
मुंबई :
राज्यातील प्रत्येक गरजू रुग्णाला वेळेवर रक्त मिळावे, तुटवडा होऊ नये आणि अतिरिक्त रक्त वाया जाऊ नये यासाठी ‘नो शॉर्टेज, नो वेस्टेज’ हे धोरण अंमलात आणावे. हे धोरण तातडीने तयार करून सादर करण्यात यावे, असे निर्देश सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी राज्य रक्त संक्रमण परिषदेला दिले.
राज्यामध्ये स्वातंत्र्य दिन, प्रजासत्ताक दिन तसेच विविध नेत्यांच्या वाढदिवसानिमित्त सेवाभावी संस्था, सामाजिक संस्था आणि संघटना तसेच अनेक धार्मिक संस्थांच्या वतीने दरवर्षी मोठ्या प्रमाणावर रक्तदान शिबिरांचे आयोजन केले जाते. या रक्तदान शिबिरामध्ये मोठ्या प्रमाणात रक्त संकलित केले जाते. अशावेळी संकलित होणाऱ्या रक्ताला त्वरित मागणी नसल्यास ठरावीक कालावधीनंतर बहुतांश रक्त वाया जाण्याची शक्यता निर्माण होते. त्याउलट दिवाळीची सुट्टी, उन्हाळ्यात किंवा सणासुदीच्या काळात नागरिक हे पर्यटनासाठी बाहेर गेलेले असतात किंवा काही गावाला गेलेले असतात. त्यामुळे रक्तदान शिबिरांचे आयोजन केले जात नाही. परिणामी रक्तदान शिबिरांची संख्या घटल्यामुळे राज्यामध्ये रक्ताचा तुटवडा निर्माण होत असतो. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन राज्यातील सर्व गरजू रुग्णांना वेळेत रक्त उपलब्ध होण्यासाठी ‘नो शॉर्टेज, नो वेस्टेज’ हे नवीन धोरण उपयोगाचे ठरणार आहे. त्यामुळे हे नवीन धोरण तातडीने तयार करण्यात याव्यात, अशा सूचना आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी राज्य रक्त संक्रमण परिषदेसह आरोग्य विभागातील अधिकाऱ्यांना दिल्या. आरोग्य भवन येथे राज्य रक्त संक्रमण परिषदेच्या आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीला आरोग्य सेवा आयुक्त अमगोथू श्री रंगा नायक, आरोग्य संचालक डॉ. नितीन अंबाडेकर, डॉ. विजय कंदेवाड, राज्य रक्त संक्रमण परिषदेचे सहाय्यक संचालक डॉ. पुरुषोत्तम पुरी तसेच इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
राज्यात रक्तपेढ्या स्थापन करणाऱ्या संस्थांना ना-हरकत प्रमाणपत्र देण्यासाठी नव्या नियमावली तयार करावे. राज्यातील शासकीय रक्तपेढ्यांमध्ये न्यूक्लिअरिक ॲसिड टेस्टिंग (एनएटी टेस्टिंग) सुरू करण्याच्या व्यवहार्यतेचा अभ्यास करून अहवाल सादर करावा, अशा सूचनाही प्रकाश आबिटकर यांनी यावेळी आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिल्या. तसेच नवी मुंबईतील खारघर येथील प्रशिक्षण केंद्र आणि राज्य रक्त संक्रमण परिषदेचे कार्यालय लवकरात लवकर सुरू करण्याचे आदेशही त्यांनी यावेळी दिले.
रक्तसंकलनाच्या व्यवस्थापनासाठी राज्यात ‘नो शॉर्टेज, नो वेस्टेज’ धोरण
ळी दिले.