मुंबई :
राज्य शासनाच्या प्राथमिक इयत्तेत तिसऱ्या भाषेची सक्ती करणारा १६ एप्रिल २०२५ रोजी काढण्यात आलेला शासन निर्णय आणि १७ जूनच्या शुद्धिपत्रकाद्वारे भाषा धोरण लागू करण्यात आलेला हा निर्णय रद्द करावा, अशी जोरदार मागणी मराठी अभ्यास केंद्रासह विविध संस्थांनी केली आहे.हा शिक्षणविरोधी आणि महाराष्ट्रद्रोही निर्णय तात्काळ मागे न घेतल्यास आम्ही आंदोलन करू, असा इशारा अनेक संस्थांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिलेल्या निवेदनात दिला आहे.
राज्यात शैक्षणिक, भाषिक व सामाजिक अस्वस्थता वाढत असून, तो लहानग्यांवर भाषिक अत्याचार आहे, असा आरोप करण्यात आला आहे. ‘त्रिभाषा सूत्र’ पाचवीपासून लागू करणे हे राष्ट्रीय धोरण असून, त्याचे अतिक्रमण करून पहिलीतच हिंदी लादणे हे अतार्किक आहे, असे भाषा तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. शासनाकडे या धोरणाच्या समर्थनार्थ कोणतेही ठोस शैक्षणिक कारण नसल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे. लहान वयात मुले अनेक भाषा शिकतात हे एकच कारण पुढे करून शासनाने बालकांवर अतिरिक्त भाषेचा ताण टाकण्याचा प्रयत्न केला आहे. मराठी आणि हिंदीतील लिपी, शब्दवापर, व्याकरणातील फरकांमुळे मुलांचा गोंधळ वाढेल, त्यांच्या मातृभाषेच्या शिकवणीत अडथळा येईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे. या निर्णयाविरोधात पत्रव्यवहार, स्वाक्षरी मोहिम, मान्यवरांचा पाठिंबा, मीम्स स्पर्धा, जाहीर सभा, आणि आवश्यक असल्यास धरणे वा मोर्चा आंदोलन यांचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. २९ जून रोजी जाहीर सभेत शासननिर्णयच्या शुद्धिपत्रकाची होळी करण्यात येणार असून, त्यानंतर आंदोलनाचा पुढील निर्णय घेतला जाईल. राज्य सरकारने हा निर्णय मागे घेत नाही, तर लोकशाही मार्गाने लढा उभारण्यात येईल, अशी स्पष्ट भूमिका मराठी अभ्यास केंद्राने घेतली असून, राज्यातील सर्व पालक व नागरिकांनी या मोहिमेत सहभागी व्हावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
एकीकडे दक्षिणेकडील राज्ये शिक्षणक्षेत्रात आपल्या भाषेबाबत आग्रही राहून हिंदी वर्चस्ववादाविरोधी भूमिका घेत असताना महाराष्ट्रात मात्र कोणाचीही मागणी नसताना हिंदीसाठी पाचवीपासून नव्हे तर पहिलीपासूनच पायघड्या घातल्या जात आहेत, हा महाराष्ट्रद्रोह नव्हे तर काय? पर्यायी भाषा आणि स्वतंत्र शिक्षक यांसाठी २० विद्यार्थ्यांची अट ठेवणे ही मोठ्या चातुर्याने व आडमार्गाने केलेली हिंदीची सक्ती आहे ही सक्ती आता मागे घ्यावी असेही मराठी अभ्यास केंद्राचे अध्यक्ष दीपक पवार यांनी म्हटले आहे.
हिंदी सक्ती निर्णयाविरोधात समन्वय समितीची स्थापना
हिंदी सक्ती निर्णयाला विरोधासाठी आता समन्वय समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. या समितीत डॉ. दीपक पवार (अध्यक्ष, मराठी अभ्यास केंद्र), रमेश पानसे (ग्राममंगल), चिन्मयी सुमीत (मराठी शाळांच्या सदिच्छादूत), गिरीश सामंत (शिक्षण अभ्यासक), डॉ. प्रकाश परब (भाषाभ्यासक), सुजाता पाटील (प्रयोगशील शाळेच्या मुख्याध्यापक), विनोदिनी काळगी (प्रयोगशील शाळेच्या मुख्याध्यापक), महेंद्र गणपुले (महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक मुख्याध्यापक महामंडळ), रवींद्र फडणवीस (महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळ), डॉ. श्रीपाद भालचंद्र जोशी (महाराष्ट्र सांस्कृतिक आघाडी), कौतिकराव पाटील (मराठवाडा साहित्य परिषद), किशोर दरक (शिक्षणतज्ज्ञ), सुशील शेजुळे (आम्ही शिक्षक सामाजिक संस्था), माधव सूर्यवंशी (शिक्षण विकास मंच), गोवर्धन देशमुख (अध्यक्ष, मराठी एकीकरण समिती), संदीप कांबळे (अध्यक्ष युवा शैक्षणिक व सामाजिक न्याय महाराष्ट्र), प्रसाद गोखले (मराठी शाळा टिकवल्याच पाहिजेत, फेसबुक समूह), भाऊसाहेब चासकर (संयोजक, एटीएफ), (प्रथमेश पाटील (पत्रकार), (चंदन तहसीलदार (मराठी बोला चळवळ), आनंद भंडारे (सचिव) यांचा समावेश आहे.
