मुंबई :
मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) १५० किलो मीटरहून अधिक मेट्रो मार्गिकांचे काम हाती घेतले आहे. हे प्रकल्प नियोजित वेळेत पूर्ण करण्यासाठी एमएमआरडीएने मनुष्यबळ धोरण जाहीर केले आहे. यानुसार प्रकल्प स्थळी मनुष्यबळ कमी आढळल्यास कंत्राटदारांना दंड करण्यात येणार आहे.
प्रकल्पाची अंमलबजावणी विहित वेळेत होण्यासाठी एमएमआरडीएने मनुष्यबळ तैनातीसाठी धोरण लागू केले आहे. प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यासाठी हे धोरण महत्वाचे ठरणार आहे. या धोरणानुसार, मनुष्यबळाच्या कमतरतेमुळे प्रकल्पाला विलंब झाल्यास कंत्राटदारांना जबाबदार धरण्यात येणार आहे. या नवीन धोरणानुसार मनुष्यबळात २५ ते ५० टक्के पर्यंत घट झाल्यास कंत्राटदाराला दररोज १ लाख रुपयांचा दंड आकारला जाईल. तसेच ५० टक्केहून अधिक घट झाल्यास दररोज २ लाख रुपयांचा दंड आकारला जाईल. तर प्रकल्पातील महत्त्वाच्या टप्प्यांच्या वेळापत्रकात विलंब झाल्यास करारातील तरतुदीनुसार अतिरिक्त दंड आकारण्यात येणार आहे.
हे धोरण लागू झाल्याने यापुढे कंत्राटदारांना कोणतीही पूर्वसूचना दिली जाणार नाही. तसेच मेट्रो प्रकल्पांच्या वेळापत्रकात कोणतीही तडजोड होणार नाही, असा स्पष्ट इशारा एमएमआरडीएने दिला आहे. मेट्रो प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यासाठी एमएमआरडीएने हे ठोस पाऊल उचलले आहे. त्यानुसार प्रकल्पासंबंधीत सामान्य सल्लागार (जनरल कन्सल्टंट) आणि मेट्रो अभियंते या प्रक्रियेवर बारकाईने नजर ठेवणार आहेत.
हेही वाचा : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण लाभार्थी महिलांसाठी महिला नागरी सहकारी पतसंस्थांची नोंदणी
एमएमआरडीएचे महानगर आयुक्त डॉ. संजय मुखर्जी म्हणाले की, प्रत्येक मेट्रो पॅकेजसाठी स्वतंत्र टीम लीडर्स नेमले. त्यामुळे साइटवरील कामगिरीत लक्षणीय फरक जाणवला. हे नवीन धोरण म्हणजे त्याच दिशेने उचललेले पुढचे पाऊल आहे. यंदाच्या वर्षअखेरपर्यंत अनेक मेट्रो मार्गिका सुरू करण्याचे आमचे उद्दिष्ट आहे.
