बिघाड झाल्यानंतर आता शिक्षण क्षेत्रातून ग्रामीण भागात प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाईन घेण्यास विरोध होऊ लागला आहे. ग्रामीण भागात नेटवर्कची वानवा, आदिवासी भागात अँड्रॉइड फोनचा अभाव, अशा विविध अडचणी लक्षात घेत या भागात अकरावी प्रवेश ऑफलाइन पद्धतीनेच व्हावे, अशी मागणी राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाने मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि शालेय शिक्षणमंत्री यांना पत्र पाठवून केली आहे.
अकरावी ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेच्या पहिल्याच दिवशी, बुधवारी संकेतस्थळात तांत्रिक बिघाड झाला. त्यामुळे ही प्रक्रिया चार दिवसांनी पुढे ढकलून २६ मे पासून सुरू करण्याची वेळ माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालनालयावर आली. या गोष्टीतून धडा घेत आता संचालनालयाने निदान ग्रामीण आणि दुर्गम भागांमध्ये तरी ही प्रक्रिया ऑनलाइन न घेता ऑफलाइन पद्धतीनेच घ्यावी, अशी मागणी पुढे येत आहे. यासाठी महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाने दहा कारणे देत पत्र लिहिले आहे.
काय आहेत दहा कारणे?
1) राज्यातील ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात नेटवर्क सुविधा उपलब्ध नाही.
2) ग्रामीण भागातील विशेषतः आदिवासी व डोंगराळ भागातील विद्यार्थ्यांकडे किंवा त्यांच्या पालकांकडे स्वतःचे अँड्रॉइड मोबाईलसुद्धा नाहीत.
3) ग्रामीण भागात अकरावीतील विद्यार्थ्यांसाठी उपलब्ध असणाऱ्या जागांपेक्षा विद्यार्थ्यांची संख्या कमी आहे.
4) विद्यार्थी किंवा पालकांकडून तसेच शैक्षणिक संस्थांकडूनही अशा पद्धतीने ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया राबवण्याची कुठलीही मागणी नाही.
5) ऑनलाइन पद्धतीने प्रवेश प्रक्रियेच्या पद्धतीचे ज्ञान विद्यार्थी, पालक व त्या भागात काम करणाऱ्या शिक्षकांना अद्याप पर्यंत पुरेशा प्रमाणात झालेले नाही.
6) ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेला सहाय्य करण्याच्या हेतूच्या नावाने तेथील सायबर कॅफे व इतरांकडून अवास्तव रक्कम मागत विद्यार्थी व पालकांची लूट मोठ्या प्रमाणात सुरू झालेली आहे.
7) उन्हाळ्याच्या सुट्टीतही शिक्षकांनी मोठ्या प्रमाणात सुट्टी न घेता महाविद्यालयात केवळ ह्या एकाच कामासाठी पूर्ण वेळ देऊनही त्यातून काही निष्पन्न होत नाही.
8) ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेत अकरावीचे वर्ग सुरु होण्यास उशीर होतो व विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होते.
9) ऑनलाईन प्रक्रियेसाठी अकारण खर्च करावा लागत आहे.
10) प्रवेश प्रक्रियेच्या पहिल्याच दिवशी शासनाच्या वेबसाईटच्या तांत्रिक बिघाडामुळे ही प्रक्रिया खोळंबलेली असल्याने पालक व शिक्षकांच्या मनात प्रचंड संताप व चीड निर्माण झालेली आहे.
या पद्धतीमुळे विद्यार्थी व पालक यांची ससेहोलपट होत असून याचा ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना कोणताच फायदा होणार नसून उलट त्यांचे नुकसानच होणार आहे. मोफत शिक्षण मिळणाऱ्या मुलींना ही केवळ प्रवेश प्रक्रियेसाठी १०० रुपये भरावे लागणार आहेत, सर्वाना सक्तीने अँड्रॉइड फोन घ्यावे लागणार आहेत, कॉलेजेस सुरु व्हायला उशीर होणार आहे. आर्थिक तसेच शैक्षणिक नुकसान करणारी ही त्रासदायक ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया तत्काळ थांबवून पूर्वीप्रमाणे ऑफलाइन पद्धतीने प्रवेश देण्याची मुभा संबंधित संस्थांना देण्यात यावी असे आवाहन महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाने मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री तसेच शिक्षणमंत्री यांना केले आहे.
