मुंबई :
नागरिकांच्या तुलनेत डॉक्टरांची संख्या अपुरी असल्याने त्याचा परिणाम आरोग्य सेवेवर होतो. त्यामुळे देशातील डॉक्टरांची कमतरता दूर करण्यासाठी केंद्र सरकारने अधिकाधि वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र या वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये शिकविण्यासाठी पात्र प्राध्यापक नाहीत. ही बाब लक्षात घेत राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाने प्राध्यापकांची चिंता दूर करण्यासाठी ‘अध्यापक पात्रता नियमावली २०२५’ जाहीर केली आहे. यामध्ये सहाय्यक प्राध्यापक, सह प्राध्यापक व प्राध्यापक यांच्यासाठी आवश्यक असलेल्या पात्रतेमध्ये बदल करण्यात आला आहे. यामुळे पुढील काही वर्षांमध्ये वैद्यकीय महाविद्यालयांना अधिकाधिक प्राध्यापक मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
केंद्र सरकारने पाच वर्षांमध्ये देशामध्ये ७५ हजार नवीन वैद्यकीय जागा निर्माण करण्याचे ध्येय ठेवले आहे. त्याची सुरुवात गतवर्षांपासून सुरू झाली आहे. त्यानुसार प्रत्येक वर्षी १५ हजार जागा वाढविण्यात येणार आहे. मात्र वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या जागा वाढवताना नव्याने सुरू करण्यात येणाऱ्या वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये आवश्यक पायाभूत सोयीसुविधांबरोबरच प्राध्यापकांची संख्या पुरेशी असणे आवश्यक आहे. गतवर्ष सुरू करण्यात आलेल्या अनेक वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्या प्राध्यापकांची संख्या पुरेशी नसल्याने त्याचा फटका रुग्णसेवेला बसत आहे. ही बाब लक्षात घेत राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगातंर्गत पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षण मंडळाने (पीजीएमईबी) पात्र प्राध्यापकांची संख्या वाढविण्यासाठी आणि वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये पदवीपूर्व (एमबीबीएस) आणि पदव्युत्तर (एमडी/एमएस) जागांचा विस्तार सुलभ करण्यासाठी ‘अध्यापक पात्रता नियमावली २०२५’ तयार केली आहे. या नव्या नियमावलीनुसार सरकारी आरोग्य प्रणालींमधील प्राध्यापकांची उपलब्धता आणि वैद्यकीय शिक्षण पायाभूत सुविधांना अनुकूल करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात आले आहेत.
राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाच्या नव्या नियमावलीनुसार मान्यताप्राप्त सरकारी वैद्यकीय संस्थांमध्ये तीन वर्षांचा अध्यापनाचा अनुभव असलेले वरिष्ठ सल्लागार प्राध्यापक पदासाठी पात्र ठरणार आहेत. त्याचप्रमाणे सरकारी वैद्यकीय संस्थेच्या संबंधित विभागात विशेषज्ञ किंवा वैद्यकीय अधिकारी म्हणून काम करणारे डिप्लोमाधारक ज्यांना सहा वर्षांचा एकत्रित अनुभव आहे, असे वैद्यकीय अधिकारी सहाय्यक प्राध्यापक पदासाठी पात्र ठरणार आहेत. शरीररचनाशास्त्र, शरीरविज्ञानशास्त्र, जीवरसायनशास्त्र, औषधनिर्माण शास्त्र, रोगनिदानशास्त्र, न्यायवैद्यकशास्त्र आणि जनऔषधशास्त्र या सारख्या पूर्व वैद्यकीय व निम वैद्यकीय विषयांमध्ये वरिष्ठ निवासी डॉक्टर म्हणून काम करण्यासाठीची अंतिम वयोमर्यादा ५० वर्षांपर्यंत करण्यात आली आहे. यापूर्वी अशी कोणतीही मर्यादा नव्हती. त्याचप्रमाणे विशेष विभागांमध्ये काम करणाऱ्या अतिविशेषोपचार पात्रता असलेल्या प्राध्यापकांना संबंधित अतिविशेषोपचार विभागांमध्ये औपचारिकपणे प्राध्यापक म्हणून नियुक्त करता येणार आहे.
एमएस्ससी, पीएचडीधारक होणार सहाय्यक प्राध्यापक
शरीररचनाशास्त्र, शरीरविज्ञानशास्त्र, जीवरसायनशास्त्र व्यक्तिरिक्त सूक्ष्मजीवशास्त्र आणि औषधनिर्माण शास्त्र विभागामध्ये एमबीबीएस पदवीधारकच शिक्षक म्हणून नियुक्त करण्यात येत असे. मात्र नव्या नियमावलीनुसार आता एमएस्ससी आणि पीएचडी शिक्षण पूर्ण केलेला व्यक्तीची या विभागामध्ये शिक्षक म्हणून नियुक्ती होणार आहे. तसेच पदव्युत्तर पात्रता असलेल्या उमेदवारांनी शिक्षक किंवा प्रात्यक्षिक म्हणून मिळवलेला अनुभव सहाय्यक प्राध्यापकाच्या पात्रतेसाठी वैध मानला जाणार आहे.
पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रम एकाच वेळी सुरू करता येणार
नवीन सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये प्रथम पदवीपूर्व अभ्यासक्रम सुरू करणे आवश्यक असते. त्यानंतर संबंधित महाविद्यालयाला पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी मान्यता दिली जाते. मात्र डॉक्टर व प्राध्यापकांची निर्मिती जलद गतीने व्हावी यासाठी आता एकाच वेळी पदवी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रम सुरू करण्याची परवानगी देण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे पूर्वी पदव्युत्तर अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी तीन प्राध्यापक व एक वरिष्ठ निवासी डॉक्टर अशी असलेली अट शिथील करण्यात आली असून, त्याऐवजी दोन प्राध्यापकांसह पदव्युत्तर अभ्यासक्रम सुरू करता येणार आहे. विशेष अभ्यासक्रमांसाठी प्रति युनिट खाटांची आवश्यकता देखील तर्कसंगत करण्यात आली आहे.
अधिष्ठाता, संचालक राहणार प्रशासकीय पद
वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये वैद्यकीय अधिक्षक, अधिष्ठाता, संचालक ही पदे प्रशासकीय असतात. मात्र अनेक वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील अधिष्ठाता, संचालक किंवा वैद्यकीय अधिक्षक हे संबंधित विभागाचे विभाग प्रमुख म्हणून काम करत असतात. मात्र यापुढे त्यांना विभाग प्रमुख म्हणून काम पाहता येणार नाही.
करण्यात आलेले महत्त्वपूर्ण बदल
- २२० पेक्षा अधिक खाटा असलेल्या सरकारी रुग्णालयांची शिक्षण संस्था म्हणून नियुक्ती करण्यात येणार
- १० वर्षांचा अनुभव असलेल्या तज्ज्ञ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची सहयोगी प्राध्यापक म्हणून नियुक्ती होणार
- दोन वर्षांचा वरिष्ठ निवासी डॉक्टर म्हणून अनुभव असलेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची सहाय्यक प्राध्यापक म्हणून नियुक्ती होणार
- मात्र या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना नियुक्तीनंतर दोन वर्षांच्या आत बायोमेडिकल रिसर्च (बीसीबीआर) मधील मूलभूत अभ्यासक्रम पूर्ण करणे आवश्यक
