मुंबई :
महाराष्ट्रातील परवानाधारक हॉटेल आणि रेस्टॉरंट (हॉस्पिटॅलिटी ) उद्योगावर राज्य सरकारने लादलेल्या ‘अन्यायकारक’ करवाढीच्या विरोधात येत्या १४ जुलै रोजी राज्यभरातील २० हजारांहून अधिक हॉटेल आणि रेस्टॉरंट बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा बंद महाराष्ट्र सरकारने हॉस्पिटॅलिटी उद्योगावर लादलेल्या वाढीव करांचा निषेध म्हणून ‘असोसिएशन ऑफ होटेल्स अँड रेस्टॉरंट्स’ (आहार- AHAR ) संघटनेच्या वतीने पुकारण्यात आला आहे. या अन्यायकारक कारवाढीमुळे सुमारे १.५ लाख कोटींची उलाढाल असलेला हा उद्योग अक्षरशः बंद होण्याची वेळ आली असल्याचे स्पष्ट मत संघटनेकडून व्यक्त करण्यात आले आहे.
हॉस्पिटॅलिटी क्षेत्राने याआधी अनेक वेळा सरकारकडे निवेदने दिली, विनवण्या केल्या, मात्र सरकारकडून कोणतीही दखल घेतली गेली नाही. त्यामुळे हा निर्णय ‘अस्तित्वासाठीची लढाई’ असल्याचे आहारने स्पष्ट केले आहे. महाराष्ट्रात प्रथमच एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर एकत्र येऊन आहारच्या नेतृत्वाखालील २० हजारांहून अधिक हॉटेल आणि रेस्टॉरंट मालकांनी सरकारच्या अन्यायकारक कर धोरणांचा विरोध करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
आहाराचे अध्यक्ष सुधाकर शेट्टी म्हणाले, “संपूर्ण हॉस्पिटॅलिटी उद्योग मोठ्या आर्थिक नुकसानीला सामोरे जात आहे. आमच्या विनवण्या सरकारने अक्षरशः दुर्लक्षित केल्या. १४ जुलै रोजी संपूर्ण महाराष्ट्रातील परवानाधारक हॉटेल आणि रेस्टॉरंट बंद राहतील. हा सरकारच्या दंडात्मक करव्यवस्थेचा निषेध आहे. मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर आणि कोकणातील आमचे सर्व सदस्य या बंदमध्ये सहभागी होणार आहेत.” कोविडनंतरच्या काळात एवढी मोठी करवाढ झाल्यामुळे अनेक छोट्या-मोठ्या हॉटेल्स व्यवसाय चालवणे अशक्य झाले आहे. आहारने इशारा दिला आहे की, यामुळे हजारो व्यवसाय बंद होतील, लाखो लोक बेरोजगार होतील आणि मद्यावरील कर वाढल्याने शेजारच्या राज्यांतून दारू तस्करीचे प्रमाण देखील वाढेल.
“हा फक्त आर्थिक धक्का नाही, तर ही आमच्यासाठी धोक्याची घंटा आहे. हा उद्योग रोजगार निर्माण करतो, कर भरतो आणि पर्यटनाला चालना देतो. पण सध्या सरकारने आमच्यावर जे दंडात्मक कर लादले आहेत, ते आघात ठरत आहेत. आमचे परवाना शुल्क, उत्पादन शुल्क, व्हॅट सर्वच पातळ्यांवर आम्ही अन्यायकारक कारवाढीला सामोरे जात आहोत. जर ही करवाढ सरकारने मागे घेतली नाहीत, तर आमच्यासमोर उद्योग बंद करण्याशिवाय दुसरा पर्याय राहणार नाही,” असेही शेट्टी म्हणाले. तर इतकी मोठी करवाढ भ्रष्टाचारालाही खतपाणी घालण्याचे काम करेल, परिणामी सरकारलाही महसूलात मोठा तोटा सहन करावा लागेल, असे मत ही संघटनेने व्यक्त केले आहे. २० हजारांहून अधिक परवानाधारक हॉटेल आणि रेस्टॉरंट अप्रत्यक्षरीत्या सुमारे २० लाख लोकांना रोजगार देतात, तसेच सुमारे ४८ हजार पुरवठादार या क्षेत्रावर अवलंबून आहेत. विशेषतः मुंबई आणि पुणे यांसारख्या शहरांमध्ये हे उद्योग पर्यटन अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. आहारने केंद्र सरकारच्या पर्यटन विकास योजनेचाही संदर्भ दिला आहे. “केंद्र सरकार जागतिक बँकेच्या सहकार्याने मुंबईला आंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थळ म्हणून उभारण्याचा प्रयत्न करत असताना, राज्य सरकार मात्र उद्योग संपवण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे,” अशी टीका शेट्टी यांनी केली.
हेही वाचा : Liver Transplant : यकृताचा भाग दान करून पत्नीने वाचविले पतीचे प्राण
हॉटेल्स, रेस्टॉरंट, लाउंज आणि परवाना कक्ष यांसारखे उद्योग आर्थिक संरचनेचा एक महत्त्वाचा भाग असलेल्या महाराष्ट्राच्या शहरी भागात १४ जुलैचा बंद मोठा परिणामकारक ठरणार आहे. आहारने सरकारला विनंती केली आहे की त्यांनी तातडीने या उद्योगाशी संवाद साधावा आणि संकटग्रस्त परिस्थितीचा गांभीर्याने विचार करावा. “आम्ही संयम दाखवला, वेळ दिला, निवेदने दिली. आता आमचा आवाज पोहोचवण्यासाठी बंदचा मार्ग स्वीकारावा लागला आहे,” असेही सुधाकर शेट्टी म्हणाले. नेशनल रेस्टॉरंट असोसिएशन ऑफ इंडिया (एनआरआय – NRAI), हॉटेल अँड रेस्टॉरंट असोसिएशन (पश्चिम भारत – HRAWI ) तसेच महाराष्ट्रातील सर्व संघटित संघटनांनी १४ जुलैच्या बंदला आपला पाठिंबा जाहीर केला आहे.
संघटनेचे निषेध कशाला?
या आंदोलनामागील प्रमुख कारणे आहार संघटनेच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आली आहेत. यामध्ये मद्यावरील मूल्यवर्धित कर (व्हॅट ) ५ टक्क्यांवरून १० टक्के इतका दुप्पट करण्यात आला. वार्षिक परवाना शुल्कात १५ टक्के वाढ करण्यात आली. उत्पादन शुल्कात तब्बल ६० टक्के वाढ करण्यात आली आहे. वर्षभरातच या तिप्पट करवाढीमुळे संपूर्ण उद्योग संकटात सापडला असल्याचे स्पष्ट मत आहार संघटनेच्या वतीने व्यक्त करण्यात आले आहे.
