तर पहिल्या दिवशी प्रवेशोत्सव नव्हे शाळा राहणार बंद

मुंबई :

राज्यातील शाळा आणि महाविद्यालये सुरू होण्याच्या पहिल्या दिवशीच शिक्षण संस्थाचालकांनी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. गेल्या कित्येक वर्षापासून प्रलंबित असलेल्या शैक्षणिक मागण्या मान्य न झाल्यास शाळा सुरू होण्याच्या पहिल्याच दिवशी ‘प्रवेश उत्सव’ न साजरा करता शाळा बंद ठेवली जातील असे म्हटले आहे.

यंदाचे शैक्षणिक वर्ष १६ जून (सोमवार)पासून सुरू होणार असून विदर्भातील शाळा सकाळच्या सत्रात २३ जूनपासून सुरु होणार आहेत. शाळा सुरु होणार असल्याने शाळेच्या पहिल्या दिवशीच आता आंदोलन केले जाणार आहे. सरकारला दिलेल्या निवेदनात संस्थेने म्हटले आहे की, महाविद्यालयांमध्ये विकास निधीत वाढ करण्यात यावी, शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या रिक्त पदांवर भरती करण्यात यावी. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० आणि नॅक मुल्यमापन सक्तीचे असताना आवश्यक मनुष्यबळ न दिल्यास अंमलबजावणी अडथळ्यात येते. सध्या विद्यार्थी संख्येत वाढ झाली असताना, अनेक ठिकाणी तासिकांवर शिक्षक नियुक्त केल्यामुळे गुणवत्तेवर परिणाम होत आहे. विना अनुदानित महाविद्यालयांतील कर्मचाऱ्यांचे वेतन शिक्षण शुल्कानुसार निश्चित करण्यात यावे, ग्रंथपाल आणि कुलसचिव यांची नियुक्ती त्वरित करण्याची परवानगी द्यावी, मालमत्ता करातून शाळांना सूट द्यावी, वीज दर निवासी दराने आकारावा, तसेच सौरऊर्जेसाठी अनुदान मंजूर करावे, अशा विविध मागण्या निवेदनात नमूद आहेत.

शालेय शिक्षण हक्क कायद्यानुसार शाळांना कायमस्वरूपी मान्यता द्यावी, आरटीई अंतर्गत थकीत रक्कम त्वरित द्यावी, सातव्या वेतन आयोगानुसार अनुदान द्यावे, रात्रशाळांतील रिक्त पदे भरावी आणि शिक्षकांना शिक्षणाव्यतिरिक्त कामे देऊ नयेत, यासाठी संघटनांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. शासन सकारात्मकतेने निर्णय घेत नसल्यामुळे शाळा सुरु होण्याच्या प्रथम दिवशी कोणत्याही लोकप्रतिनिधींनी शाळेत येऊ नये व प्रवेश उत्सव साजरा न करता शाळा बंद ठेवण्याचा निर्णय महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाने घेतला आहे. महामुंबई शिक्षण संस्था संघटनेचाही सदर निर्णयाला पाठींबा असल्याचे अध्यक्ष सदानंद रावराणे यांनी सांगितले.

अशा आहेत मागण्या…

• शैक्षणिक संस्थांना मालमत्ता करातून सूट द्यावी.
• अनुदानित संस्थांना निवासी दराने वीज दर लागू करावेत.
• सौर ऊर्जा प्रकल्पांसाठी अनुदान मंजूर करावे.
• १५ मार्च २०२५ च्या संच मान्यता आदेशास रद्द करावे.
• शाळांना कायमस्वरूपी मान्यता द्यावी
• आर.टी.ई. अंतर्गत २४०० कोटींची थकबाकी तत्काळ द्यावी.
• सातव्या वेतन आयोगानुसार १२% वेतनेतर अनुदान सर्व अनुदानित शाळांना लागू करावे.
• रात्र शाळा व रात्र कनिष्ठ महाविद्यालयातील रिक्त पदे भरावीत.
• शिक्षकांना शैक्षणिक कामाबाहेरच्या जबाबदाऱ्या देणे थांबवावे.