मुंबई :
शाळांचे नवीन शैक्षणिक वर्ष नुकतेच सुरू झालेले असताना, मुंबई व उपनगरातील अनेक अनुदानित तसेच विनाअनुदानित शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची सेवा मतदान केंद्र स्तर अधिकारी (BLO) म्हणून अधिग्रहित केली जात आहे. या निर्णयामुळे शाळांचे दैनंदिन शैक्षणिक व प्रशासकीय कामकाज पूर्णपणे विस्कळीत होत असून, त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे मोठे शैक्षणिक नुकसान होत असल्याची तीव्र भावना शिक्षण संस्था संघटनांनी व्यक्त केली आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाने निवडणूक आयोगाकडे निवेदन सादर करून आपली स्पष्ट भूमिका मांडली आहे. या निवेदनात, “शाळांमध्ये सध्या UDISE+, SARAL प्रणाली अद्ययावत करणे, नव्या प्रवेशांचे व्यवस्थापन, विद्यार्थ्यांची वर्गनिहाय गणना अशा अनेक महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या सुरू आहेत. अशावेळी शिक्षक व कर्मचाऱ्यांची अनुपलब्धता ही शाळांसाठी गंभीर अडथळा ठरत आहे,” असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
महामंडळाचे मुंबई विभागीय अध्यक्ष डॉ. विनय राऊत व महामुंबई शिक्षण संस्था संघटनेचे अध्यक्ष श्री. सदानंद रावराणे यांनी आपल्या निवेदनात उच्च न्यायालयाच्या निकालांचा दाखला देत स्पष्ट केले आहे की, शाळांतील अनुदानित व विनाअनुदानित कर्मचाऱ्यांची सेवा निवडणूकसाठी अधिग्रहित करणे हे न्यायालयाच्या आदेशाच्या विरोधात आहे. लोकप्रतिनिधी अधिनियम 1950 व 1951 नुसार अशा सेवांचे अधिग्रहण केवळ ५ दिवसांसाठीच वैध असून, त्याच्यापेक्षा अधिक कालावधीसाठी नेमणूक केल्यास ती न्यायालयाचा अवमान ठरू शकते. सध्याच्या आदेशांनुसार शिक्षकांनी आपले शैक्षणिक काम सांभाळूनच निवडणुकीसाठी काम करावे, अशी अट घालण्यात आली आहे. म्हणजेच सकाळी शिकवणी करून, दुपारी निवडणुकीचे काम करावे लागणार आहे. यावर शिक्षक संघटनांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून, “शिक्षक हे शाळेत शंभर टक्के उपस्थित राहून विद्यार्थ्यांना शिकवावे, की दुपारच्या सत्रात निवडणूक कामे करावीत?” असा मूलभूत प्रश्न उपस्थित केला आहे.
मुंबई महानगरपालिकेच्या आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर BLO म्हणून शिक्षकांची नेमणूक सुरू झाली आहे. या आदेशांनुसार सुमारे अडीच हजारांहून अधिक शिक्षक निवडणूक कामांवर रुजू होणार आहेत. काही शाळांमध्ये शिक्षकांची संख्या कमी असल्याने एकाच शिक्षकावर दोन जबाबदाऱ्या येत आहेत. यासंदर्भात एका शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी सुचवले आहे की, “नियमित शिक्षण देणाऱ्या शिक्षकांना निवडणूक कामावर न लावता, सध्या अतिरिक्त शिक्षकांची जी संख्या आहे, त्यांना मतदान केंद्रांवर नियुक्त करावे. यामुळे शिक्षणावर परिणाम न होता निवडणूक कामेही सुरळीत पार पडतील.”
या पार्श्वभूमीवर महामंडळाने राज्य निवडणूक आयोगास विनंती केली आहे की, न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन करूनच शिक्षकांच्या नेमणुकीसंबंधी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे आखावीत, तसेच शिक्षकांच्या मूळ कर्तव्यात अडथळा ठरणारी जबरदस्ती थांबवावी. अन्यथा, ही परिस्थिती न्यायालयीन आदेशांचे उल्लंघन ठरेल आणि त्याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागू शकतात, असे निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
