मुंबई :
राज्यभरात अवजड वाहतूकदार संघटनांनी इ-चलन प्रणालीमार्फत होणाऱ्या अन्यायकारक दंड आणि विविध मागण्यांसाठी मंगळवारी रात्रीपासून संप पुकारला आहे. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी संप न करण्याचे आवाहन केल्यानंतरही अवजड वाहतूकदार संघटना संपाबाबत ठाम आहेत. त्यामुळे राज्यात अत्यावश्यक सेवेच्या पुरवठ्यावर परिणाम होणार असून दूध, भाजीपाला व अत्यावश्यक वस्तूचा तुटवडा जाणवणार आहे.
राज्यातील माल व प्रवासी वाहन चालकांना जबरदस्तीने दंडवसुली करणे, ईचलनाच्या नावाखाली आर्थिक लूट होते. वाहतूक पोलीस आणि परिवहन विभागाद्वारे चुकीच्या पद्धतीने होणाऱ्या कारवाईविरोधात आणि अवजड वाहनांवर क्लिनर ठेवण्याच्या सक्तीविरोधात हा संप सुरू केला आहे. राज्यातील अवजड आणि प्रवासी वाहतूकदारांच्या कृती समितीने १६ जून रोजी आझाद मैदानात आंदोलन सुरू केले. त्यानंतर, २५ जून रोजी राज्यातील या आंदोलनाला शालेय आणि कर्मचारी वाहतूक सेवा, शहरी वाहतूक सेवा, उबर सेवा आणि लांब पल्ल्याच्या बस, खासगी वाहतुकीच्या विविध क्षेत्रांकडून पाठिंबा मिळाला. २५ जून रोजीच वाहतुकदारांच्या भेटीला आझाद मैदानात उद्योग मंत्री उदय सामंत आले होते. तर, २६ जून रोजी वाहतूक व्यावसायिकांच्या ई-चलन विषयक समस्यांचे निराकरण करण्याची राज्य सरकारची भूमिका असून त्यासाठी परिवहन विभागांने संबंधितांची समिती गठीत करावी व एका महिन्याच्या आत समितीने अहवाल सादर करावा, असे निर्देश परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिले होते. परंतु, एका महिन्याचा कालावधी देण्यात आल्याने आणि प्रलंबित मागण्या मान्य न केल्याने १ जुलैपासून अनिश्चित काळापर्यंत संप पुकारला आहे. चारही मागण्याबाबत १५ दिवसात राज्य सरकारने निर्णय घेणे अपेक्षित होते. परंतु, तसे न झाल्याने राज्यातील सर्व वाहतूकदार स्वेच्छेने आपली वाहने बंद ठेवणार असल्याचे महाराष्ट्र राज्य माल व प्रवासी वाहतूक संघटनेचे अध्यक्ष बाबा शिंदे यांनी सांगितले.
शाळा बस सुरळीत सुरू राहणार
ई-चलानच्या निषेधार्थ स्कूल बस मालक संघटनेने २ जुलै २०२५ पासून राज्यव्यापी संपाची घोषणा केली होती. परंतु, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी आमच्या तक्रारी गांभीर्याने सोडवल्या जातील, असे आश्वासनाचे पत्र दिले. त्यामुळे स्कूल बस असोसिएशनने संप पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला आहे.
संप करू नये, परिवहन मंत्र्यांचे आवाहन
२६ जूनला या सगळयासोबत मंत्रालयात बैठक झाली होती. ज्यामध्ये त्यांच्या मागण्या संदर्भात एक समिती नेमली जाणार आहे. या समितीमध्ये शालेय बस संघटनेतील सदस्य, अवजड वाहन मालक संघटनातील सदस्य आणि खासगी वाहतूक करणाऱ्या संघटनांची सदस्य त्यासोबत परिवहन विभागातील अधिकारी यांची मिळून एक समिती अहवाल तयार करणार आहे. हा अहवाल २५ जुलैला सादर केला जाईल आणि त्यानंतर त्यांच्या ज्या मागण्या आहेत त्या संदर्भात दिलासा देणारा निर्णय घेतला जाईल. २५ जुलै पर्यंत हा अहवाल सादर होईपर्यंत त्यांनी कुठल्याही प्रकारे संप पुकारू नये. या गोष्टी तातडीने होण्यासारख्या नाहीत. त्यामुळे संप करू नये, असे आवाहन परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी केले.
