मुंबई :
अकरावी प्रवेश प्रक्रियेअंतर्गत अल्पसंख्यांक कोट्यातील रिक्त राहणाऱ्या व उर्वरित ४५ टक्के जागांवर सामाजिक आरक्षण लागू करण्याच्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर शिक्षण विभागावर निर्णय मागे घेण्याची नामुष्की ओढवली आहे. शिक्षण विभागाने सोमवारी सुधारित शासन निर्णय जाहीर करत ५० टक्के अल्पसंख्यांक कोट्यातील शिल्लक राहणाऱ्या जागा व उर्वरित ४५ टक्के जागांवर अन्य संवर्गाना दिलेले आरक्षण मागे घेत या जागांवर गुणवत्तेनुसार प्रवेश देण्यात येतील, असे जाहीर केले. त्यामुळे आता अकरावी प्रवेश प्रक्रियेमध्ये अल्पसंख्यांक कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये अन्य संवर्गासाठी आरक्षण लागू राहणार नाही.
राज्यामध्ये मुस्लिम, शीख, ख्रिश्चन, सिंधी या अल्पसंख्यांक समाजासाठी अल्पसंख्यांक दर्जा असलेल्या कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये अकरावी प्रवेशासाठी ५० टक्के जागा, तर ५ टक्के जागा व्यवस्थापन कोट्यासाठी राखीव असतात. उर्वरित ४५ टक्के जागांवर खुल्या प्रवर्गातून प्रवेश दिले जातात. तसेच अल्पसंख्यांकांसाठी राखीव असलेल्या जागांवर पुरेशा विद्यार्थ्यांनी प्रवेश न घेतल्यास त्या जागा खुल्या प्रवर्गासाठी वर्ग केल्या जातात. मात्र यंदा अल्पसंख्याक विभागाच्या शिफारशीनुसार उर्वरित बिगर-अल्पसंख्याक जागा आणि अल्पसंख्यांक कोट्यातील रिक्त राहणाऱ्या जागांवर सामाजिक आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने घेतला होता. शालेय शिक्षण विभागाच्या या निर्णयाविरोधात महाराष्ट्र असोसिएशन ऑफ मायनॉरीटी या संस्थेसह विविध संघटांनी न्यायालयात धाव घेतली. यावर अल्पसंख्यांक महाविद्यालयांमधील कोणत्याही जागांवर सामाजिक आरक्षणाचा नियम लागू न करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. न्यायालयाच्या या आदेशानुसार राज्य सरकारने सोमवारी सुधारित शासन निर्णय जाहीर केला. या शासन निर्णयानुसार अकरावी प्रवेश प्रक्रियेदरम्यान अल्पसंख्याक कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये खुल्या प्रवर्गासाठी असलेल्या आणि अल्पसंख्यांक कोट्यातील रिक्त राहिल्यानंतर वर्ग करण्यात आलेल्या जागावर कोणत्याही प्रकारचे सामाजिक आरक्षण लागू न करता केवळ गुणवत्तेनुसारच प्रवेश देण्यात येतील, असे स्पष्ट करण्यात आले. त्याचप्रमाणे सामाजिक आरक्षणाबाबतच्या सर्व तरतूदी अल्पसंख्यांक दर्जा प्राप्त शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालय वगळता राज्यातील अन्य सर्व शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयांसाठी अकरावी प्रवेशासाठी लागू राहिल असेही या शासन निर्णयाद्वारे जाहीर करण्यात आले आहे.
