मुंबई :
महावितरणने गेल्या अडीच वर्षात राज्याच्या वीज पुरवठ्यासाठी केलेल्या नियोजनामुळे आगामी पाच वर्षात कंपनीच्या वीज खरेदी खर्चात ६६ हजार कोटी रुपयांची बचत होणार आहे. त्याचा लाभ वीज ग्राहकांना देऊन आगामी पाच वर्षांसाठी वीजदरात कपात करता आली. महावितरणने नवीकरणीय ऊर्जेवर भर दिला असून त्यांचे वीजदर कायम राहणार असल्याने पाच वर्षानंतर वीजदरात आणखी घट होईल, असा विश्वास महावितरणचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांनी व्यक्त केला.
वीज नियामक आयोगाने महावितरणचे वीज दर कमी करण्याबाबत दिलेल्या आदेशाची माहिती देण्यासाठी आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत चंद्र बोलत होते. ते म्हणाले की, राज्याची आगामी काळातील विजेची गरज लक्षात घेऊन महावितरणने २०३४ -३५ या आर्थिक वर्षापर्यंत पुरेशा विजेचे नियोजन केले आहे. आगामी पाच वर्षात राज्याची विजेची क्षमता ४५ हजार मेगावॅटने वाढविण्यासाठी वीजखरेदी करार केले आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने सौर, पवन, पंप स्टोरेज, बॅटरी स्टोरेज अशा नवीकरणीय ऊर्जास्त्रोतांवर भर दिला आहे. या स्त्रोतांमधून वीज स्वस्त दरात मिळणार असल्याने कंपनीची आगामी पाच वर्षात वीजखरेदीची ६६ हजार कोटी रुपयांची बचत होणार आहे. त्याचा लाभ घरगुती, औद्योगिक आणि व्यावसायिक ग्राहकांना वीजदर कपातीच्या स्वरुपात करून देण्यात आला आहे. यासाठी गेली अडीच वर्षे नियोजनबद्धरित्या काम सुरू होते.
लोकेश चंद्र म्हणाले की, महावितरणने रिन्युएबल अर्थात नवीकरणीय ऊर्जेवर भर दिला आहे. त्याद्वारे मिळणाऱ्या विजेचे दर सौर ऊर्जेच्या बाबतीत आगामी २५ वर्षे तर पंप स्टोरेजच्या बाबतीत ४० वर्षे बदलणार नाहीत. स्वस्त व स्थिर दराची वीज मिळाल्यामुळे भविष्यकाळात पाच वर्षानंतर वीजदरात आणखी घट होऊ शकते. राज्यातील घरगुती, औद्योगिक व व्यावसायिक ग्राहकांचे वीजदर आगामी पाच वर्षात वाढणार नाहीत तर कमीच होत जातील.
उद्योगांसाठी महाराष्ट्रातील वीजदर स्पर्धात्मकच
राज्यात उद्योगांसाठीचे वीजदर इतर राज्यांपेक्षा जास्त आहेत, अशी तक्रार करण्यात येत असली तरी त्यात तथ्य नाही. राज्यात उद्योगांना वीजदराबाबत मिळणाऱ्या सवलतींचा विचार केला तर सध्याच हे दर स्पर्धात्मक आहेत. तसेच वीजदर कपातीचा निर्णय झाला आहे. आगामी पाच वर्षात राज्यातील उद्योगांचे वीजदर आणखी कमी होत जातील आणि ते गुजरात, तामिळनाडू अशा औद्योगिक मागणी जास्त असलेल्या राज्यांपेक्षा कमी होतील, असेही ते म्हणाले.
